भ्रष्टाचारको ढलान कोतर्दा निस्केको तरंग

बालकृष्ण मैनाली

राेग लाग्नु विशेषता हो। यदि रोगै नलाग्ने भए रोग भन्ने शब्दको उत्पत्ति नै हुने थिएन। रोग विविध कारणले लाग्छ। रोगका लक्षण थरी–थरीका हुन्छन् र रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने छैन। बेलैमा विचार पुर्याउन सकिएन भने रोगले शरीरदेखि लिएर राष्ट्रलाई समेत च्याप्छ।

रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जड निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको तिथिमितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्दैन। यदि गरिहाले पनि सामान्य औषधिमूलोले रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ।

शारीरिक रोगका बारेमा चर्चा चलाउँदा हाम्रा देशका जनजनलाई प्रायः ग्यास्ट्रिक, युरिकएसिड, सुगरजस्ता रोगले बेला–बेलामा आक्रमण गर्ने गरेको छ। सँगसँगै उपचारपश्चात् निको हुने, मत्थर हुने प्रक्रियाले पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ। तर राज्यलाई लागेको रोगको उपचारचाहिँ या त हुँदै नहुने, यदाकदा भैहाले पनि रोगको औषधि नै नपाउने, पाइहाले पनि औषधि प्रयोग गर्नुपूर्व नै रोगले डाक्टरलाई नै गाँज्ने गरेको छ।

इमानदारीरुपमा भन्नुपर्दा, केपी ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचाररुपी रोगको चर्चा जुनरुपमा चल्यो सम्भवतः यो भन्दाअगाडि शायदै यस किसिमको चर्चा र कारबाहीले पनि स्थान प्राप्त गर्न सकेको थिएन। यस कुरामा विमतिचाहिँ देखिँदैन। यस अर्थमा ओली सरकारको दुईबर्से कार्यकाललाई यो विषयमा केन्द्रित हुने हो भनेचाहिँ सफलताको विषय मानिनुपर्छ भन्ने केही जनको धारणा छ, जुन अतिशयोक्ति होइन।

भ्रष्टाचाररुपी रोगले विश्वका प्रत्येक राष्ट्रलाई गाँजेको कुरामा विमति छैन, मात्र प्रतिशतको तल–माथि हो। कुन–कुन देशको भ्रष्टाचारको प्रतिशत कति–कति छ भन्ने कुरा वार्षिकरुपमा निस्कने र निकालिने गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले बोलेका छन्। हाम्रो देशको सम्बन्धमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष निस्कने यस्ता प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचाररुपी रोगले डर लाग्दो किसिमले गाँजिरहेको कुरालाई नै इंगित गरिएको हुन्थ्यो। पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यही कुरालाई इंगित गरेको छ।

धक र लाज नमानी भन्नुपर्दा, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचाररुपी रोगलाई निको हुन नदिन भ्रष्टाचारका जननीहरूले भ्रष्टाचारको भारमार्पmत नै भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन्। त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचार भित्तोलाई फोर्न सामान्य औजारले काम गर्दै गर्दैन। त्यसलाई फोर्न सशक्त औजारहरूको आवश्यकता पर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने प्रधानमन्त्रीले बोलीरुपी औजारले मात्र त्यो भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दैन।

भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन। भ्रष्टाचारको भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता सबै मिसाएर ढलान गरिएको छ। यस किसिमको समिश्रणमार्फत ढलान भई मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो सितिमिति सामान्य औजारले ढलिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन। यो यति बलियो छ कि साढे चार वर्षअगाडि गएको शक्तिशाली भूकम्पले पनि हल्लाउन त परै जाओस् उल्टै भूकम्पको कारण भित्रिएका विविध सेवा–सुविधामार्फत भ्रष्टाचारको भित्तोले थप रंगरोगन र सुसज्जित हुने सौभाग्य प्राप्त ग¥यो।

हो, अहिले प्रधानमन्त्रीको बोलीरुपी औजारलाई कतै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशयले ढिलै भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मजबुतरुपमा ठडिएर रहिरहेको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई कोतर्ने प्रयास गरेको छ। उक्त सशक्त भित्तोलाई अख्तियारले कोतर्ने मात्र के प्रयास गरेको थियो देशमा कोकोहोलो शुरु भएको छ। ललिता जग्गा निवास प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरू र ती राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई भ्रष्टाचारको भित्तो तयार पार्न सहयोग गर्ने सबैजना आ–आफ्नो खेमाबाट सफाइ पेस गर्दै कोकोहोलोमा उत्रिएका छन्।

अख्तियारले ललिता जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसहित एक सय पचहत्तर जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मच्चिएको कोकोहोलोमा विभिन्न तीन किसिमका गन्धहरूमार्पmत टीकाटिप्पणीको शुरुवात भएको छ। पहिलो गन्ध राजनीतिक गन्धबाट प्रभावित छ। दोस्रो गन्ध वास्तविकताबाट प्रभावित छ र तेस्रो गन्ध अख्तियारको विश्वसनीयताबाट प्रभावित छ। अध्ययनलगायत र यस विषयमा रुचि राख्ने जनहरू पनि यस्तै गरी तीन धु्रवमा विभाजन भएका छन्।

प्रतिशतको आधारमा हेर्दा, राजनीतिक गन्धमार्फत यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयासको प्रतिशत उच्च रहेको अनुभूति हुन्छ। राजनीतिक प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसका सांसद विजयकुमार गच्छदारमाथि २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा यो मामिलामा दोषी देखा परेको अख्तियारको आरोप छ तर यसलाई कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षीलाई झन् कमजोर बनाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको भन्ने ठम्याइ राख्छ।

