हिउँदै अधिवेशन अघि उपसभामुखको राजीनामा, को बन्ला सभामुख ?


मंसिर २५ गते बुधबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको समापन र नेपालको प्रदर्शनको बारेमा समाचारहरु प्रकाशित छन् । त्यस्तै, हिउँदे अधिवेशनको आह्वानसँगै को बन्ला नयाँ सभामुख भन्ने विषयमा पनि समाचारहरु प्रकाशित छन् ।

नेकपाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनअगावै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। पुस ४ मा सुरु हुने अधिवेशनको अध्यक्षता राजपाका नेता एवं जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले गर्नेछन्। संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखले गर्छन्।

 

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार शक्ति सन्तुलन मिलाउने क्रममा दुई वर्षअघि सभामुख तत्कालिन माओवादीको भागमा पारिएको थियो । त्यस्तैले अहिले पनि सभामुख पद आफूहरुले नै पाउनुपर्ने पक्षमा पूर्व माओवादी नेताहरु छन् भने पूर्वएमालेहरु पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पुरानो भागबन्डामा अल्झिन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । पूर्व माओवादीमा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई भावी सभामुखका रुपमा हेर्नेहरुको पंक्ति ठूलो छ । सापकोटालाई सभामुख बनाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सकारात्मक देखिएका छन् । सभामुख स्वतः पूर्वमाओवादीको भागमा भएकाले यो विषयमा धेरै छलफल गर्नु पर्ने स्थायी समिति सदस्य हरिबोला गजुरेलले बताए । ‘हामी पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको चरणमै छौँ,’ उनले भने, ‘व्यक्ति को हुँदै छ भन्ने कुरा गौण हो । सभामुखमा हामीले दाबी नै गर्नुपर्दैन । यो स्वतः पाउने कुरा हो ।’

नयाँ पत्रिका दैनिकमा नक्कली परीक्षकका नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट २१ लाख १७ हजार भुक्तानी भएको समाचार छ । ०७५ असोजअघि डेढ वर्षमा नक्कली परीक्षक खडा गरी यो रकम हिनामिना भएको हो । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले डेढ वर्ष अवधिमा नक्कली परीक्षक खडा गरेर २१ लाख १७ हजार हिनामिना भएको बताए । नक्कली कागजात र भौचर बनाएर धेरै व्यक्तिको नाममा रकम लगिएको देखिएको उनले बताए । त्यतिवेला परीक्षण गरेको उत्तरपुस्तिकाको संख्यासहित भौचर ल्याउनेलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिने थियो । केवल रसिदको भरमा नगद कारोबार हुँदा हिनामिना भएको त्रिविका पदाधिकारीहरू स्विकार्छन् । त्रिविले रकम हिनामिनाबारे गत ०७५ कात्तिकमै महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुमा कागजातसहित उजुरी गरेको थियो । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म पनि नक्कली परीक्षक पत्ता लगाउन नसकेको त्रिविका रजिस्ट्रार तथा परीक्षा समितिका अध्यक्ष प्रा। डिल्ली उप्रेतीले बताए ।

बालुवाटारको दुई सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने योजनाकारहरु मात्र होइन, जग्गा किन्नेहरुविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी)ले सरकारी जग्गा किनबेच गर्ने दुई पक्षलाई मुद्दा लगाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘जग्गाधनीलाई पनि मुद्दा चल्छ,’ अनुसन्धान टिममा रहेका अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कुन तह र कुन हदसम्म कारवाही हुने भन्ने निर्क्यौल हुन बाँकी छ ।’ राणा परिवार र उनीहरुसँग जग्गा किन्ने दुई तहसम्मलाई मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको जग्गा हाल सयभन्दा बढी व्यत्तिःको नाममा छ । अख्तियारले ती सबै जग्गाधनीसँग बयान सकेर मुद्दा चलाउन प्रक्रिाय अघि बढाइसकेको छ । मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले नै विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका हुन् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दुर्घटनापछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण बाँकेको कोहलपुरका विद्यालय तेस्रो दिनमात्र खुलेको समाचार छ । विद्यार्थी भने आधा पनि पढ्न आएनन् । त्रिभुवन नमुना माविमा ४० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी आएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लालबहादुर रानाले बताए । ट्रकले किच्दा यही विद्यालयकी छात्रा प्रकृति चन्द घाइते भएकी छिन् । ‘पढ्न आए पनि विद्यार्थी त्रासमा थिए,’ अध्यक्ष रानाले भने, ‘विद्यार्थी आए पनि पढाइ भएन । सरहरुले पढाइभन्दा पनि डरत्रास नरहन काउन्सिल गर्नुभयो ।’ मङ्गलबार चार बसेसम्म मात्र विद्यालय खुलेको थियो ।

