गृहमन्त्री हटाएर रक्षामन्त्री ल्याउनुको स्वार्थ ‘हजुरिया पुँजीवाद’


काठमाडौंबाट आज प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले गोकर्ण र दरबारमार्गका मूल्यवान् जग्गा एवं सम्पत्तिमा भएको अनियमितता, सरकारी कर्मचारीले घुस लिने गरेको घुस, नेपाल–सीमा समस्या समाधानलगायतका विषयमा आज सम्पादकीय लेखेका छन् ।

नागरिक दैनिकले सत्ता निकट रहेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइन्छ भने व्यापारीका निम्ति योभन्दा उचित अवसर अरु केही हुन नसक्ने भन्दै ‘हजुरिया पुँजीवाद’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ल्याइनुको अर्थ पनि त्यतिबेला खुलेको छ । त्यति मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई समिति सदस्यमा राखिएकामा अहिले तिनलाई हटाएर बाहिरबाट सदस्य राखिएको छ । यतीसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सीताराम सापकोटालगायत तीन सदस्यमा स्वार्थ गाँसिएको देखिए छ ।

कान्तिपुर दैनिकले राज्यको स्रोत तथा सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको देखिएका घटना सार्वजनिक भइसकेपछि संसदीय समितिलगायत राज्यका नियमनकारी निकायले यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदैे ‘राज्य–सम्पत्तिको खुल्लमखुला दोहन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेकोे छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र दोहन कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने पछिल्ला प्रतिनिधि प्रमाण हुन्– नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतका गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधि थप र दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरण । यी घटनाउपर छानबिन भएन भने ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ सरकारको प्रतिबद्धता होइन, देखावटी नारामात्रै भएको प्रमाणित हुनेछ ।

नयाँ पत्रिकाले हाम्रा कर्मचारी घुस नलिइकन कामै गर्दैनन् भन्ने विषय प्रष्टिन थालेको उल्लेख गर्दै ‘घुसको कहर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– घुसका नाममा नेपालका ठूला उद्यमी आयको ३० प्रतिशत, सझौला ३२ र साना ३४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्चन बाध्य छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई समात्ने र मुद्दा चलाउने काममा सक्रियता देखाएको छ, तर घुसको प्रचलन घटेको छैन ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत नामा कायम गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै आजको गोरखापत्रले ‘सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खोजबिन गर्न सरकारले गत बैशाखमा आयोग गठनगरी जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्य सुरु गरेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अभियानले सर्वसाधारण शेयर लगानीकर्ताले कम्पनीको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेर वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालक समितिसँग कडा प्रश्न गर्दै जावाफ माग्न थालेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सर्वसाधारण शेयरधनीको बढ्दो सचेतना’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– कानुनी रुपमा सञ्चालक समितिलाई साधारणसभाप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको पाइन्छ । तर, शेयर स्वामित्वको संरचना नै यस्तो खालको छ, जसले गर्दा सञ्चालक समितिले जे प्रस्ताव लाग्यो त्यही पारित हुन्छ । विस्तारै शेयरधनीमा चासो देखिनु सकारात्मक हो ।

अमेरिकी सहयोगको कार्यक्रम अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)का सम्बन्धमा विवाद बढेको उल्लेख गर्दै कारोबार दैनिकले ‘एमसीसीमा सत्ताधारीको अर्घेल्याइँ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन गर्दैमा पहाड खस्दैन, नेपालको स्वाधिनता संकट पर्दैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई लामो समयसम्म पकाएर राख्न नुहने उल्लेख गर्दै नेपाल समाचारपत्रले ‘सीमामा गाम्भीर्यको अभाव’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सीमा समस्याको शीघ्रातिशीघ्र समाधान गर्न सकिएन भने दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन पनि सक्छ । सीमा समस्यालाई दुवै देशले संवेदनशील मान्न जरुरी छ ।

सरकारले बेपत्ता, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम टुंग्याउने लक्षण नदेखाइएको उल्लेख गर्दै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘हतियार आतंक’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– हिजो मानवताविरुद्ध अपराध गरेकालाई कानुनी कठघरामा नल्याएसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । अझै हजारौं व्यक्ति बेपत्ता छन् । तिनका परिवारमाथि ठूलो बज्रपात भएको छ । दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म पीडित परिवार शान्तिसँग बस्न सक्दैनन् ।