मेचीनगरमा ठूलो परिमाणका वस्तु सड्दै, गुम्दै लाखौं राजश्व

मेचीनगर / मेचीनगर नगरपालिकामा ५ वर्षयता लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि नबढ्दा ठूलो परिमाणका वस्तु सड्न थालेपछि लाखौंको राजश्व रकम गुम्ने भएको छ

नगरले २०७१ सालदेखि लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । नगरले समयमै लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कार्यालय परिसरभित्रै लाखौं रुपैयाँ पर्ने वस्तु नष्ट हुन लागेका हुन् ।

नगर परिसरमा थन्किएका ठूलो परिमाणका सामान सडिरहँदा समेत ५ वर्षदेखि रोकिएको लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अझै सुचारु हुन सकेको छैन ।

परिसरभित्र एकातिर लाखौंका सामान सड्नु र अर्कोतिर लिलाम बिक्री नथाल्नुले सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण कस्ले गर्ने ? भन्ने चिन्ता नगरवासीमा उब्जिन थालेको छ ।

कार्यालयका स्टोर किपर प्रेम पराजुलीले गोदाममा राखिएका सामान ५ वर्षअघिदेखि लिलाम हुन नसकेपछि कार्यालय परिसरमा सारिएको बताए ।

परिसरमा नगरका संस्थापक नगरप्रमुख रविन कोइरालाले चढ्ने गरेको महेन्द्र कमाण्डर जीप, शाहीकालीन मेयर कल्याण खड्काले चढ्ने गरेको मे १ च ४४२ नम्बरको पजेरो, नम्बर बिनाको एक थान दमकल, दराज, कुर्सी, टेबल, होडिङ बोर्ड, टायर, ब्याट्रीलगायत सार्वजनिकस्थलका ग्यारेजबाट उठाइएका गाडीका चेसिस बर्नेटलगायत धेरै सामान अलपत्र अवस्थामा छन् ।

विभिन्न समयमा नगरले प्रतिबन्धित क्षेत्रमा राखिएका सामाग्री प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिए पनि ती सामान फिर्ता लिन आउन नगरपालिकाले अझै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छैन भने लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छैन । लाखौंको राजश्व गुम्दा समेत न कर्मचारीलाई चासो छ नत जनप्रतिनिधिलाई नै । कतिपय कार्यालय प्रयोजनका सामान मर्मत र रंगरोगन गर्न मिल्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गरिएको छैन । कमिशनका लागि आन्तरिक सेटिङमै नयाँ खरिद गर्ने विगतको परिपाटीले अझै निरन्तरता पाएको स्रोतको भनाई छ । नियन्त्रणमा लिइएका सामान प्रत्येक वर्ष लिलाम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकृत पदमबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘नियमले सार्वजनिकस्थलमा अवरोध गर्ने कुनैपनि वस्तु ल्याउँदा सार्वजनिक सूचना जारी गरिन्छ । त्यस अवधिमा कार्यान्वयन नगरे नियम अनुसार नगर प्रहरी र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइन्छ ।’ उनले भने–‘त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएका वस्तु लिन सम्बन्धित धनी आएमा हर्जना र ढुवानी खर्च कटाएर जिम्मा लगाउने प्रक्रिया छ ।’

‘यदी सामान धनी नआएमा मात्रै लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ कार्की भन्छन्–‘त्यसको तयारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

कानुन विपरीत कार्य गर्ने नागरिकको सम्पति नियन्त्रणमा लिनसक्ने स्थानीय सरकारले आफ्नो काम र कर्तव्य समयमा पूरा गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने आम नागरिकको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि लाखौं मूल्यका वस्तु नष्ट हुँदै गर्दा त्यसलाई सामान्य ठान्ने स्थानीय सरकारले जनताबाट कर असुल्नु मात्रै कर्तव्य ठान्ने हो भने त्यस्ता सम्पतिको जिम्मेवार को हो ? भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

नगरवासी न जनप्रतिनिधिसँग सन्तुष्ट छन् नत कर्मचारीसँग नै । ‘जनताले समयमै कर तिर्न नसक्दा हर्जनाको नाममा चर्को रकम असुल्ने स्थानीय तहले यस्ता गैर जिम्मेवार र लापरवाही गर्दा कस्ले दण्डित गर्ने ?’ – नगरवासी प्रश्न गर्छन् ।

प्रमुख कार्कीले कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक वर्ष जिन्सी प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार नगरका सम्पूर्ण जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् । त्यसकै आधारमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान छ । तर, विगत ५ वर्षदेखि यो प्रक्रिया थलिएको छ ।janasamsadonline