सरकारमाथि असन्तुलित र छद्मवेशी नीति सञ्चालन गरेको आरोप

न्युज अफ नेपाल
काठमाडौं ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा आफ्नो धारणा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीत गठबन्धन सरकारले असन्तुलित र छद्मवेशी नीति सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

एमाले बिहीबार संसद्मा गठबन्धन सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा चिनियाँ परियोजना बीआरआईलगायत भारत, चीन तथा अमेरिकासँग जोडिएका विषयहरूमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

बिहान करिब ११ः१५ मा रोस्टममा पुगेर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग अस्वस्थताको कारण देखाउँदै बसेर बोल्ने अनुमति मागेर बोलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै तीन घण्टासम्म सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्नुभएको थियो ।उहाँले अमेरिकी विदेश उपमन्त्री उज्रा जियाले सरकारी स्कर्टिङमै तिब्बती शरणार्थी शिविरका साथै विभिन्न गुम्बा गएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो–‘म नेपालकै हुम्लाको भूमि लिमा जाँदासमेत प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने, अमेरिकी मन्त्रीलाई शरणार्थी भेट्न चाहिँ कसले इजाजत दियो ?’ उहाँले चीनको नाम नलिकनै छिमेकीको संवदेनशीलता र मर्मलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी उल्लेख नगरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्ने र मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने मात्रै उल्लेख गरिएको भन्दै ओलीले प्रश्न गर्नुभयो–‘नेपाली नक्सामै समावेश गरिसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लेख्न किन डराएको ?’ओलीले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे कुनै उल्लेख नगरेको टिप्पणी गर्दै बीआरआईसम्बन्धी नेपालको नीति के हो ? भन्दै जवाफ माग्नुभयो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता लिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सरकारले नै उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको र आफूले सहजीकरण मात्रै गरिदिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बुढीगण्डकी नेपालले आफंै बनाउने कुरा गफ मात्रै भएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो ।

चुनावको समीक्षादेखि नीति तथा कार्यक्रमका विविध विषयमा आफ्नो धारणा राखेका ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता पक्षले जनतालाई धम्क्याएको, बम पड्काएको र निष्पक्ष रूपमा चुनाव नगरेको आरोप लगाउनुभयो । राज्यस्रोतको चरम दुरूपयोग गरेर एमालेलाई सिध्याउन खोजे पनि एमाले नै लोकप्रिय मत पाउने पार्टी बनेको दाबी गर्दै उहाँले सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूमाथि कटाक्ष गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम खल्लो भएको, एमालेकै कार्यक्रमहरू दोहो¥याइएको आरोप लगाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सत्ता पक्षका सांसदद्वारा नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्को आलोचना गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले बचाउ गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषय सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित भएको दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्वाचन धाँधलीपूर्ण रहेको आरोप लगाइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगबाट सम्पन्न भएको दावी गर्नुभएको हो ।त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने उल्लेख रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको १३९औं बुँदामा छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने पनि उल्लेख रहेको दाबी गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमको ९१ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव

संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले ९१ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेस गरेका छन् । ६५ पृष्ठ लामो तथा १ सय ४५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका ५ सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेस गरेका हुन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्तावको सूचना पेस गर्नुभएको थियो । एमाले सांसद तामाङले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा कृषिमा आकर्षित गर्न संसद्मा गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गर्ने व्यहोरा थप्न गर्नुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका एमालेका सांसद अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने ब्यहोरा थप्न माग गरेका छन् । १९औं बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका नेमकिपाका सांसद सुवालले बँुदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर ७ संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने ब्यहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ् ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाका एमाले सांसदहरू भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र विमला घिमिरे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखरकुमार सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. विमला राई पौड्यालले नीति तथा कार्यक्रमका १० वटा बुँदामा संशोधनको सूचना पेस गर्नुभएको छ । डा. राई र पौडेलले बुँदा नम्बर २६ मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै प्राङ्गारिक मलमा अनुदानसहित सातै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलिने र रासायनिक मलमा अनुदान हटाई आपूर्ति सहज गरी प्राङ्गारिक मलमा अनुदान बढाउन माग गर्नुभएको छ ।

सांसद सिंहले बुँदा नं १०८ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुँदामा सप्तरीको राजविराजमा पनि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वाक्य थप गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।