भारतले १२ वर्षदेखि नेपाली भूमिमा डोजर चलाउँदा कहाँ थिए हाम्रा गुप्तचर संयन्त्र ?

नवराज मैनाली
काठमाडाैं

पर्शुराम काफ्ले
काठमाडाैं

पदम बडाल
दार्चुला

सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालयले रक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई रिपोर्टिङ गर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि दुई वर्षअघि सीधै प्रधानमन्त्रीमातहत लगिएको हो, तर आफ्नो भूमिमा विदेशीले डोजर चलाएको सूचना यी निकायले प्रधानमन्त्रीलाई किन दिएनन् ? दिएका थिए भने सरकार अहिले बल्ल किन आश्चर्यमा पर्‍यो ?

पिथौरागढबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको सडक । शुक्रबार उद्घाटन गरिएको कुल ७८ किमि लामो सो सडक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र नावीढाङ क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ । बायाँ तस्बिर : नरेन्द्रसिंह कार्की/रासस, दायाँ तस्बिर : भारतीय बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ)
भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएको भनेर देश तरंगित मात्र भएको छैन, सरकारले समेत आश्चर्य प्रकट गरेको छ । भारतले यो सडक रातारात बनाएको होइन, सन् २००८ मा नै निर्माण सुरु गरेको हो । नेपाली भूमिमा सयौँ मजदुर र डोजर परिचालन गरेर १२ वर्षसम्म विदेशीले सडक खन्दा हाम्रा सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्र कहाँ थिए ? तिनले के रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए ? सरकार के गरिरहेको थियो ? स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ ।

गुप्तचरीका लागि नै भनेर नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । जहाँ नेपाल प्रहरीको जस्तै संरचना छ । प्रहरीको आइजिपीजस्तै मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, एआइजीजस्तै अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकदेखि हवल्दार र सिपाही तहसम्मका कर्मचारी छन् । यो संगठनमा अहिले दुई हजार दुई सय कर्मचारी छन् ।

अनुसन्धान विभागका कर्मचारीका लागि तलब र प्रशासनिक खर्चबाहेक थप पाँच करोड बजेट हुन्छ । यो खर्च विभागका हाकिमहरूले कुनै पनि सूचनाका लागि खर्च गर्न पाउँछन्, जसको विवरण उनीहरूले सरकारलाई पनि दिनुपर्दैन ।

अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । तर, यो विभागको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै केपी ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै गुप्तचर विभाग पनि सीधै प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमातहत आएपछि पनि अनुसन्धान विभागले आफ्नो देशमा विदेशीले सडक खनिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्‍याउन सकेन भन्ने प्रश्नमा गृहका एक अधिकारीले भने, ‘सडक नै खनेको सूचना त सरकारलाई पहिलेदेखि नै थियो, सरकारले प्रतिक्रिया मात्र नदिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । सरकारमा जो छ, उसले विपक्षीको सुराकी गर्न प्रयोग गर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना संकलन गर्ने चासो, सीप र मनोबल गुप्तचरका अधिकारीसँग बाँकी छैन, व्यक्तिगत सुराकीका रूपमा भने परिचालन हुन्छन् ।’

अनुसन्धान विभागबाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा पनि गुप्तचर युनिट छन् । नेपाली सेनामा सैनिक गुप्चतर महानिर्देशनालय (डिजिएमआई) छ, जसको नेतृत्व उपरथीले गर्छन् । लगभग सबै जिल्लामा सेनाका गण छन् र हरेक गणमा रहेका गुप्तचर युनिटबाट यो महानिर्देशनालयलाई सूचना आउने गर्छ । सेनाले यसरी संकलन गरेको सूचना रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुर्‍याउने गर्छ । तर, देशको सार्वभौमिकतामाथि यति ठूलो घात हुँदा सेना र उसको गुप्तचर महानिर्देशनालयले सूचना किन संकलन गर्न सकेन, र त्यो सूचना रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन पाएनन्, पाएका थिए भने अहिले किन आश्चर्यमा परेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । देशको चारैतिरको सीमा रक्षा गर्न अहिलेसम्म जम्मा एक सय २० बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरिएको छ । भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आठ महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

