ईश्वरराज ढकाल
–तत्काल आउने सम्भावना क्षीण, महासंघ
काठमाडौं ।
सरकार आबद्ध एमाले र नेपाली कांग्रेसमध्ये कुन सरकारको पालामा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किएको छ । भित्री रहस्य पनि त्यही हो ।
सरकारले शिक्षक महासंघलाई दोष दिने र महासंघले सरकारलाई । दुवै निकायबीच हानथापको भित्री रहस्य एमालेले ऐन ल्याउने कि नेपाली कांग्रेसले भन्नेमा अड्किएको छ । यो विषयमा नाटक मञ्चन भएजस्तो देखिएको छ । सामान्यबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेको छ । भित्री रूपमा नेपाली कांग्रेसले अड्काउने काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । दुवै दलले ५४ वर्षको इतिहासमा कुन दलले ऐन ल्याउने भन्ने आन्तरिक विवाद छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ । तर, महासंघले ऐन ल्याउन नदिएको आरोप लगाएर पन्छिन खोजेको छ ।’ महासंघले पर्सि साउन २१ बाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘साथीहरू विदेशमा छन्, २० गते नेपाल आएपछि आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनेछांै’ –महासंघका महासचिव थापाले भन्नुभयो ।
उहाँले दुई दलले जस लिनका लागि यो समस्या गराएको जस्तो भान हुन थालेको बताउनुभयो । शिक्षा ऐन आउनासाथ करिब ४० हजार शिक्षक करार हुनेछन् । उनीहरूले जुन सरकारले ऐन ल्यायो त्यसैप्रति समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको छ । मुख्य यही कारणले तत्काल ऐन आउनेमा समस्या देखिएको छ ।
जारी संसद् अधिवेशन साउन वा मध्य भदौसम्म चल्नेछ । त्यसपछि दशैं र तिहार बिदा हुन्छ । त्यस बेलामा ऐनको विषय उठ्दैन । मंसिरबाट प्रक्रिया शुरू हुन्छ करिब तीन महिना बढी समय लाग्नेछ । स्रोतका अनुसार त्यस बेलासम्म गठबन्धन सरकारमा रहेको एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नेछ । अनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयास गर्नेछ । यो नै नेपाली कांग्रेसको भित्री रहस्य हो ।
यो विषय महासंघलाई पनि जानकारी छ । तर, महासंघका अध्यक्षले आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाएर भदौभित्रमा ऐन ल्याउन दबाब दिनुहुनेछ त्यही हेर्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले अधिकांश विषयमा सहमति भए पनि के कारणले अघि बढ्न नसकेको हो भन्ने विषयमा खासै उत्तर दिन सक्नुभएको छैन । उहाँले हरेक भाषण, भेटघाट र बैठकमा आफ्नो कार्यकालमा ऐन ल्याउने दाबी गरिरहनुभएको छ ।
सरकारका शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा महासंघसँग जोडिएका तीनवटा विषयमा मात्र सहमति हुन सकेको छैन। सहमति हुन नसकेको विषयमा चार शिक्षक नेतालाई काज व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र विद्यालयका प्रअ महासंघको सदस्यता नलिई स्वतन्त्र हुनुपर्ने रहेको छ ।
प्रअ त कार्यालय प्रमुख हो, कार्यालय प्रमुखलाई महासंघको सदस्यता दिन नहुने अडानमा समितिका अधिकांश सदस्य छन् । यी विषयमा सहमति भएपछि विधेयकलाई संसद्मा पठाइन्छ । तर, महासंघले नमानेको बहानामा नेपाली कांग्रेसले ऐन अघि बढाउन नचाहेको स्रोतको दाबी छ । अन्य विषयमा प्रायः सहमति भइसकेको छ । तीनचार वटा बँुदामा सहमति गरेर मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।
‘
तर, राजनीतिको कारण तत्काल ऐन संसद्मा पुुग्ने सम्भावना छैन । महासंघले आन्दोलनलाई कडा पारे भन्न सकिँदैन तर यही अवस्थामा ऐन आउन सक्ने सम्भवना छैन’ – स्रोतको भनाइ छ । शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र विधेयक ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, सहमतिअनुसार विधेयक पास नभएपछि महासंघले २१ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । ‘सरकारले फेरि आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । २१ गतेभित्र ऐन जारी नभए आन्दोलनको विकल्प छैन’ –महासचिव थापाले भन्नुभयो ।
गुुरुले सहमति गरे, चेलाले मानेनन्
राजनीतिक दल आबद्ध १६ विद्यार्थी संघ, संगठनले शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।
सत्ताधारी नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुसहित प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विधेयकप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । महासंघ र सरकारबीच ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति भएको थियो ।
विधेयकको छलफलका क्रममा शिक्षक नियुक्तिको प्रतिशत अनुपातका बारे सांसदहरूबीच रस्साकस्सी भएपछि २८ दिनअघि गत असार २२ गतेदेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चित भएको छ । सोही मौका छोपेर विद्यार्थी संघसंगठनले सबै प्रतिस्पर्धा खुला हुने चेतावनी दिएका हुन् ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
