सम्पादकीय
लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको वास्तविक शक्ति संसद्मा रहेको बहुमतले मात्र निर्धारण गर्दैन; उसले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्यो, अर्थतन्त्रलाई कति गतिशील बनाउन सक्यो र राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कति बलियो बनाउन सक्यो भन्ने कुराले सरकारको सफलता वा असफलताको मापन गर्छ। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारसँग नीति निर्माण, कानुन संशोधन र प्रशासनिक सुधारका लागि पर्याप्त राजनीतिक शक्ति हुन्छ। यस्तो सरकारबाट जनताले अपेक्षा गर्ने परिवर्तन पनि स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ। तर यही शक्ति जनताको जीवनस्तर सुधार्न र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन उपयोग हुन सकेन भने बहुमत आफैँमा उपलब्धि होइन, बरु असफलताको जिम्मेवारी थप्ने आधार बन्न पुग्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले शासन सञ्चालनको सातौँ महिनामा प्रवेश गरिरहँदा यसै प्रश्नको गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ। सरकार गठनअघि सय दिनभित्रै मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार र आर्थिक निराशाबाट आजित नागरिकले नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट परम्परागत शासनशैलीभन्दा फरक परिणामको अपेक्षा गरेका थिए। पुराना दल र तिनको कार्यशैलीप्रति बढेको असन्तुष्टिका बीच रास्वपाले प्राप्त गरेको जनसमर्थन केवल सरकार गठन गर्ने अवसर थिएन, शासन सञ्चालनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि थियो। तर सरकारको कार्यशैली, आर्थिक क्षेत्रको अवस्था र सार्वजनिक विश्वासबारे उठिरहेका प्रश्नले अपेक्षित परिवर्तनको अनुभूति अझै हुन नसकेको संकेत गर्छन्।
सरकारले आफ्नो छमहिने कार्यकालका उपलब्धि समेटेर लामो सूची सार्वजनिक गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। कुनै पनि सरकारले गरेका कामको विवरण नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर उपलब्धिको सूची र जनताले अनुभूत गर्ने उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर रह्यो भने त्यसले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ। विकासका घोषणा, प्रशासनिक निर्देशन, बैठकका निर्णय र योजनाका दस्तावेज सरकारको सक्रियताका प्रमाण हुन सक्छन्; तर तिनले मात्र सुशासन, आर्थिक राहत र समृद्धिको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन्। नागरिकले खोजेको परिणाम भनेको बजारमा सहज रूपमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध हुनु, मूल्यवृद्धिको चाप कम हुनु, लगानीको वातावरण सुरक्षित हुनु, रोजगारीका अवसर विस्तार हुनु र सरकारी सेवामा वास्तविक सुधार आउनु हो। सरकारले आफ्नो सफलता यिनै आधारमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।
अहिले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न आर्थिक क्षेत्रको विश्वाससँग जोडिएको छ। अर्थतन्त्र केवल राजस्व, बजेट, उत्पादन वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्याङ्कमा सीमित हुँदैन। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार विश्वास हो। व्यवसायीले भोलिको नीतिबारे अनुमान गर्न सक्ने, लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सुरक्षित रहने भरोसा गर्न सक्ने, उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने र श्रमिकले रोजगारीको सम्भावना देख्न सक्ने वातावरण नै स्वस्थ अर्थतन्त्रको आधार हो। सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रको निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ, लगानीका योजना स्थगित हुन्छन्, पुँजी जोखिमबाट जोगिन खोज्छ र अन्ततः आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ। त्यसैले आर्थिक क्षेत्रमा देखिने निराशालाई सामान्य बजार उतारचढाव भनेर मात्र पन्छाउन मिल्दैन।
सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन गर्दा सेयर बजारलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संकेतकका रूपमा हेर्नुपर्छ। सेयर बजारले लगानीकर्ताको अपेक्षा, जोखिमप्रतिको धारणा, कम्पनीहरूको सम्भावित आम्दानी र समग्र आर्थिक वातावरणबारे संकेत दिन्छ। बजारमा कारोबार घट्नु वा सूचक ओरालो लाग्नुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको सम्भावना देखाउन सक्छ। तर सेयर बजारलाई मात्रै सरकारको सफलताको अन्तिम मापक मान्नु पनि उचित हुँदैन। ब्याजदर, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध तरलता, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, नीतिगत परिवर्तन र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानजस्ता अनेक कारणले बजार प्रभावित हुन्छ। त्यसैले बजारमा आएको गिरावटको कारण पहिचान गर्न तथ्याङ्क र नीतिगत अवस्थाको समग्र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। यद्यपि सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा त्यसको असर लगानीकर्ताको व्यवहारमा पर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
