काठमाडौं। सरकारको नेतृत्वमा जानेहरु अवसरलाई कमाउने अन्तिम मौकाको रुपमा लिएर अपारदर्शी काम गरिरहेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्। आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरु अवसरको अन्तिम मौका यही भन्दै अनियमितता गर्न थालेको बताए । सांसदहरुले पछिल्लो लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्रलाई भाडामा दिने सम्झौता उदाहरण भएको दाबी गरे ।
उनीहरुले अवसर पाएको बेलामा कमाउने मौकाका रुपमा लिएर अनैतिक र गैरकानूनी काम गर्दै आएको बताए । उनीहरुले राजनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वमा देखिनुपर्ने सुधार कम नहुँदा यस्ता काण्डहरु दोहोरी रहने अवस्था भएको बताए । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा सामान्य स्थितिमा नभएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वमा रहेकाहरुमा सुधार आउनुपर्ने भएपनि सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको मौका छोड्नु हुन्न भन्ने मानसिकता नेतृत्वमा हाव्बी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अवसर पाएको बेला अन्तिम भोज चलाऔं भन्ने उद्देश्यले रामग्राम लिजमा दिने सम्झौता भएको बताउनु भयो । उहाँले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता नियत खराब राखेर भएको भन्दै तत्काल खारेज हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौता पत्रको माथिल्लो माग बाहेक अन्य सबैतिर सम्झौता उल्लेख गरेर सांसदहरुलाई मूर्ख बनाउने काम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष १० प्रतिशत,४० वर्षमा २० प्रतिशतले त्यो भन्दा माथि सबै ३० प्रतिशतका दरले आम्दानी बाँडफाड गर्ने सम्झौता गर्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस,एमाले र माओवादीलाई खुशी बनाउने योग्य मान्छेलाई उपाध्यक्ष यो सरकारले यही बन्दोबस्त मिलाउन नियुक्त गरेको देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा सामान्य स्थितिमा छैन । राजनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वमा रहेकाहरुमा जुन सुधार आउनुपर्ने हो । पाएको मौका छोड्नुहुन्न भन्ने मानसिकता हाबी भएको पाइन्छ । अवसर पाएको बेला अन्तिम भोज चलाउँऔं । पछि के हुन्छ हुन्छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले रामग्राम लिजमा दिनेकुरा अन्जानवस भएको गल्ति होइन । रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता नियत खराब राखेर गर्न लागिएको हो । सम्झौता पत्रको माथिल्लो माग बाहेक अन्य सबैतिर सम्झौता उल्लेख भएको छ । मन्त्री र उपाध्यक्षले सामान्य समझदारी हो भन्नुभएको छ । तत्काल खारेज गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ तर यहाँ आम्दानी समेत बाँडफाड गर्नुभएको छ । पहिलो १० वर्ष १० प्रतिशत,४० वर्षमा २० प्रतिशतले त्यो भन्दा माथि सबै ३० प्रतिशतका दरले आम्दानी बाँडफाड गर्ने सम्झौता गर्नु भएको छ । समितिमा ल्याएर संसदहरुलाई मूर्ख बनाउने काम गर्ने ? काँग्रेस,एमाले र माओवादीलाई खुशी बनाउने योग्य मान्छेलाई उपाध्यक्ष यो सरकारले किन नियुक्त ग¥यो भनेको यही बन्दोबस्ता मिलाउन रहेको छ भर्खर देख्न पाइयो ।’
नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकारको स्वीकृति बिना लुम्बिनी विकास कोषले सम्झौता गरेर सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्नु कानून विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता नियत खराब देखिएको बताउनु भयो । उहाँले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौताले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी २०७५ लाई उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो । उहाँले कल्पनाको आधारमा रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौता भएको बताउनु भयो । उहाँले जग्गा नै नभएको ठाउँमा एउटा व्यवसायिक कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने र व्यवसायीक प्रतिफल लिने भनिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौताले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ , सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी २०७५ लाई उल्लङ्घन गरेको छ । कल्पनाको आधारमा सम्झौता भएको छ । जहाँ जुन जग्गा एउटा व्यवसायिक कम्पनीलाई दिने र व्यवसायिक प्रतिफल लिने भनिएको छ । त्यो जग्गा नै छैन । त्यो जग्गा नै नेपाल सरकारसँग छैन । त्यहाँ करिव १३० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी नै छ । सम्बन्धित निकायहरु सम्झौता गर्न गलत र योजना माग्दा माग्दै सम्झौता गर्नु कानूनको गम्भिर उल्लङ्घन हो । नियमत पनि ठिक नदेखिएकाले सबै निर्णय खारेर गरेर छानविन गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौता दिने विषयमा पुरातत्व विभागको सहभागिता बिना हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अर्को तिर आम्दानी र खर्चको स्पष्ट खाकासहित योजना बुझाउन अर्थ मन्त्रालयले भनि रहेको बेलामा सम्झौता हुनु गलत भएको बताउनु भयो ।
समितिमा सांसदहरुले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको विषयमा भएको सम्झौताले गैरकानूनी भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।EmountainTv
