काठमाडाैं- केही दिनयता भारतमा पत्रकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ। यस्तै सिलसिलामा पत्रकारहरु पक्राउ पनि परिरहेका छन्।
यही अवस्थालाई नियालिरहेका एक पत्रकारले टिप्पणी गर्दै भनेका छन्- ‘भारतमा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै खतरा पत्रकारसँग छ?’
मिर्जापुर दिवा खाजा प्रकरणमा भिडियो खिचेका पत्रकारविरुद्ध दायर मुद्दा सेलाउन नपाउँदै फेक न्युज (गलत समाचार) सम्प्रेषण गरेको आरोपमा उत्तर प्रदेशको बिजनौरमा पाँच जना पत्रकारविरुद्ध एफआईआर दायर भएको छ।
त्यस्तै आजमगढमा एक पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको समाचारले दु:ख दिएको भन्दै प्रशासनलले पैसा उठाएको आरोपमा एफआईआर दर्ता गराउँदै अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएको छ।
नोयडामा पछिल्ला केही दिन पत्रकार पक्राउ गर्ने उद्देश्यले सामूहिक लडाइँ (ग्याङ्स्टार) ऐन लगाएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन। बिजनौरमा जुन पत्रकारका विरुद्ध एफआईआर दर्ता भयो उनीहरुले सार्वजनिक कुवाबाट पानी भर्न नपाएका वाल्मीकि परिवारबारे समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए।
पत्रकार उत्पीडनमा युपी सरकार पहिलो नम्बरमा
वाल्मीकि परिवारलाई विस्थापन गर्न उनको घरबाहिर गाउँका मानिसहरुले जबरजस्ती ‘घर बिक्रीमा छ’ भनेर लेखिदिएका थिए। बिजनौरका केही पत्रकारहरु यो सामाचार संकलन गर्न उक्त क्षेत्रमा पुगेका थिए। तर प्रशासनले यी सबै काम पत्रकारहरुले नै गरेको दाबी गरेको छ।
यो प्रकरणमा आरोपित एक पत्रकारका अनुसार जब यो प्रकरण सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरे, प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना भयो।
यो प्रकरण प्रहरी, ग्राम प्रधान र स्थानीयबीचको छलफलले समाप्त भए पनि पत्रकारहरुले नै भड्काएको प्रहरीले दाबी गरेको छ। समाधान भएको मुद्दामा पत्रकारहरुले नै यो ‘घर बिक्रीमा छ’ भनेर आफै लेखेर प्रशासनलाई बदनाम गराउन समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको दाबी प्रहरीले गरेको छ।
प्रशासनको यो कारबाहीमाथि बिजनौरका पत्रकारहरुले भने विरोध गरेका छन्। पत्रकारविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिनसमेत माग उनीहरुले गरेका छन्। बिबिसीसँगग कुराकानी गर्दै बिजनौरका जिल्ला अधिकारी रमाकान्त पाण्डेले भने, ‘जे हुनु थियो भइसक्यो। अब पत्रकारविरुद्ध कुनै पनि कारबाही हुनेछैन।’
तर पत्रकारविरुद्ध दैनिक रुपमा उत्पीडनको खबर आउने गरेका छन्। नेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) का अनुसार पत्रकारविरुद्ध हुने हिंसामा उत्तर प्रदेश पहिलो नम्बरमा रहेको छ। पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पत्रकारविरुद्ध करिब ७० मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। केही पत्रकारले ज्यानसमेत गुमाएका छन्।
एफआईआर, गिरफ्तार र उत्पीडन
यसभन्दा पहिले मिर्जापुरमा दिवा खाजा मामलामा अनियमिमता भएको खबर सार्वजनिक गरेका पत्रकारविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले नै जाहेरी दिएको थियो। उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रशासनले आफ्नो अनुगमनमा पनि स्वीकार गरेको थियो र यसमा संलग्न भन्दै दुई व्यक्तिलाई निलम्बन गरेको थियो। तर मिर्जापुरका डिएम अनुराग पटेलले पत्रकारविरुद्ध मुद्दा लाग्नुको यस्तो कारण बताए, जुन सुनेर स्थानीयसमेत अचम्मित भए।
पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले किन भिडियो बनायो त भन्ने उनको प्रश्न थियो।
पत्रकारले कुनै गल्ती गरेको वा तथ्यमा कुनै गलत विवरण पेस गरेको भए त्यसका लागि उजुरी गर्ने अलग्गै निकाय हुदाँहुँदै प्रशासनले नै सिधै एफआईआर दर्ता गर्नु र पक्राउ गर्नुले शंकाहरु धेरै जन्माएका छन्।
के भन्छ सर्वोच्च अदालत?
भारतीय सर्वोच्च अदालतले पत्रकारविरुद्ध मानहानी मुद्दामा अलग्गै व्याख्या गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा र न्यायाधीशहरु एएम खानवलकर र डीवाई चन्द्रचुडले पत्रकारको कलमविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्न नसक्ने व्याख्या गरेका थिए। प्रेसको बोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र केही गलत समाचार सम्प्रेषण भएका त्यसको अलग्गै उपचार खोज्न सकिने भएकाले अवहेलना वा अन्य मुद्दा लगाउन नसक्ने उनीहरुले उल्लेख गरेका थिए।
एक घोटालाकाण्डमा मन्त्री संलग्न रहेको खुलासा गरेपछि मन्त्रीले समाचार संस्था र पत्रकारविरुद्ध हालेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको थियो। लोकतन्त्रमा सहशीलता सिक्न आवश्यक भएको भन्दै अदालतले कुनै घोटालाकाण्डको समाचार सम्प्रेषण गर्दा गल्ती हुन सक्ने तर त्यसकै आधारमा मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भनेको थियो।
(याे सामग्री बिबिसी हिन्दीवाट भावानुवाद गरिएकाे हाे।)नेपाल लाइभ
