खोला कर बढ्दा विपन्न मारमा


मेचीनगरको नदीजन्य पदार्थमा गरिएको करको मूल्य वृिद्धका कारण नागरिकहरु मौन त छँदै छन् । घर खेत फाइनान्समा बन्धक राखेर ट्याक्टर खरिद गरेका युवाहरु समेत नगरपालिकाले बढाएको करको दरका कारण ट्याक्टर थन्क्याएर कहिले कर घट्ने हो र फेरि ट्याक्टर लिएर खोलातिर जाने भनेर पर्खिरहेका छन् । अर्कोतिर खाडीमा पसिना र आँशु बगाएर आर्जन गरेको केही रकमबाट घरसम्म बनाउन कम्मर कसेकाहरु समेत चुपचाप छन् यतिखेर ।

अर्कोतिर नगरपालिकाले भने करको दर बढाउन प्रदेश सरकारको प्रमुख हात रहेको र कानुन बमोजिम प्रदेशले कर लगाउने र आफूले कर मात्र उठाउने भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जानकारी गराएको छ । साथै, यो कर वृद्धिले आम मानिस मात्र नभई नगरपालिकाका योजना समेत प्रभावित भएका र नगरपालिका समेत मारमा परेको सुन्न पाइएको छ । नगरको योजना नितान्त रुपमा नागरिकसँग सम्बन्धित हुने हो । यसमा नगरको घाटा वा नाफा भन्ने प्रश्ननै नहुने हो । करको दर बढेर कम हुने पूर्वाधार निर्माण घट्न गए त्यो पनि नागरिककै भाग घट्ने हो ।

नगरपालिकाभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थको निष्कासनका लागि लाग्ने करको दर बढेको नै हो भन्ने बारेमा विवाद छैन । गत सालभन्दा कम रकममा ठेक्का लागेपनि करको दर भने दोब्बर भएका कारण केही नागरिकहरुले समेत करको दर पुर्नविचार गर्न नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र दिएको भन्ने बुझिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रमको जवाफमा भने दोष जति प्रदेश सभालाई दिइएको छ । जे भए पनि करको दर बढेको छ र वृद्धि भएको करबाट नागरिकलाई पीडा हुने कुरा पक्का छ । तर, नागरिकको भलो गर्नका लागि भनेर गएका जनप्रतिनिधिहरुले भने प्रदेशलाई दोष दिई उम्कनु कतिको जायज हो भन्ने प्रश्न आज महत्वपूर्ण बनेको छ ।

भारतमा त्यहाँको बहुमत प्राप्त भाजपाको सरकारले नागरिकको संशोधन विधेयक पारित गरेपछि भारतीय नागरिकहरु देशभर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रिय पञ्जिकरण प्रमाणपत्र (एन.आर.सि.) भारतका सबै प्रान्तमा लागू गर्ने त्यहाँका गृहमन्त्रीको बयानसँगै भारत बिहारमा मुख्य मन्त्रीले बिहारमा लागू नगर्ने घोषणा गरे । दिल्लीमा मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालले समेत त्यहाँ लागू नहुने कुरा गरेका छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले समेत एन.आर.सि. बंगालमा लागू गर्न नदिइने उल्लेख गरेकी छन् ।

भारतका राज्य सरकारहरुले केन्द्रीय सरकारको कानुन समेत अवज्ञा गर्ने विषय सार्वजनिक भइरहँदा हाम्रा लागि पनि त्यो शिक्षा हुनसक्छ । स्थानीय सरकार (गाउँपालिका वा नगरपालिका) नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अंग हो । प्रदेशले के गर्छ गर्दैन, नागरिकले ध्यान दिँदैनन् । नागरिकका लागि संघीयतामा अझ वडा अध्यक्षनै महत्वपूर्ण हुने भएपनि वडा अध्यक्षहरु मौन देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्रदेश सरकार समक्ष विरोध व्यक्त गर्न सक्छ । खोला कर बढेको हो भन्ने विवाद छैन, यसबाट मूलतः प्रभावित हुने समुदाय भनेको दुःखजिलो गरेर घर बनाउन थालेका विपन्न वर्गका मानिसहरुनै हुन् । हिजो १२ सयदेखि १३ सय प्रति ट्याक्टर गिटी र बालुवा किन्ने गरेकाहरु अब प्रति ट्याक्टर २ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । कुनैपनि करको दर बढेको खण्डमा व्यापारीहरु मारमा पर्दैनन् । उनीहरु बढेको कर थपेर मूल्य निर्धारण गर्दछन् । अव ट्याक्टर सञ्चालकहरु पनि त्यहि गर्छन् ।

