काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सरकारी निकायले प्रयोग गरेका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र अवस्थाबारे सात दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन गरेको छ । देशभरका सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग र सरकारी निकायले गरेका फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको अवस्थाबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत सही सूचना प्रवाह गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सबै सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाटै नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने राज्यको नीति रहे पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा यसको सही प्रयोग हुन सकेको छैन।
निर्देशनमा सरकारी निकाय तथा मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालको खाता अद्यावधिक, नियमित सञ्चालन सुनिश्चितासँगै प्रयोगको अवस्थाबारे जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको छ।
सरकारी निकायले कुनकुन सामाजिक सञ्जालको खाता खोलेर प्रयोग गरिरहेका छन्, ट्वीटर र फेसबुक खाताको लिङ्क सरकारी निकायको आधिकारिक पेजमा अद्यावधिक गरिएको छ/छैन यकिन गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कार्यालयका सूचना कतिकति समयमा सामाजिक सञ्जालमा अद्यावधिक भइरहेका छन्, तिनको अवस्था कस्तो छ, नियमित भए/नभएको र नभएको भए त्यसका कारण खुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन निर्देशन गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट कार्यालयको कामकारबाही र नागरिकका गुनासा ग्रहण भएका छन् वा छैनन् सही जवाफ पठाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै नागरिकलाई कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयबारे सरल पहुँच पु-याउन आवश्यक हुने खालका सामग्री नियमित राखेको छ वा छैन, नराखेको भए त्यसको कारणसहित खुलाउन पत्राचार गरिएको छ।गोरखापत्र अनलाइन
