झन्झटिलो प्रक्रियाले राज्यको लाखौं रकम गुम्दै


झापा । झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र सरकारी सम्पत्ति उपयोगमा ल्याउन चरम उदासिनतालगायतका कारणले झापामा लाखौं मुल्यको सम्पत्ति काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । बेलैमा सल्टाएर लाखौं राजश्व रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

वन कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधन काम नलाग्ने बन्न थालेको धेरै भयो । तर, लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया लम्बिँदा डिभिजन वन कार्यालय, झापामा लाखौंका सवारी साधन र मेशीनरी सामान सडिरहेका छन् । लिलाम बिक्रीको ढिलाईका कारण ठूलो परिमाणका सवारी साधन र मेशीनरी औजार पत्रुको अवस्थामा पुगेका छन् भने त्यसबाट प्राप्त हुने लाखौं राजश्व रकम समेत गुम्न लागेको छ । अवैध काठ ओसार पसार मुद्दामा जफत गरिएका सवारी साधन र मेशीनरी सामान कार्यालय परिसरमा २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

कार्यालय परिसरमा बेवारिसे बनेका एउटा ट्रक, ६ वटा ट्याक्टर, एउटा मारुतीभ्यान, एउटा महिन्द्रा पिकअपलगायत दर्जनौं मेशीनरी औजारको २ वर्षयता लिलाम बिक्री हुन सकेको छैन ।

लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा ती साधन र सामान सडेर पुनः प्रयोजनमा ल्याउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कार्यालयको हाताभित्र रहेका सवारी र सामान समयमै लिलाम बिक्री नहुँदा सड्न थालेपछि सार्वजनिक सम्पति दिनानुदिन नष्ट भइरहेका छन् । लिलाम बिक्री प्रयोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन १ नम्बर प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार जफत गरिएका मालसामानको लिलाम बिक्रीका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरी पठाउन गत मंसिर ३ गते नै मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

मूल्यांकन समितिको बैठकले सामानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेपछि मात्र लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सुरु हुने कार्यालयका छैटौं तहका अधिकृत राजेन्द्रकुमार पराजुली बताउँछन् ।

‘अवैध काठ ओसार पसारका क्रममा कार्यालयले सवारी र सामान नियन्त्रणमा लिएको हो’ कार्यालयको प्रशासन र मुद्दा शाखाका कर्मचारी पराजुली भन्छन्–‘लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सुरु गरेका छौं, चाँडै टुंग्याउँछौं ।’

लिलाम बिक्री प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमलाई राज्य कोषमा दाखिला गर्ने काममा कार्यालय जुटिरहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्याविधि नियमावली २०७५ को परिच्छेद– ७ मा उल्लेखित लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थाको नियम ५९ बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयले मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन र मेशीनरी सामानको २०७४ चैत मसान्तबाट कारवाही उठेर लिलाम बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको बताइएको छ । त्यसबारे वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई समेत लिखित रुपमा जानकारी गराइसकिएको कार्यालयका कर्मचारी पराजुलीको भनाइ छ । तर, उनले यस्तो बताए पनि यसको उपयोगको बाटो कहिले खुल्छ भन्ने चाहिँ यकिन अझै पनि छैन ।janasamsadonline