काठमाडौँ, असार २१ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले डिजिटल रूपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र किसानमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ । नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादनको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रणालीलाई थप सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२’ को पहिलो संशोधन गरेको जनाएको छ । यससँगै प्रदेश र स्थानीय तहबाट बिमा प्रिमियम भुक्तानी सिफारिस प्रक्रिया सरल बनेको र किसानले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै रासायनिक मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५’ संशोधन गरी नयाँ कार्यविधि तयार गरिएको छ । डिलर तथा सहकारीको विवरण, प्राप्त मलको कोटा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुका साथै ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ स्तरोन्नति गरी क्युआर कोडमार्फत वितरण विवरण सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि हाल सम्म कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत ८९ हजार १९४ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री भएको तथा थप दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन मल आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
किसानको बजार पहुँच र पूर्वाधारमा सुधार
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बाट वैशाख २० देखि असार १५ सम्म ३५ करोड रुपियाँ किसानको भुक्तानी भएको छ । कर्मचारीले लिँदै आएको कानुनविपरीतको दुध, घिउ सुविधा कटौती गरी संस्थानलाई वार्षिक तीन करोड व्ययभार कम गराइएको छ । दुुग्धजन्य पदार्थको बिक्री साबिकभन्दा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले प्राप्त गर्ने दुधको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपियाँ थप गरी ६६ रुपियाँ कायम गरिएको छ । उखु किसानलाई ६२ करोड रुपियाँ अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यस्तै नगरकोटमा १० वर्षदेखि बन्द रहेको चिज उत्पादन केन्द्र आगामी साउनदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ भने कोशी प्रदेशमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गरिएको छ । माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि १० जिल्लामा जिपिएस प्रणालीमार्फत माटोको नमुना सङ्कलन गरी विश्लेषण सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिउ व्यवस्थापनतर्फ ‘डिजिटल्ली इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मार्फत ५३० मेट्रिक टन धानको स्रोत बिउ र एक हजार २२० मेट्रिक टन उन्नत बिउ स्थानीय तहमा वितरण गरिएको छ । साथै ‘बिउ भिजन २०८५’ अनुसार विभिन्न बालीका ३८४ जात सूचीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ब्राजिलको सहयोगमा १.९८ मिलियन अमेरिकी डलरको दुग्ध गुणस्तर सुधार परियोजना अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ । दक्षिण कोरियाको ६.७६ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा सिन्धुलीमा डेरी उद्योग र ‘टोटल मिक्स रासन’ फ्याक्ट्री स्थापना हुने जनाइएको छ ।
चीन सरकारसँग कृषि क्षमता अभिवृद्धि तथा दुग्ध पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ४४ करोड रुपियाँ बराबरको सहयोग प्रस्ताव पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक सय दिनमा मुलकभर तीन हजार ५४१ पटक बजार अनुगमन गरिएको छ । गुन्द्रुकको गुणस्तर तथा स्वच्छतासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
यस्तै ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फ्यासिलिटीको सहयोगमा बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु उत्थानशील धान खेती प्रणाली परियोजना सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
