पाख्रीबास नगरपालिका– ५ घोर्लीखर्कस्थित शिकारीडाँडामो डोजर लगाएर ढुङ्गा निकालिँदै । फाइल तस्बिर
सन्तवीर लामा
धनकुटा/ धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–५ घोर्लीखर्कस्थित डिकुरे र खाल्डेको बीचमा पर्ने शिकारीडाँडामा उत्खनन् गरिएको ढुङ्गा अन्यत्र लान नपाउने गरी अदालतले फैसला गरेको छ । पाख्रीबास नगरपालिका कार्यालयले ठेक्कामार्फत् सार्वजनिक जग्गामा ढुङ्गा उत्खनन् गर्न स्वीकृति दिएपछि सो क्षेत्रको दलित बस्ती पहिरोको कारण विस्थापित हुने खतरामा पुगेको भन्दै पहिरो पीडितहरूले उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा गत जेठ २७ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोही मुद्दामाथि उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका मुख्य न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र वीरेन्द्रकुमार कर्णको संयुक्त इजलासले दलित बस्ती जोखिम हुने गरी उत्खनन् गरिएको ढुङ्गा अन्यत्र लान नपाउने गरी फैसला गरेको हो । मुद्दाका विपक्षीहरू पाख्रीबास नगरपालिका कार्यालय, पाख्रिबास न.पा. ५ नं. वडा कार्यालय र ठेक्कामार्फत् ढुङ्गा निकाल्ने निर्माण कम्पनीविरुद्धको निषेधाज्ञा रिट निवेदनमा यस्तो फैसला भएको हो ।
रिट निवदन परेसँगै धनकुटा इजलासका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले स्थानीय बासिन्दाहरूसँग आवश्यक समन्वय र छलफल नै नगरी विवादित अवस्थाको सिर्जना हुने गरी शिकारीडाँडामा ठेक्कामार्फत् ढुङ्गा फोर्ने कार्यको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्न यसअघि पाख्रीबास नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
जेठ २९ मा दिएको आदेशमा अदालतमा चित्तबुझ्दो लिखित जवाफ नआएपछि दलित बस्तीलाई पुगेको प्राकृतिक क्षतिको सम्मान गर्न सो स्थानमा निकालिएको ढुङ्गाले सोही स्थानमा पर्खाल लगाउन फैसलामा भनिएको छ । पीडित दलित परिवारका तर्फबाट कुलबहादुर विश्वकर्मा र मानबहादुर विश्वकर्माले उच्च अदालत धनकुटा इजलासमा नगरपालिका, वडा कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
निवेदक मानबहादुर विश्वकर्मा र कुलबहादुर विश्वकर्माले दिएको रिट निवेदनउपर फैसला हुँदा शिकारीडाँडामा उत्खनन् गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी अन्यत्र नलैजान र पुनः सोही स्थानमा पर्खाल लगाउन भनिएको छ । निवेदक मानबहादुर र कुलबहादुर विश्वकर्माले क्षतिपूर्तिसमेत पाऊँ भनी पीडितहरूको तर्फबाट पुनः उच्च अदालत धनकुटामा भाद्र १३ गते दिएको रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको नाममा अदालतबाट भाद्र १५ गते आइतबार कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएको छ । धनकुटा इजलासका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले मुद्दाका विपक्षीहरू पाख्रीबास नगरपालिका कार्यालय, पाख्रीबास ५ नं. वडा कार्यालय र ठेक्कामार्फत् ढुङ्गा निकाल्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध किन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
पाख्रीबास नगरपालिका–५ घोर्लीखर्कस्थित डिकुरे र खाल्डेका स्थानीय बासिन्दासँग आवश्यक समन्वय नै नगरी ठेक्कामार्फत् ढुङ्गा फोर्ने कार्य शुरु गरेपछि यो समस्या आएको थियो । गएको जेठ २७ गते निषेधाज्ञायुक्त परमादेश माग गरिएको रिट निवेदनमा स्थानीयबासीसँग आवश्यक छलफल र समन्वय नगरी एक्लौटी ढङ्गले सार्वजनिकस्थलमा ढुङ्गा उत्खनन् गर्न ठेक्का दिएर दलित बस्ती विस्थापित गराउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ । पुस्तौंदेखि सो क्षेत्रमा दलितहरूको बसोबास रहेको र उनीहरूले शिकारीडाँडामा संसारी पूजा गर्ने गरेको बताएका छन् ।blastkhabar/from
