नवराज मैनाली
काठमाडाैं
विपत् व्यवस्थापन कोषको डेढ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय राखेर विपतमा खटेका प्रहरीको तलबबाट कोषमा रकम जम्मा गर्दै गृह मन्त्रालय
कहिले यातायात सिन्डिकेट अन्त भएको घोषणा त कहिले विकास अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रचार, कुनै पनि योजना टुंगोमा पुर्याउन असफल गृह मन्त्रालय अहिले निष्क्रिय छ । तर, सधैं ‘लकडाउन’मा बस्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अहिलेको विपतमा पनि मौन छन् । लकडाउन लागू गराउन प्रहरीका जुनियर अधिकारीहरू फिल्डमा छन्, तर यही वेला पारिश्रमिक कट्टा गरेर नेतृत्वले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाइदिएको छ । त्यसैले पनि विदेशबाट गाउँ फर्किएकालाई खोज्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम फितलो भएको छ ।
१. विपत् प्राधिकरण सुनसान, सेनाको ब्यारेकबाट काम
भूकम्पको वेला भएको भद्रगोल व्यवस्थापनबाट पाठ सिकेर सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । चार महिनाअघि मात्र सिइओसमेत नियुक्त गरिएको थियो, तर खास विपत्को वेला प्राधिकरण सुनसान छ ।
बरु, छाउनीस्थित नेपाली सेनाको गणमा अहिले चहलपहल छ । कोरोना क्राइसिस मेनेजमेन्ट टिम (सिसिएमसी) कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ, जब कि यस्तै वेलाका लागि प्राधिकरण गठन गरिएको हो । प्राधिकरणलाई भने तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको जिम्मेवारीमा समेटिएको छ । प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले उच्चस्तरीय समितिले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने हो, अहिलेको समस्या आफैँमा जटिल छ ।’
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने उल्लेख छ । तर, लकडाउन सुरु भएयता यो समितिको बैठक बसेको छैन ।
२. विपत् कोषमा डेढ अर्ब, प्रहरीको तलब काटेर कोष बढाउँदै सरकार
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम अभियानमा स्वास्थ्यकर्मीपछि सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरू दिनमा १५ घन्टासम्म ड्युटी गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर उत्साही बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । तर, सरकारका निर्णयले सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ ।
केही विशेष टिममा काम गर्नेबाहेक अन्य सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च मात्र दिने भएको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिन माग गरिएको थियो ।
तर, उनीहरूकै तलबबाट कट्टा गरेर जम्मा भएको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको सात दिनको, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको पाँच दिनको तथा सइ र असइको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले लागू गरिसकेको छ ।
उता राष्ट्रिय विपत् कोषमा अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, त्यो रकम परिचालन गर्नुको सट्टा सरकारले असइदेखिका प्रहरीको पारिश्रमिक काटेर कोरोना उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिरहेको छ । प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले सो रकम खर्च गर्न मिल्दैन । आपत्कालीन घोषणा गरेको अवस्थामा मात्र त्यसबाट खर्च गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।’
३. शंकास्पद बिरामी ल्याउने जिम्मा गृहको, फिल्डमा सेना खटियो
गत ९ चैतमा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको एउटा निर्णय थियो । शंकास्पद बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) गठन गरेको थियो । यसका लागि हरेक जिल्लामा प्रहरीलाई तालिम दिएर जिम्मेवारीमा खटाउने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेका थिए । तर, आफैँ सहभागी भएको समितिले दिएको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले कार्यान्वयन गराएका छैनन् ।
बेल्जियमबाट फर्किएकी बाग्लुङकी ६५ वर्षीया महिलामा संक्रमण भेटिएको रिपोर्ट २० चैतमा आयो । तर, बिरामीलाई अस्पताल लैजाने जिम्मेवारी कसको भन्नेमा सरकारी निकायबीच नै अन्योल देखियो । जब कि उच्चस्तरीय समितिको म्यान्डेटअनुसार सो काम प्रहरी–प्रशासनको थियो । सिडिओ र प्रहरी पनि बिरामीको घरसम्म पुगेका थिए । त गृहले स्पष्ट दिशानिर्देश नगरेकाले सिडिओ र प्रहरी बिरामी नलिई फर्किए । पछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख आफँैले महिलालाई अस्पताल पुर्याएका थिए ।
काठमाडौं सामाखुसीको आशीर्वाद वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी सरस्वती भुजेल गत १७ चैतमा बेहोस भइन् । वृद्धाश्रमले अस्पताल लैजान प्रहरीलाई खबर ग¥यो, गाडीसहित आश्रम पुगेको प्रहरीले बिरामीलाई छुन मानेन । सामाखुसीस्थित आश्रमबाट महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुर्याउन तीन घन्टा ढिलो हुँदा बिरामीको मृत्यु भयो । ‘लकडाउन अवधिमा कसैलाई पनि नछुनु भन्ने माथिको आदेश छ, त्यसैले हाम्रा प्रहरीले बिरामी छोएनन्,’ सोह्रखुट्टेका डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरले नयाँ पत्रिकासँग त्यतिवेलै भनेका थिए । हो, प्रहरीको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण छ, तर फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउन गृह प्रशासनको कुनै पहल छैन ।
यी घटनामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा गृह प्रशासनको आलोचना मात्र भएन, पिआरटीको नेतृत्व प्रहरीबाट खोसेर नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरियो । समितिको २३ चैतको बैठकपछि पिआरटीको जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्दै आएको छ जब कि केन्द्रमा अहिले पनि गृहमन्त्री नै यो जिम्मेवारीमा छन् ।
