सुनील महर्जन
काठमाडौं । सात वटै प्रदेशमा देखिएको बेरुजु र तथ्य तथ्याड्ले प्रदेशमा हुने गरेको आर्थिक बेथितिको उजागर गरेको छ।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले यस वर्ष लेखापरीक्षणको क्रममा सात प्रदेशको बेरुजु २७ अर्ब ९५ करोड देखाएको छ।सात वटै प्रदेशमा मुख्यतयाः कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधा, बैठक भत्ता दोहोरो लिने, सवारी साधन खरिद तथा इन्धन र मर्मत, संरचनाको निर्माण गर्ने, तर उपयोग नगर्ने, मापदण्डविपरीत जथाभावी अनुदान, पूर्वाधार निर्माण, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदनले अधिकांश खर्च अनुत्पादक र वितरणमुखी भएको औंल्याएको छ।
त्यसै गरी राजस्व वक्यौता बा“की रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने,पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने जस्ता आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औंल्याएको छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत छ।कर्णालीमा ३८ अर्ब १४ करोड ३२ लाखको लेखा परीक्षण भएकोमा एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख बेरुजु आएको हो ।त्यसै गरी सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशको १ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ करोड ३५ लाख मात्रै बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै, कोसी प्रदेशको ४९ अर्ब ८२ करोड ३१ लाख रुपिया“को ३ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रहेको छ।मधेसमा ४३ अर्ब १० करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण हु“दा २ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १६ करोड ३३ लाख बेरुजु आएको छ। वागमती प्रदेशको ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाखको लेखापरीक्षणमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब पा“च करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको हो ।
त्यस्तै, लुम्बिनीमा ५७ अर्ब आठ करोड १३ लाखको लेखा परीक्षणमा २ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ४९ करोड ८१ लाख तथा सुदूरपश्चिममा ३५ अर्ब ६२ करोड ४ लाखको लेखापरीक्षण हु“दा २ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ९१ करोड ९६ लाख बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति तर्फको २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण रकम ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रहेकोमा ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपिया“ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति तर्फको गत वर्षको बा“की बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख थियो।जसमध्ये १ अर्ब १० करोड ५५ लाख फस्र्यौट भएर १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख बेरुजु कायम भएको थियो।यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपिया“ थप भएर अद्यावधिक बेरुजु रकम २७ अर्ब ९५ लाख कायम भएको महालेखाले जनाएको छ।
प्रदेश, संघ र स्थानीय झंै राज्यको एक महत्वपूर्ण तह हो।प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने वा विकासबाट लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।राजस्व संकलन र बा“डफा“टसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।ती कार्यहरू गर्ने क्रममा बेरुजुको यस्तो आकार देखिएको महालेखाले जनाएको छ।बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फस्र्र्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु उल्लेख गरिएको जनाउ“दै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमितता भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको बताउनुभयो।
स्थानीय तहमा झैं प्रदेशमा पनि बेरुजुको विकराल अवस्था रहेको बताउ“दै शर्माले यस विषयमा प्रदेशसभामा बृहत् छलफल गरी सुधार गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने खा“चो औंल्याउनुभयो।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर गर्नेमा मधेस प्रदेश रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।मधेस प्रदेशले २०७९ असार महिनामा मात्रै ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख रकमान्तर गरेको उल्लेख छ।यस्तै, कोसी प्रदेशले असार महिनामा मात्रै ८६ करोड ९९ लाख, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड २८ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रकमान्तर गरेको देखिएको हो।
सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा विनियोजन भएको बजेट २ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड ४५ लाखमध्ये ७१ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपिया“ भने रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।प्रदेशको बेरुजुको विगतको तुलनामा उल्लेख्य सुधार नभएको महालेखाले जनाएको छ।नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ ।
