गोविन्द न्यौपाने
झापाको मेचीनगर नगरपालिका–९ मा अभिभावकसँगै भाडामा बस्दै आएकी १७ वर्षीया दलित किशोरीले आफूलाई घरधनीले त्रासमा पारी एक वर्षदेखि शारीरिक शोषण गर्दै आएको भनी कानूनी कारवाहीका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएकी भएपनि अभियुक्त हालका मितिसम्म पनि कानूनी दायरामा नआएको र पीडितको न्याय पाउने आशाको सम्भावना क्षिण हँुदै गएको सञ्चारमाध्यमबाट सुुनिएको छ । नेपाली समुदाय भावनात्मक रुपमा कसैलाई भने जय जयकार गर्ने गरेको तर, दलित किशोरीले यत्रो मानसिक तथा शारीरिक यातना सहँदासम्म कोही पनि प्रखर रुपमा अगाडि नआएको भन्ने सञ्चारमाध्यमको भनाईले यो पंक्तिकारको ध्यानाकर्षण मात्र हैन स्वयंममा लज्जाबोध भएको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा बालअधिकार तथा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तालिम गोष्ठिका नाममा भाषण गर्ने र पारिश्रमिक लिने गरिएको तर, ऐन मौकामा एक बालिकामाथि यौन हिंसा भएर समाजमा छताछुल्ल भएको अवस्थामा समेत चुप्पी साँध्नु समाजले बौद्धिक उपाधि दिएको कुनै ब्यक्तिका लागि कीमार्थ सुहाउने विषय हँुदै होइन ।
सामाजिक न्यायमा तेरो मेरो हँुदैन भन्ने आग्रह लामोसमयदेखि गरिए पनि समाजमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरुले हाम्रो आग्रहलाई सधँै विरोधका लागि विरोध मात्र भनिरहे । जसको परिणाम स्वरुप आफ्नो मानिसले अपराध नै गरेपनि त्यसलाई चोख्याउने कार्य तीव्रताका साथ चलिरह्यो । कञ्चनपुरमा त्यही भयो । अपराध अनुसन्धानको अधिकार पाएका ब्यक्तिहरु नै प्रमाण नष्ट गर्न लागि परे । त्यो पनि तेरो मेरो कै परिणाम थियो । जसका कारण हालसम्म अपराधी छाती फुलाएर समाजमा हिँडेको छ , सम्बद्ध निकायहरु कींकर्तब्यमुड छन् ।
देशमा कानून नभएको होइन तर, कानुन कार्यान्वनको अवस्था कमजोर र काम नलाग्ने भएको मात्र हो । यस्तै हो भने मुलुकी ऐनलाई ठूलो भोल्युममा प्रकाशन गरेर मात्र न्यायको महसुस हुँदैन भन्ने तथ्य त अब स्थापित हुनेछ । सामाजिक मूल्य मान्यताहरु स्खलित भएसकेको अवस्थामा अपराधिकरण बढ्ने नै भएपनि राज्य भनेको अभिभावक हो । राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन । अभिभावकले आफ्ना सन्तानमाथि न्याय नगर्नु भनेको कुनै आधारमा समेत जायज मान्न सकिँदैन ।
हामीले आफ्नो हात काटेर अधिकार सम्पन्न बनाएका जन प्रतिनिधिहरुलाई हामीले अन्यथा केही भनेका छैनौं । मात्र कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको सुनिश्चित गर मात्र भनेको हो । त्यही कानून अनुसार अधिकारको उपभोग गर्नेहरुले कानूनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो । अन्य नागरिकका छोरी बलात्कार भएको बलात्कार नहुने हो भने भोली आफ्ना छोरी र आफैंलाई बलात्कार हुँदा मात्र बलात्कार हुने हो ? अहिले जनप्रतिनिधिले यो घटनामा चुप्पी साँध्नु भनेको त्यही नै हो भन्दा अलि कठोर होला तर, वास्तविकता चाहिँ त्यही नै हो ।
महिला अधिकारकर्मी तथा बालबालिकाका क्षेत्रका कार्य गर्नेहरु पनि यो घटनामा मौन प्राय छन् । कतिपय घटनामा महिलाहरुले नै हिंसाका पीडितलाई नै दुुत्कारेको समेत देखिएको छ । बलात्कारमा संलग्न आफ्नो छोरा या श्रीमान् भए उसको बचाउ गर्ने अवस्थालाई के भन्ने हो ? होटलबाट युवती पक्रँदा त्यस कार्यमा संलग्न पुरुष पात्र उम्काइने गरेको पाइन्छ । के यौन कार्यमा महिला मात्र जिम्मेवार हुन्छ ? महिला मात्रको चरित्रको प्रश्न किन प्रधान हुन्छ ? यस्ता विषयहरुमा महिलावादीहरु किन मौन ? यही अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने अब यि महिला अधिकारकर्मी र बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थाहरु आम मानिसका आँखामा औचित्यहिन सावित हुनेछन् ।
