‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’



खबर

किमको जस्तो कोट अरूले लगाउन नपाइने

किमको जस्तो कोट अरूले लगाउन नपाइने

Posted in खबर
(एजेन्सी)। उत्तर कोरियाले अस्वाभाविक कारण छालाको लामो कोट लगाउने फेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । रेडियो फ्री एसियाका अनुसार उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोंग उनले आफ्नो सो फेशनको कसैले नक्कल नगरून् भन्ने उद्देश्यले यो प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । किमलाई यस्तो लामो ओभरकोट जस्तो छालाको कोट लगाएर सरकारी टेलिभिजनलगायत अन्य थुप्रै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने गरेको देखिन्छ । पसल–पसलमा यस्ता कोट युवा युवतीहरूलाई बिक्री नगर्न निर्देशन दिँदै प्रहरीले बिक्रीमा राखिएका तथा बाटोमा कसैले लगाएको देखेमा यस्ता कोट जफत गर्न थालेको छ । सञ्चार माध्यमले सर्वसाधारणले समेत किमको यो फेशन पछ्याउन थालेकाले यसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको जनाएको छ । गत जनवरीमा आठौं पार्टी कंग्रेसका वार्षिक अवसरमा आयोजित सैनिक परेडका बेला पनि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले त्यस्तै छालाको कोट लगाएर किमप्रति उच्च सम्मान प्रकट ग
उपल्लो मुस्ताङमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित

उपल्लो मुस्ताङमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित

Posted in खबर
२० मंसिर २०७८ दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा दुई दिन अघिदेखि भएको हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा आशिंक हिमपात भएको छ भने मुस्ताङको तल्लो क्षेत्रमा वर्षा भएको कारण चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको हो । मुस्ताङमा हिउँद यामको पहिलो हिमपात भएको छ । हिमपातसँगै मुस्ताङमा चिसो बढ्ने गर्दछ । उपल्लो मुस्ताङमा आंशिक हिमपात भएसँगै उच्च लेकका डाँडाकाँडा सेताम्मे भएका छन् । तर बाक्लो हिमपात नभएकाले बस्ती क्षेत्रमा भने खासै हिउँ नजमेको लोमान्थाङका स्थानीय आङ्गेल गुरुङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपल्लो मुस्ताङमा तापक्रम घटेर माईनस १५ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । चिसो अप्रत्यासित बढेकाले शाखा नदी, घरका धारा, सेफ्टी ट्यांकी र सिँचाइ कुलोसमेत जमेको छ । उपल्लो मुस्ताङमा हिमपात भएसँगै खर्कमा पालन
एमालेकै बाटोमा माओवादी

एमालेकै बाटोमा माओवादी

Posted in खबर
काठमाडौं ,मंसिर २०, २०७८ नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बहुपदीय संरचनामा जाने भएको छ। साउन ३१ गते पास गरेको विधानअनुसार माओवादी केन्द्र माथिदेखि तलसम्मका सबै तहमा बहुपदीय संरचनामा जाने भएको हो। माओवादी केन्द्र वडा र गाउँपालिकामा सोही विधानअनुसार बहुपदीय संरचनामा गएको छ भने आउँदो मंसिर २५ गते हुने प्रदेशस्तरीय सम्मेलनबाट सो तहमा पनि बहुपद लागु गर्ने भएको छ। त्यसैगरी महाधिवेशनबाट केन्द्रीय संरचनामा पनि बहुपदीय व्यवस्था हुने भएको छ। विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी बहुपदीय संरचनामा जानेछ। केन्द्रीय र प्रदेश संरचना अन्तर्गत कतिजना उपाध्यक्ष हुने,उपमहासचिव कतिजना हुने र सचिव कतिजना रहने भन्ने निर्क्योल गर्न स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। नागरिक दैनिकमा  छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरेन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरेन

Posted in खबर
काठमाडौं,मंसिर २०, २०७८ सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अहिलेसम्म निकासा भएको छैन । कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन नपर्ने सूचना जारी पनि ग¥यो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने निकासा अहिलेसम्म नभएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्म
एमालेमा ‘काउन्टर महाभियोग’बारे छलफल

