गोरखापत्रअनलाइन
काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा विकासका योजनामा दोहोरोपन हुने गरेको छ। समन्वय अभावमा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका एउटै प्रकृतिको विकास योजना प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सञ्चालन गर्दा योजनामा दोहोरोपना हुने गरेको हो।
काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौँ जिल्लाभित्रका तीनै तहका गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाको समीक्षा कार्यक्रममा तीनै तहका प्रतिनिधिले समन्वय अभावमा योजनामा दोहोरोपना हुने गरेको बताउनुभयो।
सहभागी प्रतिनिधिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न समस्या हुने गरेको, ठेक्का लागेका योजना समयमै सञ्चालन नहुँदा विकास निर्माणमा सुस्तता आएको कुरा उठाएका छन्।
त्यसैगरी उपभोक्ताको माग र स्रोतबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा अपेक्षाकृत विकास निर्माण कार्य हुन नसकेको, प्रशासनिक खर्च वृद्धि भएको र दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको समीक्षामा औँल्याइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो।
ठूला प्रकृतिका आयोजना सङ्घीय सरकारले, मझौलाखालका आयोजना प्रदेश सरकारले र साना आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हो भने योजनामा दोहोरोपना नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका, शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले गत वर्षमा सञ्चालित योजनाको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
कतिपय स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेश कार्यालयले भने मङ्गलबार प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्रबहादुर अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
