गोरखा, १७ भदाै । २०४४ साल माघदेखि आठ महिना हिरासत र चार वर्षसम्म थुनामा रही बेकसुर सजाय भोगेका पूर्वप्रहरी हवल्दार खुलबहादुर कुँवर (भरत)ले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएका छन्। नौ वर्षको जागिर खोसुवा र चरम शारीरिक र मानसिक यातना भोगेका उनलाई अदालतले निर्दोश सावित गरी हालसम्मको सबै सेवा सुविधा भरण पोषण गर्न आदेश दिएको हो। ‘नेपालमा न्याय मरेको रहेन छ। अन्तिममा सत्यको जीत भएरै छाड्यो’, उनले भने।
२०४४ साल माघमा महाराजगञ्ज प्रहरी तालिम केन्द्रको कोतगार्डमा कार्यरत हवल्दार कुँवरमाथी दुईवटा रिभल्वर चोरीको आरोप लाग्यो। त्यसदिन पुराना स्टाफ चारजना र तालिमे दुई जना गरी छ जना ड्युटीमा थिए। ‘छ जना सेन्ट्रीको माझबाट कोतभित्र राखिएको दुईवटा ३८ भोरको अमेरिकी रिभल्वर हरायो। ड्युटी मेरो नेतृत्वमा थियो तर मलाई पत्तो भएन’, उनले भने, ‘मैले इन्स्पेक्टर तुलबहादुर केशीलाई रिपोर्ट गरेँ। उहाँले वास्ता गर्नुभएन। मलाई हिरासतमा राखियो। ममाथि अनुसन्धान हुनु स्वभाविकै थियो तर यातना हुनु हुन्थेनँ।’
हतियार हरायो भने मृत्यूदण्डसम्म हुन्छ भन्ने उनलाई सुनाइएको थियो। ‘आठ महिनासम्म हिरासतमा राखेर यातना दिएकाले २७ वर्षको उमेरमै आँखाको ज्योति गुम्यो। कान सुन्न छाडें। हत्कडीले हानेर दाँत झार्दिए’, कुँवरले भने, ‘नङमा पिन गोप्ने, करेण्ट लगाउने, थिलथिलो हुने गरी कुट्ने, खुर्सानीको खार लगाउने, मृत्यूदण्ड दिने भनेर जंगलमा खाल्डो खनेर पुर्ने प्रयास गर्नेसम्म गरे। हातखुट्टा नै चल्न छाड्यो। तर मैले सत्य छाडिनँ’, उनले भने।
सहकर्मी ओखलढुंगा घर भएका यज्ञबहादुर केशीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको थियो। ‘यातना सहन नसकेर उनले बयान फेरे छन्। मैले अह्राएर आफूले चोरेको हुँ भनेर बयान दिएछ। उसले मैलेभन्दा चार भाग बढि यातना खाए’, उनले भने, ‘अनेक यातना दिए तर अदालतमा पेश गरेका थिएनन्’, उनले गुनासो गर्दै भने।
२०४४ साल माघदेखि २०४५ साल भदौसम्म हिरासतमा राखेपछि थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु भयो। ‘हिरासतबाट केन्द्रीय कारागार जाँदा नर्कबाट स्वर्ग गएजस्तो भयो’, उनले भने, ‘थुनामा राख्दा त उपचार पनि हुने रहेछ। चारदिन टेकु अस्पतालमा राखेर उपचार भएको थियो तर पदम ठकुरानीमाथि गोली चलाएको आरोप लागेका विकास गुरुङ थुनाबाट भागेपछि थुनुवाको उपचार सेवा बन्द भयो।’
२०४९ सालमा तत्कालिन युवराज दीपेन्द्रको जन्मोत्सवको अवसर पारेर उनलाई माफी दिइयो तर सरकारी जागिरका लािग अयोग्य ठहर गरियो। त्यसपछि उनले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए। पुनरावेदन अदालतमा रिट हाले। जिल्ला सदर भनेर उनलाई हराइदियो। फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। पीडितले न्याय पाउने गरी फैसला गरिदिनू भनेर पठाए। फेरि पुनरावेदनले हराइदियो। फेरि सर्वोच्चमै रिट हाले। दोस्रो पटक सर्वोच्चमा रिट हालेको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले उनलाई न्याय दिएको हो।
आठ महिना हिरासत र चार वर्षसम्म थुनामा राखिएका उनलाई सर्वोच्चले निर्दोष सावित गरेको हो। ‘चोरीको अभियोग लागेर थुनामा राखेदेखि निजले अवकास हुने मितिसम्मको प्रहरी सेवामा रहँदा कानूनबमोजिम पाउने तलब भत्ता र निवृत्तिभरणसमेत प्रदान गर्दा न्यायपूर्ण हुने देखिएकाले उपर्युक्तअनुसार निजले पाउने तलब भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गरी कानूनबमोजिम पाउने निवृत्तिभरण समेत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनू’ भनी सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
मङ्ल, भदौ १७, २०७६ मा मिर्मिरे अनलाइनमा प्रकाशित
