सुरु भयो दलको लेखा परीक्षण

इश्वरचन्द्र झा

काठमाडौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आग्रहबमोजिम कार्यालयबाट खटिएका तीन जना विज्ञ कर्मचारीको टोलीले राजनीतिक दलको आव २०७९/८० को लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको हो । राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अपारदर्शी र शङ्कास्पद देखिएपछि आयोगले गत वर्षदेखि जाँचबुझ गर्न थालेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे नेतृत्वको टोलीले राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षणसहितको कागजातको परीक्षण सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले दिएको कार्यविवरणभित्र रहेर टोलीले जाँचबुझ गर्ने छ ।” टोलीमा लेखा परीक्षण अधिकारी विनोद अर्याल र लेखा परीक्षण सविन पङ्गेनी सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ । आयोग पदाधिकारीको साउन २१ गतेको बैठकले कार्यविवरण तयार गरेको थियो । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुसालले आयोगले तोकेको ढाँचा अनुसार आयव्यय रहे/नरहेको, दलको गत वर्षको जिम्मेवारी र यस वर्षको सुरुको मौज्दात, बैङ्क स्टेटमेन्ट रहे/नरहेको तथा आयोगले तोकेबमोजिम राजनीतिक दलले खर्च शीर्षक अनुसार खर्च गरे/नगरेको हेर्ने कार्य विवरणमा उल्लेख भएको जानकारी दिनुभयो ।

उपन्यायाधिवक्ता भुसालले भन्नुभयो, “दलले कार्यक्रम गर्दा वा तलब उपलब्ध गराउँदा कर कट्टी गरे/नगरेको प्रमाण तथा रकम सम्बन्धमा जाँच गर्ने र स्थायी लेखा नम्बर लिए/नलिएको विषयसमेत समेटिएका छन् ।”

८२ दलको आयव्यय जाँचबुझ

सो टोलीलाई दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । सो अवधिमा टोलीले ८२ राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको जाँचबुझ गर्ने छ । आयोगमा २०७९/८० सम्म ११५ राजनीतिक दलको दर्ता कायम थियो ।

ऐन अनुसार राजनीतिक दलले पुसभित्र लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र आयोगमा सोको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो । सो समयभित्र ८२ दलले आव २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए । जसमध्ये २० दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् । १३ राजनीतिक दलले समय अवधि नाघेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तीन वटा दलले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैनन् । त्यस्ता दलको हकमा थप स्पष्टीकरण माग गरी खारेजको प्रक्रियामा लग्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । छ वटा दलले लगातार दुई वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छैनन् । १३ वटा दलले समय अवधि व्यतीत भएपछि प्रतिवेदन बुझाए भने १५ दलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्षौंसम्म नबुझाउने, सार्वजनिक नगर्ने दललाई कानुन अनुसार सात हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

आयोगले स्पष्टीकरण मागेको करिब तीन महिना बिते पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता भुसालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका, समय व्यतीत भएपछि बुझाएका र बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका दललाई यसअघि नै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको बताउनुभयो तर त्यसपछिको प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।

ती दलले ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने थियो तर स्पष्टीकरण बुझाएका र नबुझाएका दलको हकमा समय नाघेको दुई महिना बिते पनि आयोगले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४०, ४१ र ४२ ले आयोगले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ४२ बमोजिम आयोगले लेखासम्बन्धी कागजात, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।