डिबी शर्मा
काठमाडौं । नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धनले पूर्णता नपाउँदै संशय उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन बनेको एकसाता पनि नबित्दै यसको भविष्यमाथि शंका उत्पन्न भएको हो । दलहरूले गरेको मन्त्रालय भागबण्डाले पनि गठबन्धनमा विश्वासको वातावरण बनिनसकेको देखाउँछ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले महत्वपूर्ण मन्त्रालय अरूलाई छोडेर सरकारमा सामेल भएको छ । महत्वपूर्ण मानिएका गृह र अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्रले लिएका छन् । परराष्ट्रसमेत माओवादीले लिएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलले अरूको रोजाइमा नपर्ने मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
नयाँ समीकरणअनुसार मन्त्रिमण्डल विस्तार भइसक्दासमेत दलहरू दोधारमै छन् । यसअघि नयाँ समीकरणमा सामेल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गठबन्धनको भविष्यमाथि नै शंका गरेको छ । जसपाले परिस्थितिको थप मूल्यांकन गरेर मात्रै सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्ने भएको छ । बुधबार मन्त्रीको नाम टुंग्याउन बसेको जसपा बैठक कुनै निर्णय नै नगरी सकियो । जसपाले मधेश प्रदेश सरकारको सुनिश्चिततापछि मात्रै सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्ने भएको हो । जसपाका अधिकांश केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूले गठबन्धनको भविष्य लामो नदेखिएको भन्दै तत्काल निर्णय गर्न हतारिन नहुने धारणा राखेका थिए । जसपा मात्रै होइन मधेश केन्द्रित अन्य दल पनि वर्तमान गठबन्धनप्रति सकारात्मक रूपमा खुलेका छैनन् । उनीहरू बरु विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग संवादमा छन् । जबकि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारलाई बहुमत पुर्याउन उनीहरूको मत पनि महत्वपूर्ण छ । दुई/चार मत तलमाथि हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन सकस पर्ने देखिन्छ ।
सोमबार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउँदै नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जसपा मिलेर नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७७, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र जसपाका १२ सांसद छन् । २७३ (दुई रिक्तबाहेक) सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन १३७ सांसद चाहिन्छ । गठबन्धनमा सामेल चार दलको ठ्याक्कै बहुमत पुग्छ । तर, जसपाले आफ्नो कित्ता अझै ‘क्लियर’ गरेको छैन । जसपाको विकल्पमा लामो सकसपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनमा सामेल हुने भएको छ । जसका १० सांसद छन् ।हिमालय टाइम्समा खबर छ ।
