नेपालीको औसत आयु बढ्यो, अब साढे ७० वर्ष, नेपाल १४७औं स्थानमा आउन सफल


काठमाडौँ । मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १४७औं स्थानमा आउन सफल भएको छ । नेपाल गत वर्षभन्दा दुई स्थान माथि उक्लन सफल भएको हो । गत वर्ष नेपाल १ सय ४९औं स्थानमा रहेको थियो भने यसको अघिल्लो वर्ष १ सय ४८औं स्थानमा रहेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी०ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्व मानव विकास प्रतिवेदन–२०१९ ले नेपालले बर्सेनि आफ्नो अवस्था सुधार गर्दै लगेको आंैल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्थिति अफ्रिकी मुलुक केन्याको समान रहेको छ ।

नेपालले सन् १९९० देखि २०१८ सम्म औसत भ्यालु क्रमशः वृद्धि गरिरहेको छ । खासगरी प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षाको अवस्था र औसत आयुलाई आधार मानेर मानव विकास सूचकांक निकाल्ने गरिन्छ । यसमा मुलुकले गरिबी निवारण, भोकमरीबाट उम्कन गरेका प्रयास र खतरनाक रोगबाट मुक्त हुन गरेका प्रयासलाई अध्ययनमा राखिएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य एंव रोजगारीका क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्ला २८ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १३०।५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मानव विकास सूचकांकका आधारमा नेपाल मध्यमस्तरको देशका रूपमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा विश्वभरका देशलाई १ सय ८९ स्थानसम्म वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमध्ये नेपाल अतिकम मानव विकास सूचकांक भएका मुलुकभन्दा एक कदम मात्र माथि छ । सूचीअनुसार १ सय ५३औं स्थानसम्म रहेका मुलुकलाई मध्यमस्तर मानिएको छ भने त्योभन्दा तल रहेका मुलुक कमजोर मानव विकास भएका छन् । १ सय ५३औं स्थानमा सोलोमन आइल्यान्ड रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा भने नर्वे रहेको छ । स्वीट्जरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, जर्मनी, हङकङ, अस्ट्रेलिया, आइसल्यान्ड, स्विडेन र सिंगापुर पहिलो १० नम्बरमा रहेका छन् ।

नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य २०१८ का लागि ०।५७९ रहेको छ । यस मूल्यले मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणीमा राखिदिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० देखि २०१८ सम्म नेपालको मानव विकास सूचकांक औसतमा ०।५२ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा न्यूनतम ०।३८० देखि ०।५७९ अर्थात् औसत ०।५२६ ले वृद्धि भएको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्म नेपालको जन्मदरको औसत आयुमा १६।१ वर्षको वृद्धि भएको छ । विद्यालय शिक्षाको मध्यम वर्ष २।८ वर्षले वृद्धि भएको छ भने विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४।७ वर्षले वृद्धि भएको छ । नेपालको औसत आयु अहिले ७०।५ वर्ष पुगेको छ ।
यूएनडीपीले अति उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक र न्यून मानव विकास सूचकांकमा विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाल भने मध्यम मानव विकास सूचकांकमा समावेश छ ।

बहुआयामिक गरिबी सूचकांक र मानव विकास सूचकांक सन् २०१० देखि सुरु भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुईरदुई सूचकमा आधारित हुन्छन् भने जीवनस्तरमा ६ आयाम रहन्छन् । नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२।३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा अभावको आयातन ४३।६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभाव अंक रहेको यूएनडीपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिदिन १।९० अमेरिकी डलर क्रय शक्ति अनुपातभन्दा न्यून अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका जनसंख्यालाई बहुआयामिक गरिबीका रूपमा लिइन्छ । आय गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका जनसंख्याले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभाव सामना गर्न पुगेका छन् ।

पछिल्लो ३ दशकमा प्राथमिक स्वास्थ्य र गाउँगाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेवकलगायतको पहुँच विस्तार भएपछि प्रतिव्यक्ति आयु भने स्थिर रहेको छ । यद्यपि ३ दशकमा करिब ३० वर्ष नै औसत आयु बढेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवासम्मको सहज पहुँच र सहरी क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा भने अझै चुनौती बाँकी नै रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार साक्षरता दर ५९ दशमलव ६ रहेको छ । साक्षरता दर भने अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर रहेको छ । पाँच वर्ष उमेर पुगेका करिब ९५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जाने गरेको तथ्यांक देखिन्छ । तर, एक कक्षामा भर्ना भएका करिब ५९ प्रतिशत बालबालिका एसईईसम्मको शिक्षा नलिई बाहिरिने गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ । विगतमा पनि यही स्थानमा थियो । गत वर्ष १३०औं स्थानमा रहेको भारत यसवर्ष १२९औं स्थानमा छ । त्यस्तै, पाकिस्तान १५० बाट १५२ मा झरेको छ । १०१औं स्थानमा रहेको माल्दिभ्स यसपटक १०४, १३४औं स्थानमा रहेको भुटान १३४औं नै र १३६ मा रहेको बंगलादेश १३५औं मा आइपुगेको छ ।

