प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन

२१ पुष २०७७, मंगलवार
newsofnepal
विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण पेस गर्न सोमबार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

यसै गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई अन्तरिम आदेशबाट काम गर्न रोक लगाउने वा नलगाउने भन्नेसम्बन्धमा यही पुस २८ गते छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सिन्हाको इजलासले सो दिन अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुने गरी मिति तोकेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको विरुद्ध दायर गरिएका रिट निवेदनको लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि हुन सकेको थिएन । यही पुस १३ गते दायर गरिएको रिट निवेदनको तीन पटकसम्म पेसीमा चढेको भए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सोमबार भने सुनुवाइ भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सो कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले छुट्टाछुट्टै रुपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानको विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा प्र्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त रहने व्यवस्था भएबमोजिम हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद पनि सकिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

यसै गरी सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा सो उपधाराको पनि सर्वोच्चलाई स्मरण गराइएको छ ।

सोमबारको बहसमा रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान मिची मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको भनी उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नाका कारण पेस गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमेतलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेश दिन छलफलका लागि रिट निवेदक तथा सरकारी वकिलबीच सर्वोच्चमा छलफल हुने भएको छ । रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।