काठमाडौं,माघ ७, २०७७
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपाको आधिकारिकता विवाद कसैबाट प्रभावित नभई कानुनबमोजिम निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निरुपण पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । त्यसको पहिलो चुनौतीका रुपमा नेकपाको आधिकारिकताको विवाद रहेको छ । नेकपाको आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव पक्षले आफूहरु आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा आयोगले कानुनी प्रक्रियाअनुरुप विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियामा जान कठिनाइ भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गरेको छैन । सो ऐनको धारा ४३ देखि ४६ सम्ममा यस विषयमा प्रस्टरुपमा व्याख्या छ । तर, त्यसका लागि दलहरु प्रक्रियामा नआएको आयोगको भनाइ रहेको छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले दुवै पक्षले आ–आफ्नो दल भनेर दाबी गर्नुको साटो आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै आएकाले आयोगले नेकपा विभाजित छ कि छैन भनेर कागजीरुपमा हेर्न नसकिरहेको बताए ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विधानअनुसार ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुको पक्षमा २ सय ९५ रहेको दाबी गरेको छ भने ओली पक्षले नेकपाको विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेर १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएको छ । ‘अहिलेको जटिलता भनेको दल दुवैलाई चाहिएको छ ।
एकले अर्कोलाई यो दल तेरो र यो दल मेरो भनेको छैनन् । दुवैले यो दल मेरो हो भनिरहेका छन् । तर फुट्न भने कोही पनि चाहेको छैनन्।’ –पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भने । नेपाल समाचार दैनिकमा समाचार छ ।