विद्यालयमा बिताउने सरदर समय १२ वर्ष २ महिना रहेको छ । यसैंगरी नेपालका १५ वर्षमाथिका ८१।९ प्रतिशत जनता रोजगारीमा संलग्न छन् । ५ देखि १७ वर्षका २१ दशमलव ७ प्रतिशत बालश्रममा संलग्न रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । १५ देखि २४ वर्षका ३५ दशमलव ४ प्रतिशत युवा शिक्षा र रोजगारीबाट बाहिर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल मजदुरमध्ये कृषि मजदुर मात्रै ७० दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा ४१ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र सीपयुक्त कामदार रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५४ दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा आयात निर्यातको योगदान रहेको र रेमिट्यान्सको योगदान २८ प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
५ वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ दशमलव ३ प्रतिशत स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भइरहेको पनि देखाइएको छ । सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलव १ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको छ ।

यूएनडीपीका अनुसार ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँचको आधारमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रले मानव विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । यस क्षेत्रले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको हिसाबले विश्वकै नेतृत्व गरेको यूएनडीपीले जानकारी दिएको हो । मोबाइल प्रयोगकर्ता भने १ सय ३९ प्रतिशत पुगेको छ । यूएनडीपीको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका ९४ दशमलव ७ प्रतिशत जनता बिजुलीको पहुँचमा पुगेका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकको अवसरमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले समानता बढाउन आम्दानी पनि बढ्नुपर्ने बताए । मानव विकास प्रतिवेदनले समाजका फरकफरक आयामलाई समेटने भन्दै उनले समानता समृद्धिसँगै आउने भएकाले त्यसका लागि स्रोतको समान वितरणदेखि नीतिगत रूपमा सुधार एवं सहकार्यसमेत जरुरी रहेको बताए ।
मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनअनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी, भोकमरी, अशिक्षालगायतको खाडल पुरिँदो अवस्थामा छ । प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्मकै बढी संख्यामा मानिस भोकमरी, अशिक्षा, रोग, गरिबीलगायतबाट मुक्त हुँदै छन् । प्रतिवेदनमा मानव विकासमा सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने एसिया प्रशान्तका देशमा पहिलो आयरल्यान्ड र दोस्रोमा थाइल्यान्ड परेको छ । यस्तै, विश्वमै मानव विकासमा द्रुत फड्को मार्ने श्रेय भने दक्षिण एसियालाई गएको छ ।

असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक १५० देशमा गणना गरिन्छ । श्रीलंकाको असमानताका कारण १२।१ प्रतिशत नोक्सानी देखाएको छ । मध्यम मानव विकास सूचकांक देशको औसत नोक्सानी २५।९ प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एसियाका लागि २५।९ प्रतिशत छ । नेपालको भने मानव असमानता नोक्सानी २४।९ प्रतिशतबराबर रहेको छ ।

दक्षिण एसियामा १० लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट मुक्त भए पनि देशअनुसार बहुआयामिक गरिबीको अवस्था भिन्दाभिन्दै छ । यो दर माल्दिभ्समा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत छ भने अफगानिस्तानमा ५६ प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेका १ अर्ब ३० करोडमध्ये ६६ करोड १० लाख एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा छन् जुन विश्वका १०१ देशमा गरिबीको रेखामुनि बस्ने जनसंख्याको आधा हिस्सा हो । दक्षिण एसियाले मात्रै यो जनसंख्याको ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पछिल्लो दशकमा बहुआयामिक गरिबीको तहमा भारतले अर्थपूर्ण प्रगति गरे पनि बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि बस्ने १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यामध्ये २८ प्रतिशत भारतमा नै छन् । दक्षिण एसियाका १० मध्ये ४ मानिसमा अहिले पनि सरसफाइ सुविधा पुगेको छैन । राजधानी दैनिकमा  छ ।