न्युज अफ नेपाल
काठमाडौं । सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनलगायत सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा लागिरहेका बेला मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणमा दबाब सिर्जना गर्थे तर अहिले सरकारकै टुंगो नभएका बेला स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू रनभुल्लमा छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया रहेको छ । तथापि, तरलता संकट, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण देखाउँदै यसपटक पनि लाइसेन्सको म्याद थप गराउन स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूको दौडधुप भने जारी रहेको स्रोतले बतायो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भए उक्त कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको करोडौं रुपियाँ ऋण लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको छ । कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाल समाचारपत्रले बुझ्दा स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजित राजभण्डारीले नवीकरणका लागि कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गर्नुभयो । कम्पनीले बक्यौता रकम केही दिनमा तिर्ने गृहकार्य भइरहेको राजभण्डारीको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म हामीले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो। दस्तुर नतिर्दा जरिवाना लागेको राजभण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो ।
स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौंलगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन छ । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीका करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेका छन् । तर, कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
