गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषियोग्य बाँझो जमिनबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गर्नुभएको छ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएको भन्दै ती जमिनलाई कृषिका लागि कसरी उपयोग गर्ने ? त्यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उहाँले कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ५९.९ लाख हेक्टर कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । ती जमिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याएर कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने तथा त्यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
वास्तविक किसानसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, अनुपस्थित भूस्वामित्वको स्थिति कायमै रहनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमी, कम नाफामुखी व्यवसाय र अपेक्षित रूपमा सम्मानित पेसाका रूपमा विकसित हुन नसक्नुलगायतका कारण जमिन बाँझो रहन गएको उहाँले बताउनुभयो ।
अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनी त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नवनियुक्त मन्त्री भुसालले मङ्गलबार कृषि विभाग पुगेर ‘ब्रिफिङ’ लिने क्रममा बाँझो जमिनलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको महानिर्देशक केसीले बताउनुभयो । उहाँले बाँझो जग्गालाई व्यवस्थित गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने धारणा छलफलमा राख्नुभएको हो ।
खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार ल्याई संविधानप्रदत्त जनताको खाद्य सम्प्रभुता बढाउन बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बाँझो जग्गाको उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वको अन्त्य गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बाँझो जग्गामा खाद्यान्न उत्पादन तथा पोषणा सुरक्षाका लागि मकै, धान, फापर, गहुँ, जौ, आलु, कोदोजस्ता बाली लगाउने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ तर त्यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