दोस्रो गन्ध अर्थात् धेरै जन वास्तविकताबाट प्रभावित भएका छन्। जेसुकै भए पनि अन्य मामिलामा भएका र हुँदै आइरहेका भ्रष्टाचारजस्तै यसमा पनि विभिन्न सरकारका पालाहरूमा यो वा त्यो बहानामा यो विषयमा पनि भ्रष्टाचार गरी आफ्नो आर्थिक दुनो सोझ्याउने कार्यमा लागिपरेकै हुन् भन्ने जनजनको बुझाइ छ।

भलै कतै कुनाकन्दरामा अख्तियारको त्रुटि महसुस भए तापनि प्रायः जनले यस कार्यलाई वर्तमान सरकारको ठूला माछा जालमा पार्ने साहसिक कदम मानी आएका छन्। तेस्रो गन्ध अख्तियारको आफ्नै विगतको क्रियाकलापले गर्दा उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै यो कतै ठूला माछा भनाउँदा भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनीरुपमै चोख्याउने प्रपञ्च त होइन भन्ने आशंका जनजनमा पुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ।

यो मामिलामा चारजना व्यक्तिलाई नछोएको सवाललाई लिएर अख्तियारको आलोचना भैरहेको छ। पहिलो तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीचाहिँ कारबाहीको दायरामा समेटिने, त्यही बेलाको प्रधानमन्त्रीचाहिँ किन नसमेटिने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कारबाहीमा अख्तियारले छुट दिएको सम्बन्धमा अख्तियारप्रति केही जनको गुनासो देखिन्छ।

त्यस्तै गरी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा पनि भूमाफियाको प्रभावमा परी सरकारको नाउँमा आइसकेको जग्गा गुठीको नाममा पठाउने कार्य गरेको विरुद्धमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले छुट दिएकोमा केही जनले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेका छन्।

यससँगै यो मामिलामा अन्य दुईजना अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्रीका नजिक ठानिएका विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई अख्तियार स्वयंले ‘क्लिन चिट’ दिएकोमा प्रायः जनहरू अख्तियारप्रति आक्रोशित देखिन्छन्। वास्तवमा कानुन सबैलाई समान हुने कुरामा संविधान स्वयंले नै बोलेपछि कानुनको प्रयोगमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन भन्ने जनस्तरीय आवाज वास्तवमै जायज छ।

यी दुईको हकमा ललिता प्रकरणको जग्गा आफ्नो नाउँमा आएको भए पनि आफ्नो नाउँमा आएको जग्गा फिर्ता गर्न मञ्जुर गरेको कारणबाट अभियोग वा दोषबाट मुक्ति मिल्ने हो भने अन्यले पनि भ्रष्टाचार गरेको वस्तु वा चीजलाई फिर्ता गर्न सहमति भए वा फिर्ता गरेको अवस्थामा उनीहरूको लागि पनि यो सुविधा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भनी छेडिएको बहस अन्यथाचाहिँ हुँदै होइन।

वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने हो भने भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्छ। त्यसलाई ढाल्न सामान्य इन्जिनियरको पहुँचले मात्रै सम्भव छँदै छैन। पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको मिश्रणबाट ढलान गरिएको त्यो भित्तो त्यत्तिकै ढल्दैन। त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाको इमानदारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ।

अन्यथा सामान्य इन्जिनियरको प्रयास, प्रयासमात्र हुनेछ र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ। आपूm र आफन्त जोगाउनको निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गर्ने खालको कानुनको निर्माण, अनि मन्त्रिपरिषद्का जे–जस्ता निर्णयहरू पनि नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र पारिँदै जाने र त्यस्ता निर्णयहरू अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भन्नु भ्रष्टाचारको भित्तोलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनु हो।

ललिता जग्गा प्रकरणबारेमा अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरिएकोमा केही विरोधाभाष भने अवश्य नै देखिएका छन्। यसमा कतै विमति छैन। यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारको दुईबर्र्से कार्यकालको मूल्यांकन गर्ने हो भने कम्तीमा भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको मजबुत भित्तोलाई यस्सो कोतर्ने र चिथोर्ने कामचाँहि भएको मान्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले साहस गरेर विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गन्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सक्नुभयो भने उहाँ अाफैले भनेजस्तै देश समृद्धिको विकासमा स्वतः अग्रसर हुनेछ।

आगामी तीन वर्षभित्र भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि मोलाहिजा र छुट नदिई जहाँसुकै रहे-बसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याई तिनीहरूबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई असुल गरी राष्ट्रको नाउँमा ल्याउने कार्यको थालनी गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीहरूबाट जफत भएको र गरिएको रकमले मात्र पनि देशलाई आवश्यक पर्ने १० वर्षको बजेटको लागि कुनै दातासँग हात फैलाउन पर्दैन।

यो कार्य सम्पन्न गर्न सकियो भने १० वर्षसम्म जनतालाई न त कुनै किसिमको कर लगाउनुपर्छ, न त खानेपानी र बिजुलीको महसुल नै असुल्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको लागि नेतादेखि सामान्य जनतासम्मले न त कुनै धनराशि खर्च गर्नुपर्छ, न त विदेशमा गएर उपचार गर्न मरिहत्ते गर्नुपर्छ। यति हुन सक्यो भने विकासको समृद्धिको बीउ रोपिएको मानिनेछ। त्यसको लागि मलजल वर्तमान युवापुस्ताले गर्नेछन्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)newsofnepal