नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले तीन दशकअघिको चर्चित वामदेव गौतम–अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी आधार र सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। पछि अदालतले प्रधानको नियुक्तिसम्बन्धी सरकारी निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। के अहिलेको निर्णय पनि विगतको खरेल प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ? सरकारले आईजीपीलाई अर्को जिम्मेवारीमा सरुवा गर्न पाउने कानुनी आधार के हो? तीन दशकअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिरले अहिलेको घटनालाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यी सबै विषयबारे यस भिडियोमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। समाचार उपयोगी लागे Like, Share र Subscribe गर्न नभुल्नुहोला।
