तस्बिर : एआई
भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, असोज २७ गते । विगतको तुलनामा केही वर्षयता नेपालमा पहिरोको प्रकोप निकै बढेको छ, जसले गर्दा नदी र खोला थुनिएर बाढी तथा डुबानको ठुलो सङ्कट सिर्जना हुने क्रम तीव्र बनेको छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन, जथाभाबी सडक निर्माण र कमजोर भूबनोटका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बारम्बार यस्ता प्राकृतिक प्रकोप दोहोरिने गरेका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षमा मनसुनको तीव्र परिवर्तन र जथाभाबी गरिएका विकास निर्माणका कारण ठुला ठुला पहिरो जाने र त्यसले नदी थुनेर आकस्मिक बाढी (फ्लस फ्लड) आउने क्रम भयावह बन्दै गएको छ । बुढीगण्डकी नदीमा आएको पछिल्लो विध्वंशकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको सङ्कट यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसले फेरि एक पटक यहाँको कमजोर भूगोल र विपत् पूर्वतयारीको अभाव पुष्टि गरेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार केही वर्षयता वर्षाको ढाँचा (रेनफल प्याटर्न) मा ठुलो परिवर्तन आएको छ । थोरै समयमा एकै ठाउँमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढेका कारण पहाडी भेगमा ठुला र शक्तिशाली पहिरो खसिरहेका छन् । यी पहिरोले साँघुरा खोँचहरूमा बग्ने नदीहरूलाई रोकेर कृत्रिम ताल बनाउने र ती तालहरू अचानक फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अपूरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याउने गरेका छन् ।
नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष भूप्रविधिविज्ञ डा. मन्दीप सुवेदीले केही वर्षयता पूर्वाधार संरचनाहरूको बिनाइन्जिनियरिङ निर्माणका कारण पहिरो जाने क्रम बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि हाम्रो जमिनको सतह (स्लोप) मिलेर बसेको थियो । ‘नन इन्जिनियरिङ’ किसिमले जथाभाबी सडक पूर्वाधारहरू निर्माण हुन थालेपछि जमिनको सतह बिग्रेर त्यसमा पानी पस्यो र अडिएर रहेको जमिनको ‘स्लोप’ बिग्रेर पहिरो जाने क्रम बढ्दै गएको हो ।”
जथाभाबी सडक निर्माण, इआइएबिनाको डोजर विकास, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना जथाभाबी डोजरे चलाएर सडक खनिँदा पहाडका भिराला जमिन कमजोर भएका छन् । मनसुन सुरु हुनासाथ ती क्षेत्रबाट ठुला पहिरो खस्ने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनका कारण महिनौँसम्म हुने हल्का वर्षाको सट्टा केही घण्टामै एक सयदेखि दुई सय मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुने गरेको छ । यसलाई कमजोर पहाडी माटोले थेग्न सक्दैन, जसले गर्दासमेत पहिरो जाने क्रम बढ्दै गएको हो । कमजोर भूबनोट र भूकम्पको परकम्प पनि पहिरोका कारण रहेका छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले यहाँका धेरै पहाडमा आन्तरिक धाँजा फाँटेका छन् । पानी पर्नासाथ ती धाँजामा पानी पसेर पहिरो सक्रिय हुने गरेको र पहिरो जाने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा आयोगको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्नुहुने अर्जुनजङ्ग थापाले बिनाअध्ययन स्थानीय सडकहरू जथाभाबी निर्माण गर्दा पहिरो निम्तिएको बताउनुभयो । सडकसँगै विभिन्न गाउँटोलमा निर्माण भइरहेका पहुँच मार्गहरू पहिरोको मुख्य कारण भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल कमजोर भूभागमा अवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक रूपमा स्थिर पहाड र डाँडाको भित्ता काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था तथा सडक निर्माण गर्नुअघि ‘बायो इन्जिनियरिङ’ लगायत कुनै प्रकारको अध्ययन नगर्दा मुलुकले अपत्यारिलो रूपमा पहिरोको मार खेप्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोग सदस्य थापाका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै सांसद विकास कोष, निर्वाचन सडकलगायत शीर्षक बजेटबाट अनधिकृत रूपमा पहुँचमार्ग तथा शाखा सडक निर्माण भइरहेका छन् । दुई घर भएको ठाउँलाई पनि राजनीतिक दबाबमा राजमार्गसँग जोड्न शाखा सडक निर्माण गरिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबिना नै यस प्रकारका टोले सडक निर्माण हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिनाअध्ययन गरिने विकासका कारण पहिरो आउने, जमिन भासिनेलगायत समस्या आउँछन् । मूल सडकमा क्षति पुर्याएर शाखा सडक निर्माणको कुनै अर्थ हुन सक्दैन ।” बुढीगण्डकीलगायत नदीमा भइरहेका यी घटनाबाट पाठ सिकेर सरकार र सरोकारवाला निकायले पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, डोजरे विकासमा प्रतिबन्ध र हरित सडक निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी थुनिएको वा पहिरो गएको जानकारी तत्कालै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुर्याउने स्वचालित प्रणाली जडान गरिनु पर्छ । डोजरे विकासमा प्रतिबन्ध लगाएर वातावरण अनुकूल र इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पहाडमा सडक खन्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ऐनको उल्लङ्घन
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार राजमार्ग वा मुख्य सडकसँग जोडिएर कुनै संरचना निर्माण गर्नु परेमा तथा पहुँच सडक निर्माण गर्नुपूर्व सडक विभागसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले त्यस्तो सहमति लिएका छैनन् ।
ऐनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने प्रावधान रहे पनि सडक विभागले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । राज्यको अर्को निकायले नै बजेट विनियोजन गरेर यसरी राजमार्गलाई क्षति पुग्ने गरी काम गर्छ भने सडक विभागले कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न आयोगका सदस्य थापाले गर्नुभयो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
