धनबहादुर पुरी
इटहरी / रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक आयोजना विस्तारमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।
सडक निर्माण आयोजनाले मनपरी मापदण्ड बनाएको भन्दै मङ्गलबार आयोजना कार्यालयमा स्थानीयले एकघण्टा धर्ना दिएका छन् । तरहरा–इटहरीमा फरक मापदण्डमा सडक निर्माण भएको भन्दै रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक–खण्ड सङ्घर्ष समितिले धर्ना दिएको हो ।
मनपरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको भन्दै तत्काल एकरूपतामा सडक निर्माण गर्ने भन्दै एक घण्टा कर्मचारीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोकसमेत लगाएको थियो । सडक निर्माण एकै मापदण्डमा हुनुपर्ने माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले केही समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मेदनी सिटौलाले सडक मापदण्डअनुसार साढे ८२ फिटमै बन्नुपर्ने बताए । उनले मुआब्जा दिएर भए पनि सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सडक एकरूपताका साथ बने मात्र राम्रो हुन्छ’ सिटौलाले भने, ‘सडक सबैको हो, यसलाई फराकिलो बनाऔँ ।’
त्यस्तै नेकपाका नेता होमनाथ धमलाले सडक विस्तारमा कोही बाधक बन्न नहुने बताए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै धमलाले भने, ‘इटहरी चौक र तरहरामा फरक हुनु भएन । एकै मापदण्डमा सडक बन्नुपर्छ हाम्रो माग यो मात्र हो ।’ सडक विस्तार आयोजनाको कमजोरीले पनि सडक एकै मापदण्डमा नबनेको उनको आरोप थियो ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक मदन चूडालले आयोजनाको बेवास्ताको कारण पनि काम नभएको बताए । उनले सम्बन्धित निकायसँग छलफलसम्म नगरी डिपिआरअनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । आयोजना प्रमुखको चरम लापरबाहीले सडक अस्त–व्यस्त बन्दै गएको चूडालको भनाइ छ ।
भारतीय सीमानाका जोगबनी रानीदेखि धरानसम्म बन्ने व्यापारिक सडक निर्माणका लागि अहिले १५ वटा टुक्रामा ठेक्का लागेको छ । १४ किलोमिटर सडक निर्माणको अझै ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यसमा एउटा पुलसमेत छ । इटहरी उपमहानगरको तरहरा खण्डदेखि धरानसम्म जङ्गलक्षेत्रको ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन । तर ठेक्का लागेका सडक र काम भइरहेको खण्डमा समेत सरकारी संयन्त्रको चर्को अवरोध छ ।
भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रदेखि नहरसम्मको सडक बनाउने ठेक्का आशिष/ एपेक्स/ रोशन जेभीले संयुक्तरूपमा पारेको छ । सडकको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने २ सय मिटर सडकक्षेत्र खाली नगरिदिएका कारण त्यो खण्डको काम पनि अहिले विवादित हुन पुगेको छ ।
‘राइट अफ वे‘ को विवाद
२०२१ साल फागुन ११ गतेको राजपत्रमा निस्किएको सूचनामा जोगबनी सडक–खण्डको राइट अफ वे सडकबाट २५–२५ गज हुने उल्लेख छ। त्यसको १५ दिनपछि पुनः राजपत्रमा जोगबनी धरान सडकको राइट अफ वे सडकको सेण्टर लाइनबाट २५–२५ मिटर हुने उल्लेख भयो । तर दुहबी क्षेत्रको २ किलोमिटर बजार क्षेत्रको बारेमा भने पुनः २०५४ साल चैत्र ३ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सडकको राइट अफ वे घटाइयो । यसो हुनुमा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हात रहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै २०४८ साल वैशाख १३ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले विराटनगर बजार क्षेत्रको सडकको ‘राइट अफ वे’ पनि घटाएर १५ मिटर दायाँ–बायाँ बनाउने निर्णय ग¥यो ।
मनलागी मापदण्ड
कानूनतः सडकको राइट अफ वे अर्थात् क्षेत्राधिकार सडकको मध्यबिन्दुबाट २५ मिटर दायाँ–बायाँ नै हो । तर जग्गा नभएका कारण १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँ बनाउने गरी सडक विस्तार आयोजनाले ५ वर्षअगाडि नै डिपिआर तयार ग¥यो । जसअनुसार धेरै स्थानमा ठेक्का पनि लाग्यो। ठेक्का लागेका क्षेत्रमा पनि सबैतिर एक समानले सडक बन्न सकेको छैन ।
विवादका कारण ६ लेनको महŒवपूर्ण सडकको मापदण्ड फरक–फरक बनाइएको छ । कतै ८२ फिट बनाइएको छ भने कतै ६५ र कतै ५५ फिटमा झारेर काम भइरहेको छ । सडकको मापदण्ड एकरूपताका विषयमा सडक आयोजनासँग समेत स्पष्ट जवाफ छैन । सडक आयोजनामा कर्मचारी सरुवा भइरहने समस्याले पनि काममा अप्ठ्यारो भएको हो । ६ लेनको सडकभित्रै कतिपय स्थानमा नाली र फुटपाथ बनाउनु पर्नेसमेत दबाव छ । यो दबावलाई कसरी थेग्ने हो भन्ने बारे कुनै योजना छैन ।
टेङ्ग्रा खोला घाँडो
भारत–नेपाल र चीन जोड्ने रानी विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाका लागि टेङ्ग्रा खोला व्यवस्थापन अर्को समस्या देखिएको छ । सुनसरीको इटहरीदेखि दुहबी नगरपालिकाको सोनापुर खण्डमा बग्ने टेङ्ग्रा खोलामा कसरी सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आयोजनाले सही योजना बनाउन नसक्दा काममा समस्या भएको छ । इटहरीदेखि सोनापुरसम्मको ५ किलोमिटर सडकको एक साइडमा टेङ्ग्रा खोला बगिरहेको छ । यसरी बगेको खोलामा कसरी ६ लेन बनाउने भन्ने अझै आयोजनासँग योजना छैन ।
पटक–पटक विवाद
यसअघि पनि पटक–पटक दायाँ–बायाँ कति फिट सडक विस्तार गर्ने भन्नेबारे विवाद हुँदै आएको थियो । तरहरादेखि इटहरीसम्मको निर्माणाधीनमा रहेको सडकको चौडा बराबरको रहेको तर्क गर्छन् आयोजनाका इञ्जिनियर गौतम देव । उनले भने, ‘तरहरादेखि इटहरीसम्मको सडकको चौडाइ फरक छैन । ४० मिटर फराकिलो सडक बनेको हो ।’ अहिले तरहरामा ८२ फिट छ तर इटहरीमा ६५ फिट मात्र सडक निर्माण गरिएको भन्दै विवाद बढ्दै आएको छ ।blastkhabar