नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको १० वर्षपछि बन्न लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक विधायिकी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रोकियो । निजामती जस्तै विद्यालय शिक्षा र प्रहरीलाई सङ्घात्मक संरचनामा लैजाने विधेयक पनि अघि बढ्न सकेनन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विधायिकी प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहेका ३० विधेयक एकै पटक निष्क्रिय भएका छन् । २०७४ को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदा २९ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । संविधान कार्यान्वयन र सङ्घात्मक संरचनाका लागि आधारभूत कानुन वर्तमान संसद्बाट पनि पारित हुन नसकेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सोही सभा वा समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक भने निष्क्रिय हुने छैनन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार ३० विधेयक निष्क्रिय हुने सूचीमा रहेको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “कुन कुन चरणमा रहेका विधेयक निष्क्रिय भएको भन्ने हामी यकिन गर्दै छौँ । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार विभिन्न चरणमा रहेका ३० विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । एक/दुई वटा थपघट हुन सक्छन् ।”
सरोकारवाला समूहको टकराव द्वन्द्वबिच निजामती सेवा विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको थियो । प्रतिनिधि सभाले माथिल्लो सदनबाट पारित भएको सन्देश प्राप्त गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रतिनिधि सभाको एक बैठकबाटै विधेयक पारित हुने अवस्थामा थियो । विद्यालय शिक्षाको सङ्घात्मक खाकासहितको विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामै निष्क्रिय भयो । विषयगत समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा विधेयक एक सदनबाट पनि पारित हुन सकेन । २०८० भदौमै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक शिक्षक आन्दोलनका कारण विधायिकी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो । २०८० असोज २५ मा विधेयक समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइए पनि समितिबाट दुई वर्षपछि २०८२ भदौ ६ गते मात्र पारित भएको थियो ।
निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षा जस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षभित्रै संसद्बाट प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणको आदेश गरेको थियो । तर आदेशानुसारको समयमा कानुन नबने पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक विचाराधीन भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।
दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ । विद्युत् विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी पहिलो (संशोधन) विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वैकल्पिक वित्त परिचालन, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक तथा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । दुई गैरसरकारी विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । निष्क्रिय भएका विधेयकको उपादेयता र लगानी अब शून्य भएको छ । यी सबै विधेयकमा गरिएका छलफल तथा लगानी आगामी प्रतिनिधि सभाका लागि काम लाग्ने छैनन् अर्थात् अब संसद्ले यस्तै कानुन बनाउन परे शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
