यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । यातायात व्यवसायमा ‘सिण्डिकेट’ (व्यावसायिक गुटबन्दी) गरेको आरोपसहित सरकारले खारेज गरेका समितिहरू सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार निर्णय सुनाएको हो ।
सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने र नगरिए रुट इजाजत नै नदिने नियम ल्याएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले रुट इजाजतका नाममा नवप्रवेशी व्यवसायीबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेको बताएको थियो । त्यसपछि धेरैजसो समिति नै कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन थालेका थिए । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध समितिहरूका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटहरूमा सर्वोच्चले साढे पाँच वर्षपछि निर्णय दिएको हो । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ, कोशी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले दायर गरेका तीनवटा फरक-फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको थियो । आदेशसँगै अब संघ र समिति ब्युँतिएका छन् । निर्णयको लिखित पाठ आउन भने समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताउनुभयो ।
के भएको थियो ?
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ वैशाख ४ गते सिण्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात कम्पनीहरू खारेज गरेको थियो । २०७५ वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिण्डिकेटवाला समितिहरूलाई खारेजी र संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिहरूलाई खारेजी गर्ने र त्यस संस्थामा रहेका सबै चल अचल सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन सरकारले यातायात समितिहरू गैरसरकारी संस्था मोडलमा चलेको र करको दायरामा नभएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, कोशी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अदालत गएका थिए । व्यवसायीले दायर गरेका तीनवटा फरक–फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको हो । सरकारले समिति खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने धेरै व्यवसायीहरूले कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेका थिए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले तत्कालीन सरकारले गल्ती गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले अदालतले नै हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेको छ । त्यतिबेलाको सरकारले गल्ती नै गरेको रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई पनि भयो होला । अब समितिहरू नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको र सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले अब समितिहरू नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको र सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई सरकारले सिण्डिकेटधारीको आरोप लगाएको थियो । सर्वोच्चले त्यो गलत सावित गरिदिएको छ ।’ अब यातायात समितिहरूको चल अचल सम्पत्ति गरेर अर्बौं रुपैयाँ समितिहरूमा नै आउने बानियाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेशपछि महासंघले दीप प्रज्वलन गर्ने पनि जनाएको छ ।हिमालय टाइम्सबाट ।
