सुर्खेत । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तीन सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ। प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपियाँभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएपछि जलाधार, पर्यटन, वन तथा उद्योगतर्फका ३२९ वटा योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।
टुक्रो योजनाले बजेट दुरुपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका ३२९ योजना छनोटमा परेका थिए ।
छनोट भएका महत्त्वपूर्र्ण योजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको र योजना गाभेर कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ठुलो सङ्ख्याका योजना कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रालयको बजेटसमेत कम खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार रहेको छ तर पहिलो चौमासिकसम्म ३३ करोड सात लाख ३८ हजार मात्र बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । टुक्रो योजना कटौती गरिएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मिल्दाजुल्दा योजनालाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन पहल सुरु गरेको बताउनुभयो । पहिलो चौमासिकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चित्तबुझ्दो नभएको उहाँको भनाइ छ । टुक्रो योजना कटौतीले धेरै योजना कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको बिसीले जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष छनोट गरिएका महत्त्वपूर्र्ण योजनालाई नितरन्तरता दिन योजना गाभेर भए पनि कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
औद्योगिक विकास र पर्यटनमा जोड
मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ । पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नेलगायत कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले पञ्चकोशी पर्यटन पूर्वाधारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि मन्त्रालयले केही नयाँ नियमावली निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको वन नियमावली–२०८०, पर्यटन नियमावली–२०८०, उद्योग नियमावली, २०८० निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेको छ । जडीबुटी निकासी, बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षरोपण, वन क्षेत्र संरक्षणलगायतका उपलब्धि यो वर्ष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।गोरखापत्र अनलाइन