सरकार गठनको अघिल्लो दिन सेयर बजारको कारोबार रकम २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र छ महिनाको अवधिपछि कारोबार रकम करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको विवरण सही र तुलनायोग्य हो भने यो गिरावटले गम्भीर समीक्षा माग गर्छ। कारोबार रकममा आएको कमीले बजारको सक्रियता घटेको संकेत दिन्छ, यद्यपि यसै आधारमा सबै लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोरे वा सरकारप्रतिको अविश्वास नै यसको एकमात्र कारण हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बजारको अवस्था बुझ्न सूचकाङ्कको परिवर्तन, कम्पनीहरूको मूल्य, कारोबारको प्रवृत्ति, लगानीकर्ताको सहभागिता र समग्र वित्तीय अवस्थासमेत हेर्नुपर्छ। तर यस्ता संकेत लगातार नकारात्मक देखिँदा सरकारले त्यसको कारण पहिल्याएर विश्वास पुनःस्थापित गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। पुँजी बजारमा देखिएको सुस्तता अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यसँग जोडिएर आएको हो भने त्यसको असर लगानी, उत्पादन र रोजगारीसम्म पुग्न सक्छ।
अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार निजी क्षेत्र हो। उद्योगी, व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्तालाई विकासको साझेदार बनाउने कि शङ्काको दृष्टिले हेर्ने भन्ने प्रश्नले सरकारको आर्थिक दर्शन स्पष्ट पार्छ। निजी क्षेत्रका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु, अनियमितताको अनुसन्धान गर्नु र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। तर अनुसन्धान र कारबाहीको नाममा कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र निष्पक्षताको मापदण्ड कमजोर बनाइयो भने त्यसले सुशासनलाई होइन, भयलाई संस्थागत गर्छ। दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु जति गलत हो, निर्दोषलाई त्रासमा राख्नु पनि त्यत्तिकै अनुचित हो। राज्यको शक्ति न्याय स्थापित गर्न प्रयोग हुनुपर्छ, मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न होइन।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग व्यवहार गर्दा स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी निश्चितता कायम गर्न सक्नुपर्छ। व्यवसायीले सरकारसँग असहमति राख्न पाउने, नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउने र कानुनी उपचार खोज्न पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा तर्साउने, उनीहरूको प्रतिष्ठामाथि प्रमाणबिनै प्रश्न उठाउने वा लगानीको भविष्यबारे अनिश्चितता सिर्जना गर्ने व्यवहारले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसको परिणामस्वरूप नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने, रोजगारी सिर्जना सुस्त हुने र उत्पादनशील पुँजी अन्यत्र जाने जोखिम बढ्छ। निजी क्षेत्रलाई निरपेक्ष संरक्षण दिनु आवश्यक छैन, तर उसलाई कानुनको शासनभित्र सुरक्षित र जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्ने वातावरण दिनु अनिवार्य छ।
यसको अर्थ सरकारको कामको आलोचना गर्दैमा निजी क्षेत्रका सबै गतिविधि सही ठहरिन्छन् भन्ने होइन। निजी क्षेत्रभित्र पनि कर छली, श्रम शोषण, कृत्रिम अभाव, उपभोक्ता ठगी र वित्तीय अनियमितताका समस्या हुन सक्छन्। यस्ता गतिविधिमाथि कठोर निगरानी र निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ। तर कारबाहीको आधार राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा सार्वजनिक लोकप्रियता नभई प्रमाण र कानुन हुनुपर्छ। सरकारको विश्वसनीयता उसले कति मानिसलाई पक्राउ गर्यो भन्नेमा होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा निहित हुन्छ। यही भिन्नता बुझ्न नसक्दा सुशासनको अभियानसमेत अविश्वासको कारण बन्न सक्छ।
मूल्यवृद्धि र आधारभूत वस्तुको उपलब्धतासम्बन्धी समस्या पनि सरकारको कार्यक्षमता मापन गर्ने प्रत्यक्ष आधार हुन्। नागरिकका लागि सरकारको उपस्थिति कुनै भाषण वा प्रचारमा भन्दा भान्साको खर्च, दैनिक उपभोगका वस्तुको उपलब्धता, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लाग्ने खर्च र रोजगारीको सम्भावनामा बढी अनुभूत हुन्छ। आम्दानी नबढ्ने तर खर्च बढिरहने अवस्था लामो समय कायम रह्यो भने नागरिकको जीवनस्तर खस्किन्छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ भने त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ; आपूर्ति प्रणालीमा समस्या छ भने समाधान गर्नुपर्छ; प्रतिस्पर्धा कमजोर छ भने बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मूल्यवृद्धिका कारण आन्तरिक उत्पादन, आयात लागत, ढुवानी, कर वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमध्ये जे भए पनि सरकारले तथ्यमा आधारित समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्छ। समस्या स्वीकार नगरी उपलब्धिको प्रचार गर्नु जनताको दैनिक पीडाप्रति असंवेदनशील हुनु हो।
यस सरकारको अर्को परीक्षण राज्य सञ्चालनको शैलीमा पनि भइरहेको छ। दुईतिहाइ बहुमतले सरकारलाई संसद्मा निर्णय लिन सहज बनाउन सक्छ, तर त्यसले राज्यका सबै निकायमाथि दलगत नियन्त्रण कायम गर्ने अधिकार दिँदैन। राज्य र राजनीतिक दलबीचको सीमा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलको घोषणापत्रसँग मेल खान सक्छ; तर प्रशासन, अनुसन्धान निकाय, नियामक संस्था र न्यायिक प्रक्रियाले कानुनअनुसार स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ। राज्यका संरचनाहरू दलको निर्देशनमा चलेको अनुभूति बलियो हुँदै गयो भने नागरिकको संस्थागत विश्वास कमजोर हुन्छ। बलियो सरकारले संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ, आफ्नो राजनीतिक शक्तिको विस्तारका रूपमा तिनलाई प्रयोग गर्ने होइन।
