काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी, बिचौलिया र केही ड्राइभिङ सेन्टरको मिलिमतोमा केही महिनायता मात्रै हजारौं अवैध लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको छ।
विगत ६ महिना यता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमाणमा लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको हो। स्रोतका अनुसार कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङमा त्यस्तो कार्य भएको पाइएको छ।
स्रोतका अनुसार विगत ६ महिनामा मात्रै अवैध खालका २० हजार बढी लाइसेन्स वितरण भएको छ। स्रोतका अनुसार विभागमा अहिले पनि हजारौं संख्यामा अवैध लाइसेन्स तयार भएको र दुई तीन दिभित्रमा बाँडिसक्ने तयारी गरिएको छ।
विशेष गरी विभागका आईटी शाखा प्रमुखसमेत रहेका निर्देशक मुकेश रेग्मी, विभागको डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेको एक कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठ तथा विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ महिनाकै अवधिमा २० हजार बढी अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट भएको पाइएको स्रोतले जानकारी दियो।
विदेशमा रहेका व्यक्तिको फोटो स्क्यान गरेर अर्कै व्यक्तिको बायोमेट्रिक गरी ब्याक डेटमा लाइसेन्स जारी गरिएको छ। आईटी शाखामा अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर सिकारुलाई राखिएको छ।
राजधानी बाहिरका यातायात कार्यालयबाट १० देखि १२ वर्षअघिको मितिमा लाइसेन्स जारी गरेको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गरी दुईपटकसम्म नवीकरण भएको देखाएर लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको छ। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पनि यो धन्दा रोक्न नसकेपछि उहाँमाथि समेत आशंका सिर्जना भएको छ।
सवारी लाइसेन्सका लागि काम गर्ने बिचौलियाहरूले प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि १ लाख २५ हजार रुपियाँसम्म असुलेर यस्तो काम गरेको र सो रकम माथिसम्ममा नै पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।
योमरी नामक कम्पनीले बनाएको पुरानो रेकर्ड सिस्टम (डीएल) विभाग तथा कार्यालयबाट हेर्न नसक्ने बनाएर पुरानो सिस्टमको रेकर्ड विभागकै कन्सल्टेन्सीका सविन श्रेष्ठमार्फत डाटाबेसमा पुरानो मिति राखेर लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको छ।
जसअनुसार २०७०/७१ को मिति राखेर लुम्बिनी, पोखरा, नारायणी र भेरीको लाइसेन्स नम्बर राखी इन्ट्री गर्ने कार्य भएको र सोहीको आधारमा नवीकरण गरी नयाँ कार्यालयहरु पाल्पा, कावासोती, नवलपरासी, चितवनबाट नवीकरणको राजस्व तिरी नवीकरण गरेको देखाई लिखित, ट्रायल परीक्षाबिना नै लाइसेन्स बनाउने काम गरिएको पाइएको हो।न्यूज अफ नेपाल
