ह्याकिङबारे जानकारी दिन बैङ्कहरुको आनाकानी


मंसिर २९ गते आइतबार । देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा धनुषामा ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटका बारेका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसमा देखिएको विवादको बारेमा पनि समाचारहरु प्रकाशित छन् ।

बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरुले अनलाइन र ह्याकिङबाट संकलित रकमको शंकास्पद कारोबारमाथि छानबिनका लागि प्रहरीलाई विवरण दिन अटेर गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर र अनलाइन ठगीमा संलग्न गिरोहका नेपालस्थित एजेन्ट पक्राउ परेपछि प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत १७ वटा वाणिज्य र विकास बैङ्कलाई पत्र लेखेर शंकास्पद कारोबारको विवरण मागेको थियो । महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले ह्याकर र ठगी गर्ने गिरोहको खाता रहेका धेरै जसो बैङ्कले कारोबारको विवरण नदिएको बताए । बैङ्कहरुले विवरण उपलब्ध नगराउँदा अनुसन्धानमा असर पुगेको उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार पछिल्ला २ वर्षमा अनलाइन ठगी र बैङ्क ह्याकिङबाट सङ्कलित करिब १७ करोड रुपैयाँ १७ वटा बैङ्क/वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको देखिन्छ ।

पत्रिकामा सरकारले वैदेशिक सहायता वा ऋण सोझै नलिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको समाचार पनि छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको अधिकार संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ सोझै विकास साझेदारहरुसँग सहायता स्वीकार नगर्न एवम् सहायताका लागि सम्झौता नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्रिप गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट दातृ निकाय÷समुदाय वा लगानीकर्तासँग नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी सहायता वा ऋण स्वीकार गर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले परिपत्रको निर्णय गरेको हो ।

नागरिक दैनिकमा सरकारले ६ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा यती होल्डिङ्स प्रालिको लिज नवीकरण गरेको समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार पुनः २५ वर्षका लागि सो जग्गाको लिग अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालिन राजपरिवारको सम्पत्ति हेर्ने निकाय डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी रोयल प्यालेस र एमएल सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच २०५२ साउन ३१ गते भएको सम्झौताको दफा २३ मा सुभिरले सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर आफ्नो स्वामित्वमा कायम राख्नुपर्ने सर्त रहको उल्लेख छ । उक्त सर्त उल्लंघन गर्दै काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा हाल नेपाल ट्रस्टमा रहेका २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा यतीले फुत्काएको देखिन्छ । सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्ने सर्तविपरित २०६० सालमा सुभिर ब्रदर्शले यतीलाई गोकर्णको सेयर बिक्री हस्तान्तरण गरेको थियो। अवैध ढङ्गले सेयर खरिद गरेको यतीलाई सरकारले पुनः लिज अवधि थपेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने समाचार पनि छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले चिकित्सा शिक्षालाई विश्वविद्यालय मातहतबाट हटाउँदै समन्वयको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र दिने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ । नीतिको बुँदा नम्बर १०.१७.१ मा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सोही बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गराइने उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृषि उत्पादन बढाउन राज्यले दिएको अनुदानमा उदेकलाग्दो बेथिति मौलाएको समाचार छ । पौरखी किसानले अनुदानको भेउसमेत पाउँदैनन् भने छद्म किसानले सरकारी कार्यालय धाउँदै बजेट ल्याएको रकम खेतीबारीमा होइन खल्तीमा जम्मा भएको छ । प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले चार चोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमितिा उदाङ्गो भएको हो । समितिले अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । अध्ययनमा अनुदान दुरुपयोगका अनौठा–अनौठा नमुना भेटिएका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका २ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका सदस्य मानबहाल बरैले ६ लाख अनुदान लिएका थिए । यो अनुदानबाट उनले करेसाबारीमा ६६ वटा काउली रोपेका छन् । रोपेका काउली पनि स्याहार नपाएर माटोमै हराएका छन् । यसरी सरकारले दिएको अनुदानबाट एउटा काउलीको बिरुवाको नौ हाजार ९० रुपैयाँ परेको छ । त्यसो उनले काउलीसँगै एक किलो आलो पनि रोपेका छन् । सोही वडामा जयगङ्गा कृषक समूहले पनि अनुदानमा पाएको चार लाख दुरुपयोग गरेको छ । समूहका अगुवाले छिमेकीको बाख्रा देखाएको संसदीय अनुगमन समितिको दाबी छ ।

पत्रिकामा आठ जिल्लामा मात्रै चार सय ७० विघा अर्थात् ६ हजार २ सय ५५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भेटिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आठ जिल्लाको विवरणसहितको प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको छ । आयोगले बाँके, मकवानपुर, कास्की, रौतहट, सर्लाही, रुपन्देही, काठमाडैँ र सुनसरीमा हिनामिना गरिएको सरकारी जग्गाको विवरण तयार गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दै धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको दुई सय ५० विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको जनाएको छ । ६ महिनाको अध्ययनमपछि प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगलाई थप काम गर्न ६ महिना समय थपिएको छ ।