दार्चुलाको व्यास नगरपालिका– १ मा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्नै समस्या छ, खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीका सामान पुर्‍याउन गाह्रो छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने ।

त्यसवेला सरकारले चीनसँगको सीमामा पनि तीन बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमध्ये किमाथांकामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ ।

त्यसो त सूचना संकलनका लागि नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा पनि युनिट छन् । प्रहरीमा राअ विभाग नै छ । त्यस्तै सूचना संकलनका लागि गृहमन्त्रीले मासिक एक लाख र गृहसचिवले मासिक ५० हजारसम्म आफूखुसी खर्च गर्न सक्छन्, जसको कुनै हिसाब देखाउने गरिएको छैन । तर, ती युनिटको सूचनाले पनि यति संवेदनशील सूचनामा सहयोग गर्न सकेन ।

आफ्नो भूमिमा विदेशीले १२ वर्षदेखि बनाइरहेको सडक उद्घाटन भएपछि मात्र थाहा पाउनुले देशको सूचना र सुरक्षा संयन्त्रसमेत कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएकाले यसबारे सूचना प्राप्त गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । ‘लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको सूचना हामीलाई पहिला कुनै पनि निकायबाट आएको थिएन,’ उनले भने ।

तर, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने सरकारलाई यो विषयमा वर्षौंदेखि जानकारी भएको बताउँछन् । ‘सन् १९९९ सालदेखि बनाइरहेको कुरा के भन्नु ? हामीले बुझिराखेका थियौँ, थाहा पाएका थियौँ । अहिले एकाएक सडक खन्यो भन्ने बुझाइ छ, तर एकाएक होइन नि । हामीले दाबी सधैं गरिराख्यौँ, तर उसले कहिल्यै छोडेन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू भने लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेकोबारेमा आफूहरूले नियमित जानकारी गराउँदै आएको बताउँछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा सरकारलाई धेरैपटक प्रतिवेदन गएको छ । यति ठूलो विषयमा हामीले प्रतिवेदन नदिने कुरै हुँदैन ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा यसबारे विगतमा जानकारी थिएन भन्नु सरकारको लाचारी भएको बताउँछन् । ‘लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न सन् २०१५ मै भारत र चीनले बेइजिङमा सहमति गरेका थिए, व्यापार गर्ने भनेको सडक पनि बनाउने हो । त्यतिवेला पनि यसबारे बहस भइसकेपछि सरकारले विज्ञप्ति निकालेको थियो, तर त्यसपछि नेपाल चुप बस्यो, तर अहिले पनि दबाब बढेपछि थाहा थिएन भन्नु लाचारी हो,’ उनले भने ।

लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारसँग सूचना थियो, तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या बढेको बताउँछन् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वअनुसन्धान निर्देशक विनोदकान्त ठाकुर । संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रका रूपमा विभागले दार्चुलालाई तोकेको छ, जहाँ १० देखि १२ कर्मचारी कार्यरत रहन्छन् । अनुसन्धान विभागको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रमुख हुँदा पनि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सूचना सरकारलाई पठाएको ठाकुरले स्मरण गरे । ‘हामीले सूचना दिएका हौँ, तर माथिल्लो निकायबाट गम्भीरतापूर्वक लिइएन र कुनै निर्देशन पनि आएन । थप निर्देशन नआएपछि विभागका कर्मचारीले धेरै सोधखोज गर्न मिल्दैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पनि नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागका एसएसपीस्तरका कर्मचारी मात्र होइन, सैनिक सहचारी पनि खटिएका छन् । सुरक्षा निकायसम्बद्ध अधिकारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वार्थमा तलमाथि कहाँ–कहाँबाट भएको छ भन्ने रिपोर्ट आफ्नो मुख्यालयमा पठाइरहनुपर्छ । दिल्लीमा खटिएका एकजना पूर्वगुप्तचर अधिकारी भन्छन्, ‘लिपुलेकतर्फ सडक निर्माण भइरहेको छ भन्ने सूचना कुनै गोप्य होइन । हामीले माथिल्लो निकायलाई सूचना दिएका हौँ । सूचना भएरै पनि हाम्रो सरकार भारतसँग संवाद गर्न चुकेको हो ।’