पीडिता बसेको घरधनीले नै शारीरिक शोषण गरेको भनी दोषी किटान गरेर धुलाबारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा गत असार २ गते पीडितले उजुरी दिएपनि हालसम्म पीडक कानूनी दायरामा नआउनुलाई संयोग मात्र किमार्थ मान्न सकिँदैन । बलात्कार जस्तो शर्मनाक र मानसिक रुपमा पीडादायी घटना भएको यति दिन भईसक्दा समेत पीडितले भोगेको मानसिक यातनाको परिपुरण कसले गर्ने हो ? हालसम्म पीडितालाई कुनै मनोसामाजिक सहयोग दिइएको छैन । आफू र आफ्ना परिवारलाई यो हदसम्मको पीडा भोग्नु परेको भए कस्तो हुने थियो । त्यसको हेक्का कहिले आउने हो ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको (१) मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, धारा १८ समानताको हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । २०७५ भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद – १८ मा करणी सम्बन्धी कसूरको ब्यवस्था गरेको छ । यसैको दफा २१९ जबर्जस्ती करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले जबर्जस्तीकरणी गर्न हुँदैन र उपदफा (२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्तीकरणी गरेको मानिनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सजायको बारेमा सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था छ ।
उपदफा २२५. मा बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुनेः उल्लेख गरिएको छ यसैको (१)मा कसैले बालयौन दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । यदी कसुर भएमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने समेत ब्यवस्था छ ।
तर, कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको पीडित राहत कोष स्थापना भइनसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनमा ब्यवस्था भएपनि करिब ३ महिना पुग्न लाग्दा समेत घटनाले कुनै न्यायिक निरुपणको दिशा लिन नसक्नुलाई जति भत्सर्ना गरे पनि कम नै होला ।
हामी निरपेक्ष रुपमा कसैका विरोधी हैनौं । गुण र दोषका आधारमा कुनै पनि वस्तुको विश्लेषण गर्नु हाम्रो धर्म हो । हामीले बाटो बिराएका छौं । हाम्रो यो यात्राले हामी गन्तब्यमा पुग्न सक्दैनौं भन्ने मात्र हाम्रो चिन्ता हो । देश बाहिर त नेपाली चेलीहरुको हविगत भएको सुनिएकै छ । देश भित्र आधा पेट खाएर पनि सुरक्षित महसुस नहुनु यो भन्दा शर्मनाक अवस्था के हुन सक्छ र ? हाम्रो चासो मात्र यही हो । हाम्रा यि भनाईहरु कडा लाग्न सक्छन् तर, सम्बद्ध निकायको ब्यवहारको सापेक्षमा ब्यक्त आलोचनाहरु कमी नै भएका छन् ।
अब गम्भीर भएर सोचौं लोकतन्त्रका नाममा निर्वाचित हुनु र शासन प्रशासन गर्नु नै पर्याप्त हैन । लोकतन्त्र भनेको जनताको जीवन पद्धतिमा आउने सकारात्मक परिणाम पनि हो । विधिको शासन हो । विधि सबैका लागि बराबर हुने हो । हालसम्मका क्रियाकलापले जनप्रतिनिधिहरुले बाटो बिराइसकेको अवस्था छ । बाटो बिराउने कार्य नगरौं, सामाजिक मूल्य मान्यता स्थापित गरौं । तेरो मेरो बन्द गरौं । दोषि आफ्नै नाताको भए पनि उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने नै सबैको आवाज हो र यही नै आजको आवश्यकता पनि हो ।janasamsadonline
