काठमाडौं, भदौ २८ गते । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) तथा आदिवासी सम्बद्ध संघ संस्थाले संविधानको मूल मर्म, भावनाअनुसार सर्वपक्षीय सहमतिअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अन्तरिम मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेफिनसहित ६७ आदिवासी जनजाति संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाका अनुसार आदिवासी संघ संस्थाका नेतृत्वहरुसँग जुम बैठक गरी साझा धारणा रार्वजनिक गरिएको हो ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेन–जी आन्दोलनको व्रmममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, असहाय परिवारका लागि पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदिको ग्यारेन्टी र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरियोस् ।”
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित तथा अपरिवर्तनीय जनअनुमोदित मुद्दाहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित्ताका लागि नेपालको संविधान, २०७२ लाई थप प्रगतिशील तथा अग्रगामी ढंगले परिमार्जन गर्न आदिवासी संघ संस्थाले माग गरेका छन् ।
“आगामी दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं” आदिवासी जनजाति संघ संस्थाले भनेका छन्, “नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भई विगतमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिअनुरूप नेपालको संविधान तथा कानुन परिवर्तन गर्नुका साथै अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।”
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा प्रतिव्रिmयावादी शक्तिहरूको सुनियोजित घुसपैठ भएको ठहर गर्दै आदिवासी संघ संस्थाका नेतृत्वले भनेका छन्, “कास्कीको पोखरामा स्थापित नेपालको प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक, सुनसरीको इटहरीस्थित मूख्य चोकमा रहेको आदिवासीहरूको समावेशी शालिक तथा झापाको दमकमा रहेको धिमाल जातिको शालिकमाथि भएको तोडफोड, आगजनीप्रति निन्दा गर्दछौं ।” सो संरचनालाई पुनः निर्माण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
आदिवासी संघ संस्थाहरुले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आदिवासीले राखेको माग सुनुवाई गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चतालाई अक्षुण राख्न कुनै पनि देशी, विदेशी हस्तक्षेप तथा हाम्रो उल्लिखित साझा धारणामा प्रतिकूल असर पर्ने खालका गतिविधि भएमा मान्य हुने छैन । आवश्यक परेमा आदिवासी जनजाति समुदाय सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने घोषणा गर्दछौं ।”
विज्ञप्तिमा नेफिनसहित नेपाल मगर संघ, थारु कल्याण कारिणी सभा, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवा देय दबु, किरात राई यायोक्खा, तमू ह्यूल छोंज धीं, किरात याक्थुङ चुमलुङ, नेपाल शेर्पा संघ, सुनुवार सेवा समाज, नेपाल गन्गाँई कल्याण परिषद, नेपाल चेपाङ संघ, नेपाल छन्त्याल संघ, जिरेल संघ नेपाल, दनुवार जागरण समिति, नेपाल दरै उत्थान समाज, कुमाल समाज सुधार समिति, नेपाल धानुक समाज, धिमाल जाति विकाश केन्द्र, नेपाल पहरी विकास संघ, ताजपुरीया समाज कल्याण परिषद, नेपाल बराम संघ, बाह्रगाउँले समाज सेवा समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, भुजेल समाज सेवा समिति लगायत ६७ संस्था रहेका छन् ।गोरखापत्र अनलाइन