जुनसुकै दलको र तहको सरकार भएपनि कर वृद्धिका कारण सरकारप्रति नागरिकको गुनासो चुलिँदै गएको छ । अझ नागरिकहरु त प्रदेश सरकार र समन्वय समितिको त कुनै कामनै नरहेको समेत अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा नजोडिने भएका कारण प्रदेश तथा जिल्ला समन्वय समितिप्रतिको धारणा त्यस्तो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आम मानिसले प्रदेश र समन्वय समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरुको तलव र भत्ताका लागि कर बढाउने गरेको हो भन्नेसम्मको तर्क गर्न थालेका छन् ।

एकातिर नागरिक प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितको कामनै छैन भन्ने अवस्थामा रहेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत झापा क्षेत्र नं. १ का सांसद् राम कार्कीको सांसद् क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनीक खर्चका लागि विनियोजन भएको समाचार बाहिर आएको छ ।

सांसद्लाई रकम दिनु कत्तिको जायज हो या होईन भन्ने विषयलाई थाँती राख्ने हो भने पनि हालै झापा जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनीक कार्य सञ्चालन गर्ने शीर्षकमा पढेलेखेका बौद्धिक भनिएका सांसद् राम कार्कीको सांसद् क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी अन्तर्गत यो रकम विनियोजन हुनु आश्चर्यको विषय भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनीक खर्च पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन । जसले जे गर्यो, त्यो ठीक भन्ने मान्न सकिँदैन । जिल्ला समन्वय समितिको उपादेयता नरहेको हो भने सरकारलेनै त्यसलाई विघटन गरे भयो । यदी उपादेयता छ भने संघीय सरकारबाटनै बजेट विनियोजन गरे राम्रो ।

समग्रमा सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो क्रियाकलापले नागरिकको मनमा सरकार रहन सक्दैन । विशेषगरी तल्लो वर्गका नागरिकहरु सरकारसँग जोडिन सकेका छैनन् । सरकारले नागरिकका लागि धेरै कार्य गरेका बताएपनि तल्लो वर्गका नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हुनतः हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु गाउँ–घरमा आउँदाका बखतमा थोरै मात्र त्यस्ता तल्ला वर्गका नागरिकसँग भेट गर्ने गरेका हुन्छन् । आफूलाई अब्बल भनि स्वघोषणा गर्ने स्थानीय नेताहरुको घेराभन्दा बाहिर जान नसकेका जनप्रतिनिधहरुले अब तल्लो वर्गका नागरिकहरुसँग उनीहरुको पीडा के हो भन्ने बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हो र उनीहरुलाई राहत पुग्ने किसिमका कार्यक्रमहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हो।

देश–विदेश भ्रमण गरेका र पढेकाहरुले मात्र दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले तल्लो वर्गका लागि गरेका सुधारका कार्यहरु एकपटक हेर्दा र पढ्दा राम्रो । उनै केजरीवालले केन्द्रीय सरकारले सी.सी. क्यामरा जडान गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत नगर्दा केन्द्रीय सरकारको कार्यालयमा धर्ना दिएका र माग पूरा नहुँदासम्म कार्यालयको सोफामा नै रात बिताउन सक्छन् । तर, हाम्रा नेताहरु नदीजन्य वस्तुको कर वृद्धि गरी नागरिकको ढाड भाँच्दा प्रदेशलाईनै जिम्मेवारी छोड्दछन् भने यसलाई के भन्ने ? अब नागरिकको पक्षमा लाग्ने कि प्रदेश सरकारको पक्षमा जिम्मा तपाईंहरुको नै हो । आगामी निर्वाचनमा फेरि जनताले तपाईंहरुलाई सबक त पक्कै सिकाउने नै छन् ।janasamsaddaily