ठुला फाइलले देखाएको सुशासनको सङ्केत

सूर्यप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि देखिने गरी परिणाम आउन नसकेको आमगुनासो छ तर पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि भटाभट छानबिनको दायरामा ल्याउन थालेपछि मुलुकमा सुशासनको सङ्केत देखिन थालेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणमा गरिएका प्रयास परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको गुनासो पनि व्याप्त छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ठुला फाइलहरूको अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । चार दिनको अवधिमा आयोगले भक्तपुरमा हेलिपोर्ट निर्माण र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरा विमानास्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा जोडिएका पाँच जना पूर्वमन्त्री, नौ जना सचिवसहित थुप्रै सहसचिवलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको घटनामध्ये यो विशेष हो ।

यसअघि गत जेठ २२ गते आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदभन्दा बढी जग्गा किन्न, बेच्न तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो पटक हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ तर मुद्दा भने टुङ्गिएको छैन ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ तर आयोगलगायत सबै राज्य संयन्त्र, सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै सव्रिmय सहभागिता भए मात्रै भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील सामाजिक संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १०७ औँ स्थानमा छ । नेपालले भ्रष्टाचार निवारणका लागि गरेको प्रयासबापत जम्मा ३४ अङ्क पाएको छ । जब कि ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुक मान्ने गरिन्छ ।

विश्वका दुई तिहाई मुलुकले पचासभन्दा कम अङ्क मात्रै ल्याएको पनि टिआईले जनाएको छ । भ्रष्टाचारका कारण विश्वमै विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, समृद्धि तथा मानव अधिकारको निम्ति भयावह समस्या बढेको बताउँदै टिआई नेपालका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले यसविरुद्ध सरोकारवाला सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ तर पछिल्लो समय भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको तत्परता भने प्रशंसनीय रहेको प्रधानाङ्गले बताउनुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जस्ता सरकारी तथा गैरसरकारी निकायकै आधिकारिक दस्ताबेज र तथ्य तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । आयोगमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी ३५ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुने गरेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय सरकारका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित रहने गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) को आह्वानमा मङ्गलबार नेपालसहित विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । युएनले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर डिसेम्बर ९ तारिखलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालले सन् २०११ मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।