नागरिक दैनिकमा ‘ सरकारी जग्गामा दलहरूको मनपरी’ शीर्षकमा समाचार छ । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेको भन्दै नगर विकास समिति सुर्खेतले विभिन्न मितिमा जिल्लास्थित सातवटा राजनीतिक दललाई भोगाधिकारका लागि वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा एक–एक कट्ठा जमिन उपलब्ध गरायो। पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि उपलब्ध गराइएको जमिनमा दलहरूले भने ‘व्यापार’ गरिरहेका छन्। सो जग्गामा केही राजनीतिक दलले घर बनाएर भाडामा लगाएका छन् भने केहीले भट्टी पसल सञ्चालन गर्न भाडामा दिएका छन्। नेकपा पार्टी कार्यालयनजिकै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको एक कट्ठा जमिन छ। उसले नगर विकास समितिबाट भोगाधिकारका लागि प्राप्त गरेको जमिन भाडामा लगाएको छ। सो जमिनमा तीनवटा भट्टी पसल छन्। एउटा पसलले मासिक १० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउँछन्। ‘हामी आफैंले छाप्रा बनाएर पसल सञ्चालन गरेका हौं,’ फोरमलाई प्राप्त जमिनमा बसेका एक व्यापारीले भने, ‘तीनवटा पसलले मासिक १० हजारका दरले पैसा बुझाउने गरेका छौं।’ ती पसलेले भाडाको रकम बुझ्नेको नाम भन्ने खुलाएनन्। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अहिले नेपाली कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ। फोरम लोकतान्त्रिका नाममा दिइएको जमिनको छेउमै तत्कालीन नेकपा माओवादीको दुईतले पार्टी कार्यालय छ। उसले पनि कार्यालयको तल्लो तलाका सटर भाडामा लगाएको छ। खाली रहेको जमिनमा चिया पसल सञ्चालन छ। नगर विकास समितिका अनुसार तत्कालीन एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको हो। राजनीतिक दलका नेताहरू पार्टी कार्यालय भवनलाई भाडामा दिएको र त्यहाँ भएको व्यापारलाई सामान्य रुपमा लिन्छन्।

उत्तरी कोरियाली लगानीका व्यवसाय बन्द भएको समाचार पनि छ । सरकारले उत्तर कोरियाली मुलुकका नागरिकले नेपालमा सञ्चालन गरेका व्यवसाय बन्द गराएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार उत्तर कोरियाली लगानीका व्यवसाय बन्द गरेर लगानीकर्तालाई फिर्ता पठाएको हो । नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीका सबै व्यवसाय बन्द भएको उद्योग विभागका उपनिर्देशक प्रेम लुइँटेलले बताए । ४८ जना उत्तर कोरियाली नागरिकले बिजनेस तथा कामदार भिसा लिएका थिए । ४२ जना फिर्ता भइसकेको अध्यागमन विभागका निर्देशक लालधर अधिकारीले बताए । अब ६ जनामात्र बाँकी छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा नेपालको स्वीकृति बिनै भारतले रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका ६ बरोवस्थित सीमा क्षेत्र नजिकै एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण थालेको छ । वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी भारत उत्तर प्रदेश सरकारको लोक निर्माण विभागले मंसिर १७ देखि दसगजाबाट डेढसय मिटरभित्र इन्डो नेपाल बोर्डर रोड बनाउँदै छ । भारतले भारतीय प्रधानमन्त्री सडक परियोजना अन्तरगत चार लेनको सडक बनाउन लागेको हो । यसबारे भारतले नेपालका प्रशासनिक किाय र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको छैन । यस विषयमा गृहमन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, ‘इन्डो नेपाल बोर्डर रोड द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताविपरित छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन ।’