काठमाडौं ,चैत २९, २०७७
गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
एक हजार जरिवाना लिइँदै आएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७७ मा परिमार्जनको प्रस्ताव गर्दै जरिवाना वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी अखाद्य उत्पादन गर्नेलाई सो जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाएको छ ।
फितलो कानूनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने दुषित खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएका थिए । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण नगर्नका लागि ऐनमा जरिवाना रकम बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा तयार गरेर संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य ऐनलाई परिमार्जन गरेर कसुर अनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिकमा छ ।
“ऐनको मस्यौदा संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छौं । यसमा थप गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिइरहेका छौं,” उनले भने। विद्यमान ऐन धेरै पुरानो भएकाले बजारमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा धेरै समस्या देखिएकाले पनि खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि ऐनमा कडा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
