गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने अवधि १० वर्ष बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। अहिले हरेक पाँच/पाँच वर्षमा सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने अवधि १० वर्ष बनाउने गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पाँच वर्षमा गरिँदै आएको ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण अवधिलाई बढाएर १० वर्ष बनाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौँ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अहिले यातायात कार्यालयमा देखिएका समस्या थोरै भए पनि समाधान हुने र नागरिकलाई पनि सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।”
कार्यक्रममा यातायातमन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ ५४ अर्ब रुपियाँले घट्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ एक खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले नयाँभन्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्ने नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने बताउँदै उहाँले सरकारले ल्याएको योजनामा बजेट अभाव नहुने गरी काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना ल्याउने तर्खरमा छैनौँ। बरु कसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अबका दिनमा इम्बोस्ड नम्बरमा प्रदेशको नाम नेपाली र अङ्क अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले योसँगै इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्कित गरिने भाषा विवाद समाधान भएको बताउनुभयो। भाषा विवाद नै इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ।
पाँच वर्षभित्र २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णयसहित नेपाल सरकार र डेकाटुर टाइगर आईटी (अमेरिकी र बङ्गलादेशी संयुक्त कम्पनी)बीच २०७३ जेठ १७ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्झौताअनुसारको काम हुन सकेको छैन।
