खबरहेड लाइन

अन्योलमै काम गर्न निर्देशन

भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, माघ २८ गते । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण कसरी गर्नेबारे अझै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । सम्बन्धित निकाय पुनर्निर्माणबारे निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सडक निर्माणमा अन्योल र आउँदो वर्षायाममा यो सडक प्रयोग गर्न नसकिने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकालाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो स्थल मार्गका रूपमा रहेको बिपी राजमार्गमा गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोले ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीपहिरोले राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा गरी करिब १२ किलोमिटर जति क्षति पुर्‍याएको थियो ।

यसैबिच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले शनिबार बिपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त खण्डको स्थलगत अनुगमन गरी पुनर्निर्माणको काम यथाशीघ्र सुरु गर्न सडक विभागलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । यस वर्षको वर्षात प्रारम्भ हुनु अगावै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँले पुनर्निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री दाहालले मुलुकको पूर्वी भागलाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ का रूपमा रहेको बिपी राजमार्ग एक दिन पनि अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन भन्दै यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि सडक विभागको जनशक्ति र उपकरणसमेत तत्काल परिचालन गरी काम सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्नुभयो तर यो राजमार्ग कसरी बनाउने र स्रोत जुटाउने बारेमै सम्बद्ध पक्षमा अन्योल छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल अल्पकालीन र दीर्घकालीन तयारीसहित मर्मत र पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिने बताउनुहुन्छ । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौँका प्रमुख शुभराज न्यौपाने सडकको अवरोध हटाउने तथा तत्काल गर्नुपर्ने मर्मतको काम हुँदै आएको बताउनुहुन्छ । बिपी राजमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र दास निर्माणलाई गति दिन नियमित अनुगमन र निगरानी भइरहेको बताउनुहुन्छ ।

तीन विकल्पमा छलफल हुँदै

मन्त्रालयका सचिव शर्माले बिपी राजमार्गलाई पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले अनेकन प्रयास गरिरहेको बताउँदै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले राजमार्गको क्षतिग्रस्त खण्डलाई स्थायी रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो विकल्पमा क्षति भएको १२ किलोमिटरसम्म सामान्यभन्दा अलि उच्च पुल (भायडक) निर्माण गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी दोस्रो विकल्पमा अहिले भएको पहाडको भित्तो खोस्रिने (भित्तातर्फ नयाँ ट्र्याक खन्ने) र तेस्रो विकल्पमा जमिन सतहबाट माथिसम्म भित्तो उठाएर सडक निर्माण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पहिलो विकल्पमा भनिएको उच्च पुल निर्माण धेरै महँगो पर्ने र दोस्रो विकल्पमा अगाडि सारिएको पहाडको भित्तो खोस्रिँदा बाढीले बगाएर लाने सम्भावना रहेको सचिव शर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । यी तीन वटा उपायमध्ये लागत र सजिलोको दृष्टिले जमिन सतहबाट भित्तो उठाएर माटो पुरी सडक निर्माण गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा उचित विकल्प हुने सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “उचित विकल्प देखिए पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।”

जापानले चासो देखाएको छ

बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि जापान सरकारले चासो देखाएको बताउँदै सचिव शर्माले सो राजमार्गको क्षतिग्रस्त खण्डको पुनर्निर्माणका लागि जापानी प्राविधिकहरू स्थलगत निरीक्षण गरी स्वदेश फर्किसकेको जानकारी दिनुभयो । सो राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि जापानले केकस्तो सहयोग गर्नेबारे प्रतिक्रिया छिट्टै नै प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

राजमार्ग पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज ३० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकासँग पनि सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।

विसं २०७२ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा जापान सरकारको २६ बिलियन जापानी येन र नेपाल सरकारको १.१ बिलियन जापानी येन लागतमा उक्त राजमार्ग निर्माण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट उक्त राजमार्गको निर्माण सुरु गरिएको थियो भने २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दीबाससम्म सो राजमार्गको कुल लम्बाइ १६० किलोमिटर छ । तीन दशकअघि सो राजमार्ग निर्माण गर्दा प्रति किमी ३५ करोड रुपियाँ लागत परेको थियो । अहिले सो राजमार्गको निर्माण खर्च प्रति किलोमिटर ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button