चीन र भारतले लिपुलेकबाट व्यापार गर्र्छाैँ भनेर १ जेठ ०७२ मा घोषणा गरेयता पनि नेपालले सार्थक संवाद सुरु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली भूमिलाई भारतले कहिले नक्सामा गाभेको छ, कहिले सडक उद्घाटन गरेको छ । तर, नेपाल भने सधैँ आश्चर्यमा पर्दै आएको छ, सूचनाको कमजोरी होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधको कमीले यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

सडक निर्माणको खबर अन्यन्तै दुःखद : नेपाल सरकार

भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयलाई नेपाल सरकारले अन्यन्तै दुःखद खबर भनेको छ । भारतको यो कदम दुई देशबीचको समझदारीको विपरीत रहेको ठहर नेपालको छ ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढदेखि नेपाली भूमि लिपुलेक जोड्ने सीमा सडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकालीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत कालीनदी पूर्वका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्नेमा नेपाल सरकारले पटक–पटक स्पष्ट पार्दै आएकोमा यसपटक पनि जोड दिन चाहन्छ,’ परराष्ट्रले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्ताबेज, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ ।’

साथै, पछिल्लो समयमा भारतले एकतर्फी जारी गरेको नक्साको जवाफमा गत २० नोभेम्बरमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतलाई जानकारी दिएको स्मरण पनि नेपालले गराएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको भूभागभित्र यस्ता कुनै गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ ।

लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउन सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच सहमति भएपछि नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालले त्यसवेला भारत र चीनलाई बेग्लाबेग्लै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो । नेपाल सरकारले दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले दुई देशका विदेशसचिवहरूको बैठकका लागि दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेको र भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

कोभिड महामारीलगत्तै वार्ता गरौँ : भारत सरकार

नेपाली भूमि लिपुलेकसम्म सडक खनेको भनेर नेपाल सरकारले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतले पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । यो विषय समधान गर्न कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण भएलगत्तै दुई देशबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले निर्माण भएको उद्घाट भारतीय भूमिमा भएको दाबी गरेका छन् । भारतीय भूभागको बाटो कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय रुट पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको उनले स्मरण गराएका छन् । ‘पहिले त्यही बाटोलाई तीर्थयात्री, व्यापारी र पर्यटकहरूको सहजताका लागि निर्माण गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सीमासम्बन्धी विषय दुई देशका औपचारिक कूटनीतिक संवादमार्फत र नेपालसँगको निकट तथा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाअनुसार समाधान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको आग्रह : वार्ताबाट समस्या समाधान गर

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल र भारत सरकारलाई विगतका सहमतिका आधारमा कूटनीतिक तहमा सीमासम्बन्धी संवाद थाल्न सुझाब दिएका छन् । भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ ।

‘अहिले भारतले लिएको एकपक्षीय कदम दुई देशबीच शीर्ष तहमा भएको समझदारीका आधारमा वार्ताबाट सीमाविवाद समाधान गर्ने नेपालको बारम्बारको अनुरोधको विपरीत हो,’ अध्यक्षद्वयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई तुरुन्तै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको पहलकदमी लिन आग्रह गर्न चाहन्छ । ’

