–प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारियो
–विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था
–विधेयकका प्रावधानमा विवादैविवाद
–राजनीतिक तहबाटै सहमति गर्नुपर्ने भन्दै अड्काइयो
काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु संसद् अधिवेशनमा पेस नगरी त्यसै अलपत्र पारिएको छ । गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोे झन्डै २ महिना पुग्नै लाग्दासमेत विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन । चालु संसद् अधिवेशन गत बिहीबार रातीदेखि समापन भएपछि त यो विधेयक झनै अलपत्र परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले समेत संसद्मा दर्ता हुनुपर्ने विधेयक कहाँ थन्किएको छ भन्ने बारेमा आफूहरूलाई नै थाहा नभएको बताएको छ । सो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै गायब भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि कतिपय विषयहरू सच्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यति बेला सो विधेयक संसद्मा दर्ता हुन नसकेको हो ।
चालु संसद् अधिवेशन नै समाप्त भएपछि सो विधेयक के हुने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले सो विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई रद्द गरी विधेयक पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । अहिले पनि विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।
विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक तहबाटै सहमति जुट्न बाँकी रहेको भन्दै अड्काइएको छ। यद्यपि, संसद्मा नै आवश्यक छलफल हुने भन्दै सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्मा दर्ता गराउन दबाब परे पनि दर्ता भने हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले प्रभावकारी रूपमा गृहकार्य नगर्दै एकैचोटी विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि समस्या परेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल नै यो विषयमा विभाजित बनेका छन् । यसै गरी प्रदेशमा खटाउने सचिव केन्द्रको हुने कि प्रदेशकै भन्नेमा विवाद छ । यस्तै, स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्नेमा चरम विवाद छ ।
संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सो पदमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाए संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम हुन नसक्ने र सो कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको बताइन्छ ।न्युज अफ नेपाल
