सम्पादकीय
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को करिब दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन र त्यसको नेतृत्व बालेन्द्र शाह ले सम्हाल्नु केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, जनअपेक्षाको उचाइसँग जोडिएको एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो।
चुनावअघि र चुनावका क्रममा जनतासँग गरिएका वाचा, प्रतिबद्धता र संकल्पहरू अहिले परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकासको तीव्रता—यी सबै विषय अब भाषणको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर व्यवहारमा देखिनुपर्ने समय आएको छ। जनताले परिवर्तनको आशामा दिएको प्रचण्ड समर्थनलाई केवल राजनीतिक उपलब्धि होइन, जिम्मेवारीको गम्भीर संकेतका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेकै विश्वासको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। विगतमा राज्य संयन्त्रप्रति बढ्दै गएको निराशा र अविश्वासलाई हटाउँदै नागरिकमैत्री शासनको अनुभूति दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग, र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अनिवार्य छन्।
तर, विकास र सुशासनको यात्रा केवल एक दल वा सरकारको एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन। नेपालको राजनीतिक संरचना र सामाजिक विविधतालाई मध्यनजर गर्दा सहमति र सहकार्य अपरिहार्य छ। पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याएर साझा राष्ट्रिय एजेन्डा निर्माण गर्नु परिपक्व नेतृत्वको परिचायक हुनेछ। राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सहकार्य र प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हो।
यसै सन्दर्भमा, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, नीति निर्माणमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, र संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने दिशामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वयकारी शासन प्रणाली विकास गर्न सकेमा मात्र विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्।
अर्कोतर्फ, जनताले तत्काल परिणाम पनि खोजिरहेका छन्। दैनिक जीवनमा सुधार, महँगी नियन्त्रण, रोजगारीका अवसर, र आधारभूत सेवामा सहज पहुँच—यी विषयमा छिटो र देखिने परिणाम दिन नसकिए जनविश्वास फेरि कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन योजनासँगै अल्पकालीन उपलब्धिहरू पनि स्पष्ट देखिने गरी काम गर्नु आवश्यक छ।
निष्कर्षमा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि यो समय चुनौती र सम्भावनाको संगम हो। जनताले दिएको अभूतपूर्व समर्थनलाई सही दिशा दिन सकेमा नेपालले नयाँ राजनीतिक संस्कार र विकासको मार्ग तय गर्न सक्छ। तर, यदि प्रतिबद्धताहरू केवल कागजमै सीमित भए भने यो अवसर गुम्ने मात्र होइन, जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्नेछ।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, सहमतिमा आधारित राजनीति, र परिणाममुखी शासन। यही मार्गले मात्र नेपाललाई स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनतर्फ डोर्याउन सक्छ।