अध्यक्षद्वयले नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा लिएको कदमको स्वागत पनि गरेका छन् । ‘त्यस क्षेत्रमा भएको सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र यो विषय भविष्यमा थप जटिल हुनेतर्फ कुनै पनि यस्ता कार्य नगर्न नेकपा भारतलाई सुझाब दिन चाहन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । कोरोना महामारीविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्नुपर्ने यसवेला भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु दुःखद कार्य भएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, आपसी सम्मान र हितका सिद्धान्तका आधारमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध हुनुपर्नेमा नेकपाले जोड दिएको छ । ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूभाग भएकोसमेत अध्यक्षद्वयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल भन्छन्–भारतले सडक खनेको नौलो सूचना होइन,सरकारलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो

भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि देश तरंगित बनेको छ । भारतले सडक बनाइरहेको जानकारी नेपालको प्रशासनलाई अहिलेसम्म पाएको थिएन ?

किन थाहा नहुनु ? भारतले लुकिछिपी सडक बनाएको होइन । हाम्रो सडक विभागजस्तै उनीहरूको सीमा सडक संगठन (बिआरओ) ले माथिल्लो भागमा सन् २००८ मै सडक निर्माण थालेको हो । तल्लो भागमा त सन् १९९९ देखि नै बनाउन सुरु गरेको थियो । गुन्जीभन्दा माथि विवादित क्षेत्र पर्छ । सुगौली सन्धिअनुसार हामीले हाम्रो भन्दै आएको, तर भारतले नछोडेको क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेर अहिले उद्घाटन गर्‍यो । हामीलाई चाहिएको नै अतिक्रमित भूमि हो । भूमि फिर्ता आयो भने सडक स्वतः आउँछ । त्यसैले मुख्य समस्या सडक होइन, भूमिको विवाद टुंग्याउने हो । त्यसका लागि सरकारले हिजो भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो नक्सामा राखेदेखि नै कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ, अहिले बाटो खनेकोमा फेरि गर्‍यो । भारतले झुक्याएर गर्‍यो भन्ने मुद्दा होइन । हिजो चाइनासँग लडाइँ हुँदा उसले कालापानीमा सैनिक राखिसकेको हो । त्यो नयाँ होइन । अहिले त्यही अतिक्रमित क्षेत्रमा १२–१७ किलोमिटर बाटो खन्यो भन्ने हो ।

गृह मन्त्रालयलाई त्यसको जानकारी गराउनुभएको थियो ?

उहिलेदेखि भइरहेको कुरा ‘लौ यस्तो भयो, बाटो खन्दै छ’ भनेर गृह मन्त्रालयलाई किन भन्नु ? ‘इस्यु’ आएर सोधे पो ! नयाँ कुरा केही अप्रत्याशित रूपमा भए पो २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । सन् १९९९ सालदेखि बनाइरहेको कुरा के भन्नु ? हामीले बुझिराखेका थियौँ, थाहा पाएका थियौँ । अहिले एकाएक सडक खन्यो भन्ने बुझाइ छ, तर एकाएक होइन नि । हामीले दाबी सधैं गरिराख्यौँ, तर उसले कहिल्यै छोडेन । हामीले हाम्रो भन्यौँ, ‘इस्यु’ न थियो हाम्रो, ‘डोमिनेन्ट’ उसैको छ।

यत्रो विवादको विषय बनेपछि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईंले त्यो क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभयो कि भएन ?

त्यहाँ जानै सकिँदैन । अहिलेसम्म भारतबाटै जाने गरिन्थ्यो, अहिले उसले दिँदैन । उसले ‘अन्डर रेस्ट्रिक्टेड एरिया’ बनाएर राखेको छ । त्यहाँ जाने सम्भावना नै छैन । म गएको पनि छैन । अरूलाई जादाखेरि डबल पास चाहिन्छ । फेरि हामी निश्चित अधिकारी हौँ । सरकारको चासो भए मात्र जाने हो ।

नेपालतर्फबाट हिँडेर जाने हो भने त्यहाँ पुग्न १० दिन लाग्छ । कहाँ हो कहाँ टाढा ! छारुङभन्दा माथिबाट बाटो छैन । भारतकै बाटोबाट जानुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक त अझ धेरै माथि छन् । अहिलेसम्म नेपाली गएका छैनन् । त्यहाँबाट कल्पना गरेकोभन्दा त धेरै फरक छ, धेरै टाढा छ ।

सरकारले निर्णय गरिसकेपछि पनि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्न किन ढिलाइ भयो ?

