इनरुवा/ क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको मागसहित अनसनरत कोशी पीडितहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छन् ।
आफूहरूका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको धारणापश्चात् आवश्यक रणनीतिमा जुट्ने आशय व्यक्त गरेको कोशी पीडितहरूले अनसन भने जारी राख्ने जनाएका छन् ।
कोशी ब्यारेज क्षेत्रमा २२ दिनयता निरन्तर अनसनमा बस्दै आएका कोशी पीडितहरू आफूहरूका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको धारणा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । अनसन अवधि लम्बिँदासमेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै अधिकांश पीडित सशक्त सडक आन्दोलनको पक्षमा देखिँदा कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिले भने अबको २–४ दिन प्रधानमन्त्रीको धारणाको पर्खाइमा रहने बताएको छ ।
सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योति झा अबको केहीदिनमा समेत सरकारी धारणा सार्वजनिक नभए सडक आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नहुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी पीडितका माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी रहेको बताउने झाले माग सम्बोधनको छाँट नदेखिए निर्णायक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए । उनले सशक्त आन्दोलन थालिए तीनवटै जिल्लामा मन्त्रीदेखि सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार र सडक सङ्घर्ष सँगसँगै अघि लैजाने बताए ।
सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका कोशी पीडितहरू संयुक्तरूपमा कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले नेपाल र भारतबीच भएको कोशी नदी सम्झौताअनुसारको मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गर्र्दै आएका छन् ।
लामो समय बितिसक्दासमेत माग सम्बोधनका सवालमा सरकारी पहल नभएको बताउने बाबुराम कार्की सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै तुहाउने सोच बनाएमा त्यसले भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् । वर्षौंदेखि एउटै मुद्दामा पुस्तौंपुस्ता लड्दै आउनु परेको यथार्थलाई यसपटक भने निर्णायक मोडमा नपु¥याई विश्राम नलिने कार्कीको भनाइ छ ।
मर्नु परे मर्न तयार रहेको बताउने कोशी कटान डुबान पीडित प्रल्हाद थापा यस पटकको आन्दोलन निर्णायक हुने बताउँछन् । सडकमा उत्रन तयार रहेको बताउने उनी आन्दोलनको स्वरूपका विषयमा सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीबीच छलफल जारी रहेकाले केही दिनभित्र निचोड निस्कने बताउँछन् ।
सङ्घर्ष समिति लगभग सडक आन्दोलनको अन्तिम तयारीमा छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन आइहाल्ला भन्ने आशमा बसेका पीडितहरू केही दिनभित्र सरकारी तवरबाट सोचेअनुरूपको पहलकदमी नभए तीनवटै जिल्लाबाट आन्दोलन चर्काउने सोचमा देखिएका छन् ।
जोनी राई आन्दोलनताका विगतका वर्षहरूमा बनाइएको जस्तो आयोगको भरमा नपरिने भन्दै अधिकार सम्पन्न ठोस आयोग बनेमात्र आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताउँछन् । अन्यथा आयोगका नाममा आन्दोलन मत्थर पार्ने काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । राईले अनसन जारी रहेकाले प्रधानमन्त्रीले चासो नदिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहने बताउँछन् ।
पीडितहरूले नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौताअनुरूप बालीको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी आफूहरूको जग्गामा गरिँदै आएको कोशी योजनाको काम कारबाही रोक्का हुनुपर्ने, जमिनको सुरक्षा, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानल निर्माण, स्कुल, अस्पताल निर्माण, रोजगारी र नेपाली भू–भागमा भारतीय पक्षले काम गर्दा नेपाली पक्षसँगको अनुमति लिनुपर्ने जस्ता उनीहरूको माग रहेको छ । ब्लाष्ट खबर