लोकप्रिय जनादेशलाई स्थायी स्वीकृतिपत्र ठान्नु पनि राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर भूल हो। निर्वाचनमा प्राप्त मतले निश्चित अवधिका लागि शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यस अधिकारको प्रयोग निरन्तर जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ। जनताले परिवर्तनको आशामा दिएको समर्थनलाई सरकारको हरेक निर्णयप्रतिको सहमति मान्न मिल्दैन। बरु जति ठूलो जनादेश प्राप्त भएको हुन्छ, त्यति नै ठूलो परिणाम देखाउने दायित्व हुन्छ। प्रतिपक्ष कमजोर छ, संसद्मा सरकारको बहुमत छ र निर्णय कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक अवरोध कम छन् भने असफलताको जिम्मेवारी अरूमाथि सार्ने ठाउँ पनि कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिनु नीतिगत क्षमता, प्रशासनिक समन्वय र नेतृत्वको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार बन्न सक्छ।
सरकारले अब आफ्नो छमहिने उपलब्धिको सूचीभन्दा बाहिर निस्केर जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। पहिलो, अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे विश्वसनीय तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि, आपूर्ति, लगानी, रोजगारी र वित्तीय क्षेत्रका समस्याको स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्छ। दोस्रो, निजी क्षेत्रसँग नियमित र संस्थागत संवाद गरी नीतिगत अनिश्चितता घटाउनुपर्छ। तेस्रो, सेयर बजारमा देखिएको सुस्तताका कारणबारे सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय गरी तथ्यमा आधारित समाधान खोज्नुपर्छ। चौथो, अनियमितताविरुद्धको कारबाहीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउनुपर्छ। पाँचौँ, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रममध्ये कुन पूरा भए, कुन अधुरै छन् र किन ढिलाइ भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरी परिणाममा आधारित जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ।
यस्ता सुधारका लागि नयाँ नारा वा अर्को प्रतिबद्धतापत्रभन्दा बढी आवश्यक छ—नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत मर्यादा र गल्ती स्वीकार गर्ने राजनीतिक इमानदारी। सरकारले आफ्नो कमजोरी औँल्याउने आवाजलाई विरोध वा अवरोधका रूपमा लिनु हुँदैन। आलोचना सुन्न सक्ने नेतृत्वले मात्र गलत निर्णय सच्याउन सक्छ। अर्थतन्त्रका समस्या सरकारको आलोचना गर्नेहरूकै कारण उत्पन्न भएका हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जिम्मेवारीबाट उम्कन खोज्नु समाधान होइन। समस्या जहाँ छ, त्यहीँ पुगेर त्यसको कारण पहिचान गर्नु र परिणाम देखिने गरी सुधार गर्नु नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो।
अन्ततः कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन उसको शक्ति कति ठूलो छ भन्ने आधारमा होइन, त्यो शक्तिले नागरिकलाई कति राहत दियो भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ। दुईतिहाइ बहुमत आफैँमा आर्थिक समृद्धिको प्रत्याभूति होइन। बलियो राजनीतिक आधारले सुधारको अवसर दिन्छ, तर सुधारको परिणाम सुनिश्चित गर्दैन। सरकारको सफलता नागरिकको विश्वास, निजी क्षेत्रको मनोबल, राज्यका संस्थाको निष्पक्षता र जनजीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। यदि यी क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन भने सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ।
मुलुकले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन र अधुरो विकासको मूल्य चुकाउँदै आएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा बलियो जनादेश प्राप्त सरकारसमेत जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भयो भने त्यसले वर्तमान नेतृत्वप्रतिको निराशा मात्र बढाउँदैन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने नागरिकको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले सरकारका कमजोरीको चर्चा गर्नु केवल आलोचना होइन, सुधारका लागि आवश्यक सार्वजनिक दबाब पनि हो। सरकार अझै पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्न, आर्थिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न र जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्छ। तर त्यसका लागि प्रचारभन्दा काम, नियन्त्रणभन्दा सहकार्य, आश्वासनभन्दा उपलब्धि र राजनीतिक शक्तिभन्दा संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
समयमै कमजोरी पहिचान गरेर सुधारको बाटो समात्नु सरकारको परिपक्वता हो; गल्ती लुकाएर उपलब्धिको प्रचार गरिरहनु राजनीतिक अहङ्कार। जनताले खोजेको सरकारको शक्ति प्रदर्शन होइन, आफ्नो जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तन हो। यही सत्यलाई आत्मसात् गर्न सके मात्र रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्राप्त गरेको जनादेशलाई सार्थक बनाउन सक्छ। अन्यथा, असाधारण राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेको सरकार पनि सामान्य जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने असफल नेतृत्वका रूपमा दर्ज हुने जोखिमबाट मुक्त रहन सक्दैन।