एमालेमा ‘काउन्टर महाभियोग’बारे छलफल

Posted in खबर
काठमाडौं ,मंसिर २०, २०७८ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि मात्रै नभएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यो सम्भावना क्षीण देखिएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र भने प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर परमादेशको आदेश दिने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनले प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि अन्य चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने गरी छलफल थालिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्
पूर्वसुरक्षाकर्मीमा राजनीतिक मोह

पूर्वसुरक्षाकर्मीमा राजनीतिक मोह

Posted in खबर
काठमाडौं ,मंसिर १९, २०७८ सुरक्षा निकायका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूको रुचि राजनीतिक क्षेत्र बन्न थालेको छ । कतिपयले पदमा रहँदा नै देखाएको झुकावका आधारमा अवकाशपछि राजनीतिक आबद्धतालाई सक्रिय बनाउँदै आएका छन् । अवकाशपछि राजनीतिक दलमा सक्रिय रहनेमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी), अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी), प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत रहेका छन् । यस्तै वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तथा नायब प्रहरी उपरीक्षक (डीएसपी) हरू पनि पार्टी प्रवेशसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । सङ्गठनमा रहँदा विवादमा परेका र भ्रष्टाचारलगायतका आरोप लागेका कतिपय पूर्वप्रहरी विगतमा आफूमाथि लागेका आरोप र मुद्दाबाट जोगिने उद्देश्यले राजनीतिक संरक्षणका लागि विभिन्न दलमा प्रवेश गर्ने गरेको चर्चा बढी हुने गरेको छ । राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले अवसर खोज्ने
लिङ्देनले अग्रता फराकिलो बनाउँदै

लिङ्देनले अग्रता फराकिलो बनाउँदै

Posted in खबर
१९ मंसीर २०७८ चौतारी पोष्ट अनलाइन काठमाडौ ।राप्रपाको जारी मतगणनामा अध्यक्षका प्रत्यासी राजेन्द्र लिङ्देनले अग्रता फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । चौतारी पोष्ट अनलाइनलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार यो समाचार तयार गर्दा सम्मको मतपरिणामअनुसार लिङ्देनले १३७१ र कमल थापाले ११५४ मत ल्याएका छन् । अब ९०९ मत मात्रै गन्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
७ वर्षमा ३४ अर्ब कर फिर्ता

७ वर्षमा ३४ अर्ब कर फिर्ता

Posted in खबर
काठमाडौं,मंसिर १९, २०७८ विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी करीब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा  छ ।
रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसार समेत देखिएन

रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसार समेत देखिएन

Posted in खबर
काठमाडौं ,मंसिर १८, २०७८ सरकारले भारतबाट वर्ष दिनअघि ल्याएको रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसारसमेत देखिएको छैन । नेपाल रेल–वे कम्पनी महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएर रेल सञ्चालन गरिने बताएका छन् । हतारमा बिनातयारी भारतबाट ल्याइएको रेल वर्ष दिनअघिदेखि जनकपुरमा ल्याएर पालले छोपेर राखिएको छ । लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसक्दा पालसमेत च्यातिएर गएको छ । भारतबाट गत वर्षको असोजमा जयनगर–कुर्था खण्डमा सञ्चालन गर्न भन्दै दुईवटा रेल सेट खरिद गरिएको थियो । सरकारले रेलमार्ग र ट्रेन सेट तयार भएपछि नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना गरेर जिम्मा दिएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै
संसद् अधिवेशनमा एमसिसीले प्रवेश पाउला ?

संसद् अधिवेशनमा एमसिसीले प्रवेश पाउला ?

Posted in खबर
काठमाडौं,मंसिर १८, २०७८ संसद्को हिउँदे अधिवेशन मंसिर २८ गतेदेखि सुरु हुनेगरी आह्वान भएसँगै अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने विषयले प्रवेश पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्टै संसद् अधिवेशन बोलाएकाले यो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन। एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रवेश गराएर पारित गर्ने वातावरण बनाउन पनि अधिवेशन बोलाइएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको र बिदामा बस्न नमाने उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। तत्काल महाभियोगको विषय अघि बढेन भने पनि एमसिसीको विषयले भने प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिएको धेरैको बुझाइ छ। संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा सर