भारतमा सोही प्रक्रियाबाट ४९ लाख मुद्दाको छिनाफानो
२३ बैशाख २०७८
विकास भट्टराई, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको संख्या बढ्दै गएपछि अनलाइनमार्फत पनि सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले हाल सो प्रक्रियाका लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ ।
मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि न्यायपालिकाको सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै रहेको छ । हालको अवस्थामा मुद्दा दर्ता मात्रै हुने तर सुनुवाइको संख्या कम हुने गरेका कारण सर्वोच्चले अनलाइनमार्फत पनि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।सर्वोच्चमा हाल झन्डै २८ हजारको संख्यामा मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको बताइएको छ । सामान्य अवस्थामा मुद्दाको फछ्र्यौटभन्दा दर्ता हुने संख्या बढी हुने भएकाले विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको हो ।अनलाइनबाट मुद्दाको सुनुवाइ के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले तीन सदस्यीय एक समितिसमेत गठन गरेको छ । सहरजिस्ट्रार दाहाल र हरिराज भट्टराईसमेत रहनुभएको उक्त समितिले अनलाइनमार्फत सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
सहरजिस्ट्रार दाहालले अनलाइनबाट सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपनाउनुपर्ने सबै विधिका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएपछि अनलाइन सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले एक महिनाभित्र सो प्रक्रियाको शुरुआत हुन सक्ने आँकलन गर्नुभयो ।हालको अवस्थामा कम्तीमा दुईवटा इजलासबाट अनलाइनमार्फत सुनुवाइ गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रारम्भिक सोचाइ रहेको दाहालले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।भारतको न्यायालयले सन् २०१९ को नोभेम्बरदेखि २०२० को नोभेम्बरसम्म ४९ लाख थान मुद्दाको सुनुवाइ अनलाइनमार्फत गरेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतमा कोभिड–१९ को संक्रमण शुरु भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ अनलाइनमार्फत पनि गर्न थालिएको थियो ।
सर्वोच्चले अनलाइनमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ गर्न लागेकोमा कानुन व्यवसायीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले यस्तो प्रक्रिया गत वर्ष कोभिड लागेपछि तत्कालै गर्न आवश्यक भएको जिकिर गर्दै ढिलै भए पनि सर्वोच्चले अनलाइन सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।सर्वोच्चले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका विवादमा मात्र सुनुवाइ गर्न सक्ने सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाबमोजिम वैशाख ३१ गतेसम्म अन्य कुनै मुद्दाको सुनुवाइ हुने छैन ।newsofnepal/from
