डिबी शर्मा
काठमाडौं । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ (संशोधनसहित) अनुसार व्यक्ति विशेषले दर्ता, तिरो गरी, भोगी खाई, चलनचल्ती गरिरहेको जग्गाबाहेक बाँकी सरकारी जग्गा हुन्छ । ऐनको दफा २(ङ) अनुसार ‘सडक, बाटो, सरकारी घर कार्यालयको जग्गा वनजंगल, नदीनाला, नदी उकास, ऐलानी पर्ती वा अन्य जग्गा समेतलाई सरकारी जग्गा’ भनिएको छ । ऐनकै दफा २(च) ले ‘सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुवा, पोखरी, गौचर, मसानघाट, पाटीपौवा, चोक डबली, चौतारी, पार्क, हाटमेला लाग्नेलाई सार्वजनिक जग्गा’ भन्ने जनाउँछ । तर, २०२१ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि अधिकांश सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नक्सा नबनाइँदा भूमाफियाले आँखा गाडे । नक्कली जग्गावाला, बिचौलिया (भूमाफिया) दलाल र केही सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो । अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था खुकुलो हुँदा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम पछिल्ला केही समयसम्म कायम रहृयो ।
विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी जग्गा हडपिएका विषय सार्वजनिक गरे पनि उल्लेख्य कारबाही हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्ला केही वर्षयता भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्रियता देखाएको छ । जानकारीमा आएका विभिन्न जग्गा अपचलन प्रकरणमा पछिल्लो केही समय अख्तियार खरो रूपमा उत्रिएको छ ।
सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि आक्रामक कारबाही र अनुसन्धान अगाडि बढाएको अख्तियारको सक्रियताले केही सरकारी जग्गा फिर्ता आउने भइसकेका छन्। केही हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन अख्तियारले धमाधम मुद्दा दायर गरिरहेको छ । जग्गा हडप्ने गिरोहविरुद्ध अख्तियारको हालसम्मकै ठूलो कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ ।
अर्को बालुवाटार सम्झाउने झापाको जग्गा काण्ड
अख्तियारको सक्रियताले काठमाडौंको ललितानिवासस्थित बालुवाटारको सरकारी जग्गा फिर्ता हुने भएको छ । सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललितानिवास परिसरको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने चरणमा छ । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका पाँच सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हडपिएकामा सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो । ललिता निवासको हिनामिना भएको १३६ रोपनी जग्गा अब सरकारका नाममा आउनेछ ।
ललिता निवासको जग्गा फिर्ता आउने फैसलालगत्तै अख्तियारले न्यूनतम् पौने अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको ७८२ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको भन्दै ३५९ व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । झापाको दमकस्थित विभिन्न कित्ताका जग्गा स्ववासी र हालसाबिक प्रक्रियाबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा लगिएको आरोपमा अख्तियारले एकैपटक दुई मुद्दा दायर गरेको हो । जग्गा हडप्ने गिरोहविरुद्ध यो अख्तियारको हालसम्मकै ठूलो कारबाही हो ।
आयोगले झापास्थित दमक नगरपालिकाको वडा नं १३ र १४ स्थित रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभान उत्तरतर्फ पर्ने बालुवाटार क्षेत्रमा ७८१ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सो क्षेत्रमा फरक फरक समयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेहरू विरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ । जसअनुसार रतुवा दिपिनीकै दोभानबाट उत्तरतर्फको विभिन्न कित्तामा ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने १८७ जनाविरुद्ध तथा सोही स्थानकै ३९७ रोपनी जग्गा हडप्ने १७२ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । ती कित्ताहरू पुनः नापीका बखत व्यक्तिका जग्गामा घुसाई हाल साबिकबाट दर्ता गरी निजी बनाइएको थियो ।हिमालय टाइम्समा खबर छ ।
