संघीयताको ऐजेरु र दिशा नदेखाउने शिक्षा नीति


आज  मुख्य दैनिक पत्रिकाले शिक्षा नीति, भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा देखिएको शीथिलता, संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा ध्यान नपु-याएको, जिल्ला समन्वय परिषद्को औचित्यलगायतका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सीमा जोेडिएका नाकामा सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी थप्न लागेको विषयमा नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्र भारतको नक्सामा पारिएको र त्यहाँ भारतीय सेना शिविर खडा गरेर वर्षौदेखि बस्दै आएको सन्दर्भमा भने कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गरिने भनिएको लामो समय व्यतीत भइसकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा संसद् कता–कता हराएको वा आफ्नै भूमिका बिर्सेजस्तो आवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘सुषुप्त संसद्’ शीर्षकमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । ‘भ्रष्टचार, बेथिति, जनताका काममा ढिलासुस्ती र विकास निर्माणले अपेक्षाकृत गति नलिँदा पनि संसद्को भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘सरकारले जनताका अधिकार अंकुश लगानउने गरी विभिन्न कानुनका मस्यौदा ल्याउँदा पनि संसद्ले हस्तक्षेपगरी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, संसद् सरकारको छायामा परेको छ ।’

ठूलो राजनीतिक आन्दोलन र लामो संक्रमणकालको व्यवस्थापनपछि मुलुकको समुन्नतिका लागि एउटा प्रमुख सर्त शिक्षामा आमूल सुधार भन्ने विषय मनन गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘दिशा नदेखाउने शिक्षा नीति’ ल्याएको उल्लेख गर्दै कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधारका लागि प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्नबाट सरकार चुकेको देखिन्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘समाजवादी मात्र होइन पुँजीवादी भनिएकै विकसित मुलुकमा पनि समतामुलक समाज निर्माणको एउटा ठूलो अस्त्रका रुपमा शिक्षालाई लिइन्छ । राष्ट्रको विकास तथा रुपान्तरणको आधार पहिल्याउनुपर्ने यो नीति तदर्थवादी चिन्तनभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।’

नयाँ पत्रिकाले जिल्ला समन्वय परिषद्लाई संघीयताको ऐजेरुको संज्ञा दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ । संघीताको तीन वटा स्वायत्त तह र सरकारको परिकल्पनापछि बीचमा राणाकालिन संरचनाको एक पाटोलाई जबरजस्ती घुसाइएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ – एउटा ऐजेरुझैँ संघीतामा घुसाइएको जिल्ला समन्वय परिषद्ले न काम पाएको छ, न यसको कुनै भूमिका नै छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)मार्फत दिन लागेको अनुदान अस्वीकार गर्न सकिने संकेत गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक दैनिकले ‘एमसीसी’ सहमति शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– एमसीसी हकमा अहिले आएर कसरी प्रश्न उठ्यो ? यसलाई प्रस्ट रुपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको छ । यसमा हुने खर्चको पारदर्शीता र आयोजना समयमै पूरा गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको विकासको निम्ति आउन लागेको यत्रो ठूलो रकम भूरणनीतिको विवादमा परेर अवरुद्ध हुनु भनेको आफैंमा चिन्ताको विषय हो ।

सरकारले रोटा भइरस, टाइफाइड, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस(एचपीभी)जस्ता थप तीन खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको उल्लेख गर्दै गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘खोपमार्फत बाल सुरक्षा’ शीर्षकामा देखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ–सरकारको यस्तो निर्णयबाट मुलुतः विपन्न परिवारका बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् ।

नेपाली इन्जिनीयरहरुको टीमले स्वदेशमै पहिलोपल्ट विद्युतीय मोटरसाइकल निर्णाण गरेको उल्लेख गर्दै आजको आर्थिक अभियानले ‘प्रशंसनीय प्रयास’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– यात्री मोटरसाइकलमा युवाले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर, व्यवसाय टिकाउन निकै गाह्रो देखिन्छ । शुरुमा थुप्रौ गल्ती र कमजोरी पनि हुन सक्छन् पनि । तिनलाई सुधार्दै जानुपर्नेछ । यसमा सबैले प्रोत्साहन दिनुसमेत आवश्यक देखिन्छ ।

यता कारोबारले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल गर्न असफल भइरहेका बेला नक्कली बिजकको धन्धा भयावह भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएको सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ । ‘राजस्व चुहावट रोक’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ – राजस्व छली रोक्न नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ भने कर प्रशासनका अधिकारीलाई बढी जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने गर्नुपर्छ ।