४. भारतबाट हिँड्दै सिमाना आइपुगेका नेपाली मजदुरको अवहेलना
भारतीय प्रहरीको लाठी र बुट खाँदै सिमानामा आएका नेपालीले स्वदेश फर्कन देऊ, क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौँ भनेर तीन दिनसम्म नारा लगाउँदा पनि गृह प्रशासनको सहानुभूति तान्न सकेनन् । अझ कैलालीको त्रिनगर नाकामा आएका मजदुरलाई सरकारले २४ घन्टासम्म रोकेर राखेको थियो । छुट्टाछुट्टै समूहमा आएकाहरू एकै ठाउँ जम्मा भएर २४ घन्टासम्म नारा लगाउँदा एक–अर्कामा संक्रमण सरेको हुन सक्ने जोखिम छ । पछि गाउँ फर्किएका उनीहरूमध्ये दुईजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
५. यहीवेला डिआइजीहरूको दरबन्दी कटौती
यहीवेला डिआइजीको प्रशासतर्फका २६ मध्ये १२ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट सयौँ प्रहरीको करिअरमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । प्रहरीमा दरबन्दी थपघट गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, विनासर्वेक्षण डिआइजीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । यसबाट बढुवाको मुखमा रहेका सयौँ प्रहरी निराश भएका छन् । एकातिर देश संघीयतामा गए पनि प्रहरीको समायोजन अहिलेसम्म भएको छैन, अर्कोतिर गृहले डिआइजीको दरबन्दी भने यहीवेला कटौती गरेको छ ।
गृहमन्त्रीको आक्रामक ‘इन्ट्री’, गुमनाम नियति
यातायात सिन्डिकेट
वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीको पहिलो राम्रो कामका रूपमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटविरुद्धको कारबाही मानिएको थियो । एनजिओका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिले करोडौँको व्यापार गरिरहेका थिए । ती सबै समिति खारेज गर्ने र कम्पनीमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, जनताबाट अथाह समर्थन पाउँदा पनि गृह आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन सकेन । अहिले सिन्डिकेट जस्ताको त्यस्तै सञ्चालित छन्, सार्वजनिक यातायात सुधारको काम अलपत्र छ ।
ठेकेदारमाथिको कारबाही
मन्त्री बादललाई चर्चामा ल्याउने अर्काे कडी थियो– समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही । गृहमन्त्रीको निर्देशनमा विभिन्न जिल्लामा केही ठेकेदार पक्राउ पनि परे । जनस्तरबाट प्रशंसा सुरु हुन थालेपछि गृहमन्त्री आफैं पछि हटे । त्यति मात्र होइन, ठेक्का प्रणाली जिम्मेवारी बनाउन सरकारले तयार गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि पटकपटक संशोधन गरिएको छ ।
सुन तस्करीमा छानबिन
सुन तस्करविरुद्धको कारबाहीलाई गृह मन्त्रालयको सफलताका रूपमा प्रचार हुँदै आएको छ । तर, तस्कर गिरोहमाथिको अनुसन्धान अधुरै रह्यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरी सरकारले तस्कारीमा संलग्न थप व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । मुद्दा दायर भएको गिरोहका नाइकेहरू पनि दुई वर्षसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा गृह प्रशासन २० महिनासम्म कुहिरोको काग बनेको छ । गृह प्रशासनले सातवटा टोली बनाएर अनुसन्धानमा खटाएको छ । तर, अहिलेसम्म दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन । सामाजिक न्यायका लागि अभूतपूर्व आन्दोलन हुँदा पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ आएको छैन । प्रधानमन्त्रीले दोषी पक्राउ पर्न १२ वर्षसम्म लाग्ने टिप्पणी गरेका छन् भने गृहमन्त्रीले पुँजीवादका कारण बलात्कार बढेको भनेर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति लिएका छन् ।
विप्लवको विद्रोह
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूह अहिले पनि भूमिगत छ । तर, सरकारले उनीहरूलाई राजनीतिक शक्ति मानेर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सार्थक पहल गर्न सकेको छैन । बरु, विप्लवका कार्यकर्ताको गैरन्यायिक हत्या गरिएको भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै आपत्ति प्रकट गरेको छ । खासगरी सर्लाहीका कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनामा गृह प्रशासन थप आलोचित भएको छ । सो घटनामा संसद् अवरुद्ध भएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो । जसमा दोहोरो भिडन्तमै पौडेलको मृत्यु भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । तर, मानवअधिकार आयोगको छानबिनमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको खुलेपछि गृहको भूमिकाको आलोचना भएको थियो । त्यसमा संलग्न दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्न भएको सिफारिस अहिलेसम्म गृहले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
आफन्तबाट पनि विवादमा
आफ्नै सचिवालय तथा आफन्तबाट पनि गृहमन्त्री विवादमा परेका छन् । प्रहरीका सरुवा–बढुवामा सचिवालयको चलखेलले उनलाई विवादमा पार्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । आपराधिक गिरोहसँग मिलेको आरोपमा उनकै भाइ नरेश थापाको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, गृहमन्त्रीको आदेशमा उनलाई कारबाहीविना रिहा गरियो ।
बढुवा गर्न नियमावली संशोधन
गत वर्ष डिआइजीको एक पद रिक्त थियो, जुनियर डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेर गृहमन्त्रीले प्रहरीमा गलत नजिर स्थापित गरेका छन् । दुई ब्याच मिचेर उनलाई डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यस्तै, एसएसपी दीपक थापालाई बढुवा गर्न प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरियो । एसपी भएको चार वर्षपछि मात्र बढुवा हुने प्रावधान रहेकोमा थापाको अवधि नपुगेकाले संशोधन गरेर तीन वर्ष बनाइएको थियो । अझ देश संघीयतामा गए पनि प्रहरी समायोजनतर्फ गृह मन्त्रालयले अर्थपूर्ण काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले संघ र प्रदेशबीच अविश्वास बढेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
