सम्पादकीय
स्थानीय सरकार भन्नु एक स्वायत्त प्राधिकार हो। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका लागि तिनका आ-आफ्ना अधिकारपूर्ण अस्तित्वको तजबिजी गरेको छ।
तर कोशी प्रदेशको झापा जिल्लास्थित मेचीनगर नगरपालिकामा जे भैरहेको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित गरेको स्थानीय सरकार र त्यसको मुल्य मान्यतालाई नै चुनौती दिएको छ। एक निरीह र निकम्मा स्थानीय सरकारका रूपमा त्यो खडा छ।
यहाँका मेयर जनपक्षीय नै छन्, लोकतान्त्रिक नै हुन्। तर उनको काम-ढाँचा यस्तो छ कि कोही महसुस नै हुन सक्दैनन्। सबैलाई चित्त बुझाउँछु भन्दा उनी सबैको तारो भएका छन्। न चित्त बुझाउन सकेका छन् न आफुलाई सावित र सामना नै गर्न सकेका छन्।
खातामा विकासका धेरै बजेट छन् तर जनताबीच, जनता अपनत्व सहित सुको बजेट गएको छैन।
आर्थिक वर्षको यो चरणसम्म राष्ट्रिय/प्रादेशिक औपचारिकताका बिकास-कार्यक्रम भजाएर नगर नेतृत्व हर्षोल्लास गरिरहेको छ। आफ्नो मौलिक कार्यक्रम उसले देखाएकै छैन। देखाउन सकेकै छैन।
त्यसैले अन्तर्यमा औपचारिक विकास बजेटसम्म खर्च गर्न नसक्ने एक असक्षम नगरको हालत आज मेचीनगरको छ।
नगरको फोहोर उठाउन ठेक्कामा जाने कुनै ट्याक्टरले त मासिक भाडा पाइरहेको छैन भने नगरपालिका सुशासनको के हिसाब-किताब गर्नु? त्यहाँको खानेपानी र बिजुली बक्यौताबारे त झन के भन्नू?
सम्पादकीय सन्दर्भ चाहिँ अर्कै छ। मेचीनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बालुवा-गिटी निकासीवालाले आक्रमण गर्ने परिस्थिति आफैंमा लज्जास्पद हो। मेयरकै कार्यकक्षमा भएको त्यो आक्रमण कलंक त हुँदै हो, नगर सरकार र उसको व्यवस्थापनप्रतिको अविश्वास पनि हो।
स्थानीय ‘टाइकुन’हरूले स्वराज स्थापित गर्न नपाएको विषय मात्र यो होइन, सेवा र वितरणको नगर नेतृत्वको कौशलहीनता पनि हो। एउटा पारदर्शी समाजमा कोही किन नगरका पदाधिकारी वा नेतृत्व,(कर्मचारी नेतृत्व समेत)लाई आक्रमण गर्छ? तीनका अपरदर्शीता देखेर त गर्छ!! अथवा आफ्नै अपारदर्शीता छोप्न त गर्छ!!
आक्रमण खाने र आक्रमण गर्नेहरू सच्चिउन्, जनता केन्द्रीत हुन्, समाज केन्द्रीत हुन्, स्थानीय विकास केन्द्रीत हुन् र कसैले आफ्नो कर्तव्य तथा अधिकार नभुलुन्।हामीले भन्ने यत्ति हो।