बिओपी रोकिएको लकडाउनले हो । स्वीकृति भइसकेको छ । हामी, हाम्रो पूर्वाधार सबै ठिक्क छौँ, अलिकति लकडाउन खुकुलो भएपछि राख्छौँ । त्यहाँ त ६ महिना मात्रै हो बस्ने, ६ महिना तल झर्नुपर्छ । ६ महिना त्यहाँ मानवबस्ती नै हुन्न । त्यहाँ बस्ने प्रहरी जाने समय यही वैशाख–जेठको पहिलो हप्ता हो, छाङरु र टिंकरवासी जाँदाखेरि नेपाल प्रहरी पनि गएर पुराना चौकीमा बस्छ । लकडाउन खुकुलो भयो भने सशस्त्रलाई पनि लग्नुपर्छ । त्यो सम्भव भएन भने हेलिकोप्टरबाट पनि लग्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको छु ।

सडक बनाउँदा रोक्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ?

कसरी रोक्नु ? रोक्नुको आधार हुनुपर्‍यो । जब सन् १९६०/६१ मा चीन र भारतको युद्ध भएपछि पनि भारतले कालापानीमा सेना राख्यो । सन् २०१५ को मे महिनामा चीन र भारतले व्यापारिक सहमति गरे । दिल्लीदेखि चीनको सिमानासम्म सडक बनाएर व्यापारिक राजमार्ग चलाउने र मानसरोवर मार्गका नाममा सञ्चालन गर्ने उसको त्यत्रो योजना छ । त्यो हामीले रोक्न सक्ने सम्भावना थिएन । हाम्रो ३७२ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमित भएको क्षेत्र कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता लिन सकेमा सडक स्वतः आउँछ । नत्र सडक खनिदियो भन्ने आपत्तिको विषय पनि होइन । हामीलाई चाहिएको त भूमि हो । सडक त्यसै आउँछ । बरु मेन इस्यु भनेको अतिक्रमित क्षेत्र भनेर सुस्ता र कालापानी हो । विवादित क्षेत्रमा बाटोघाटो, विकास संरचना नबनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, उसले आफ्नै ठानेर गर्‍यो ।

कालापानी क्षेत्रको अवलोकन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल आउनुभएको थियो । कहाँसम्म पुग्नुभएको थियो ?

हिउँ बाक्लो भएकाले ल्यान्ड गर्नुभएन । माथिबाट ओभरसाइट गरेर छाङरुसम्म हेर्नुभयो । खास गरी नेपालतर्फको सडक आर्मीलाई जिम्मा दिनलाई हेर्न जानुभएको हो । ०६५ देखि बन्ने भनेको सडक बनेको थिएन । इन्डियाले आफ्नोतर्फ बनाइराखेको थियो । यो ठेक्का प्रणालीबाट साह्रै ढिलो भयो, सेनालाई दिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो प्रपोज थियो । रक्षामन्त्री भएको हुनाले एकफेर बाटो हेर्न आउनुभएको हो । त्यतिवेला १० फिट हिउँ थियो । माथिबाट जति हेर्न मिल्यो, हेर्नुभयो । त्यो ८७ किलोमिटर बाटो नेपाली सेनाले बनाउने हिसाबले केही दिनअघि क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको छ । महाकाली करिडोरको नाममा सो सडकको निर्माण तिंकर आयोजनाले नै गर्छ । त्यसको माथिपट्टि अप्ठ्यारो भाग र सीमासम्मको सेनाले गर्ने भन्ने छ । त्यही पृष्ठभूमिमा हेलिकोप्टरमा हेर्न जानुभएको हो ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट