गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ। मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपाल र गृह मन्त्रालयबीच भएको छलफल मङ्गलबार पनि निष्कर्षमा पुगेन। दुवै पक्षबीच तीन दिनदेखि छलफल जारी छ।
गृह मन्त्रालयका वार्ता टोलीका संयोजक प्रदीप कोइरालाले समितिले राखेका माग विभिन्न प्रकृतिका रहेकाले समाधानको पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबारको छलफलमा समितिले राखेको नीतिगत विषय समाधानका लागि प्रस्ताव बनाएर छलफल गर्ने सहमति भएको छ। उहाँका अनुसार समितिले राखेका छबुँदे मागमा नीतिगत प्रक्रिया, अदालती प्रक्रिया र प्रशासनिक प्रक्रिया गरी तीन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। अदालती प्रक्रियाको विषयमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ।
अदालतको फैसलाबाट मिटरब्याजपीडितको जग्गा मिटरब्याज दिनेहरूको नाममा लालपुर्जा गइसकेको अवस्था छ। समितिका संयोजक अवधेश कुसवाहले पीडितले लालपुर्जा फिर्ता नपाएसम्म घर नफर्किने बताउनुभयो।
समितिले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत तमसुकलगायतका कागजात मन्त्रीपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहुमहाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पनि माग अगाडि सारिएका छन्।
मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको संयोजक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । सङ्घर्ष समितिले चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ।
