झापा । झापामा हजारौं विघा सरकारी जमिन दशकौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । तर, त्यसलाई फिर्ता ल्याउने सवालमा भने सरकारी निकायको कुनै चासो छैन । खासगरी, विद्यालय, जंगल, अन्य सार्वजनिक थलोका जग्गामा दशकौंदेखि अरुकै रजाइँ चल्दै आएको छ।
केही साताअघि झापामा आएको प्राविधिक टोलीले झापामा एक हजार बिघा सरकारी जमिन अतिक्रमणमा परेको जनाएको थियो । तर, स्थानीय सरकारले भने ती जमिन फिर्ता गर्न लाचारी प्रकट गर्दै आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि फिर्ता गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले कमल ५ को सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्रको २ सय ५० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको बताउँछिन् । यस्तै रतुवा माइ बृक्षारोपण आयोजनाको ६ सय ६४ विघा जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको दाबी उनले गरिन् ।
कमल गाउँपालिकाले अवैधानिक ढंगमा सशस्त्र प्रहरीको जग्गामा बसेकाहरुलाई हट्न पटक पटक ताकेता गरेपनि सम्भव भएको छैन । कमल ५ का वडाध्यक्ष डम्बर निरौलाले प्रहरीको जग्गामा बसेर टहरा बनाएका झण्डै २ सय ५० घरलाई हटन भनेपनि अटेर गरेको बताए । ‘सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउन प्रशासनले समेत सहयोग गर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘सबैको सहयोगमा हामी व्यवस्थापन गर्ने छौ।’
सशस्त्र प्रहरीले झण्डै १० बर्ष अघि जग्गा कमाउनका लागि बिभिन्न स्थानबाट व्यक्तिहरु ल्याएको थियो । तिनले नै अस्थायी हटरा बनाउन थाले । घर बनाएपछि उनीहरुका आफन्त नातालाई पनि बोलाएर जग्गा कमाउन थाले । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीले प्रति विघा ७ हजारका दरले जग्गा कमाउने ब्यक्तिबाट लिने गरेको दाबी जग्गा कमाउनेहरु गर्छन् । जग्गा कमाउनेहरुले भने स्थानीय सरकारले हटाउन लागेको भनेर विरोध गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै झापाको कमल, शिवसताक्षीमा रहेको रतुवामाइ बृक्षारोपण आयोजनाको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । संघसंस्था, मठमन्दिर सहित अन्य सरचनाका कारण अतिक्रमणमा परेको हो । यस्तै दमक ८ बालुवाटारको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा ल्याइएको छ । प्रहरीका अनुसार बालुवाटारको रतुवा नदी बगरको जग्गा निजी ब्यक्तिको नाममा ल्याइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डिएसपी बिजय पण्डितले सरकारी जग्गा र छाप किर्ते गरि व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गराउने भनिएका मुख्य अभियुक्त गगन पुरी भने फरार छन् । पुरीले पथरी शनिश्चरेका ओमप्रकाश पौडेलको नाममा ११ विघा सरकारी जग्गा पास गराएका थिए । पौडेलसहित घटनामा सलग्न अन्य भने घरौटीमा छाडिएका छन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अतिक्रमणमा परेको जग्गाको सुचना दिन आग्रह गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले मेचीनगर नगरपालिकाको प्यारीभिट्टामा २८ विघा जमिन र कनकाई नगरपालिकास्थित कनकाई नदीको उकास क्षेत्रमा सयौं विगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए ।
विर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुव शिवाकोटीले विर्तामोड–३ स्थित देवी गुठीको नाममा रहेको १२ विगाहा जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर हडप्न खोजे तापनि त्यसलाई रोक्न पहल भइरहेको बताए । उनले डोमालाला रंगशाला रहेको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा भोगलचन गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले बद्नियतपूर्ण फैसला गरेको जनाउँदै सिरक ओढेर गरिएको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने अडान व्यक्त गरे । आदिवासी नेता विद्यानन्द ताजपुरियाले झापाका अधिकांश स्थानमा आदिवासी जनजातिका पहिचान स्थापनाका लागि बनाइएका धार्मिकस्थलहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेको गुनासो गर्दै आयोगलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमण सम्बनधी जाँचबुझ गर्न जेठ ६ गते आयोगको गठन गरेको हो । गत ६ महिनाको अवधिमा आयोगसमक्ष १७७ उजुरी परेका छन् ।janasamsaddaily
